काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) ले विभिन्न समितिको नेतृत्व परिवर्तन गर्नेगरि जेठ १ गते गरेको निर्णयलाई वडाध्यहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।

वडाध्यक्षहरू दलबहादुर कार्की, वीरेन्द्र प्रजापति र विनोद राजभण्डारीले आइतबार मेयर बालेनलाई सामूहिक हस्ताक्षरसहितको एक पत्र लेख्दै कार्यपालिकाबाट अनुमोदन नगरी दिइएको जिम्मेवारीमा नबस्ने बताएका हुन् ।

‘…हामी तपसिलका नगर कार्यपालिकाको सदस्यलाई काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ को नियम १५ उपनियम (१) बमोजिमको तपसिलका विषयगत समितिका संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको व्यहोरा जानकारी हुन आएकोमा उक्त तोकिएको जिम्मेवारीको विषयगत समितिको संयोजक पदमा रहन, तोकिएका जिम्मेवारी कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन नभएको अवस्था विद्यमान भएकाले तत् तत् जिम्मेवारीमा नरहने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ’, तीनै वडाध्यक्षले भनेका छन् ।

बालेनले जेठ १ गते काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ को नियम १५ बमोजिम गठन भएको समितिका संयोजकको जिम्मेवारी फिर्ता गरेर उपनियम (१) बमोजिम नयाँ संयोजक तोकेका थिए ।

बालेनले सूचना प्रविधि समिति, सुशासन समिति, सम्पदा तथा पर्यटन समिति र विधायन समितिमा हेरफेर गरेका थिए ।

जेठ १ अघिसम्म ती समितिमा क्रमशः वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धर, वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशामान संगत र वडा नम्बर २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जन संयोजक थिए ।

बालेनको निर्णयअनुसार जेठ १ देखि ती समितिमा क्रमशः वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापती, वडा नम्बर ३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्की, वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष विनोद कुमार राजभण्डारी र वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठ संयोजक तोकिएका थिए । रेजिना उपनिर्वाचनबाट विजयी रास्वपाकी नेतृ थिइन् । उनले भने नयाँ जिम्मेवारीबारे केही बोलेकी छन् ।

वडा नं. १७ का अध्यक्ष मानन्धर त्यसअघि २ साउन २०७९ मा महानगरका प्रवक्ता बनेका थिए । उनलाई सूचना प्रविधि समिति संयोजकबाट हटाएर प्रजापतिलाई तोकिएको थियो ।

गत चैत २१ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं कार्यालयमा प्रवेश गराउन मुख्य भूमिका खेलेका मानन्धरलाई समिति संयोजकबाट हटाइएको थियो । समिति संयोजकबाट हटाइए पनि मानन्धरलाई प्रवक्तामा यथवत राखिएको बालेनको सचिवालयले जनाएको छ।

गुरागाईंलाई वडाअध्यक्षहरू र कर्मचारीले नगरप्रहरीको घेरा तोड्दै कमलादीस्थित कार्यालयमा छिराउँदा मानन्धर अग्रमोर्चामा थिए । त्यसपछि उनले बालेनलाई तीन वर्षसम्म काँधमा हालेर बोके पनि अब नसकिने बताउँदै आएका थिए । अब अन्य तीन वडाध्यक्षले पनि बालेनको निर्णय नमान्ने घोषणासहित कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।

‘हामीलाई समिति संयोजक भनेर तोकेको पत्र दिइएको थियो । तर हाम्रो जिम्मेवारी कानुनत: कार्यपालिका बैठबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । कार्यपालिका बैठक नै २०८१ पुस १० गतेयता बस्न सकेको छैन’, प्रजापतिले भने, ‘मेयरलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ तर त्यसलाई कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरे मात्रै लागु हुन्छ । त्यसैले हामीले कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका छौँ ।’