औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदनप्रति औषधी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायबीच नै मतभेद देखिएको छ । 

औषधी तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा संघसंगठनले प्रतिवेदनप्रति असनतुष्टी जनाउँदै आन्दोलन थालेका छन् । सरोकारवालाहरूलाई पन्छाउँदै सरकारले एकपक्षीय रुपमा प्रतिवेदन बनाएको विरोधमा औषधि क्षेत्र नै पूर्ण रुपमा बन्द गर्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी उनीहरूले  दिएका छन् । 

औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ जस्ता औषधि क्षेत्रका संघ संस्थाहरूले उक्त प्रतिवेदनको विरोध गरेका हुन् । 

नेपाल फार्मेसी संघ भने औषधिको मूल्य समयानुकूल बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । औषधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ  । 

‘औषधि नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति प्रणालीमा राज्यको जिम्मेवार, प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ ।’

संघका अध्यक्ष युवराज भुसाल र महासचिव सुवर्णराज पन्तले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

 के हो त विवाद ?

नेपालमा २०६४ सालमा २१, २०७२ मा ९६ गरी जम्मा ११७ प्रकारका औषधीको मूल्य सरकारले तोकेको छ । त्यसपछि लामो समयदेखि हालसम्म औषधिको मूल्यबारे गम्भीररूपमा अध्ययन भएको थिएन ।

यो एक दशकमा नेपाली बजारमा विभिन्न रोगका पाँच सयबढी सामान्यदेखि जटिल प्रकारका औषधि खपत भइरहेका छन् । यो अवधीमा कतिपय औषधिको मूल्य समय अनुसार बढी भएको हुनसक्ने देखिएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थविद डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित एक समिति गठन गरेका थिए । 

उक्त समितिले यही जेठ २७ गते मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै औषधी उत्पादक र वितरकहरूले औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिनुका साथै प्रतिवेदन नसच्याए कडा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए । 

त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले उनीहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदनमाथि थप छलफल र परामर्श गरी अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन १५ दिनका लागि स्थगित गरिएको आन्दोलनरत समूहले जनाएको छ ।

 समितिका सदस्य समेत रहेका औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधानले भने, लागत मूल्यभन्दा कम पर्ने गरी औषधिको मूल्य समायोजन गर्न लागिएको विषयमा हाम्रो विरोध हो । 

आफू पनि समितिमा रहेकाले प्रतिवेदन लेखन क्रममा असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि बेवास्ता गरेर प्रतिवेदन लेखनमा निजी क्षेत्रको भावना नसमेटिएको अध्यक्ष प्रधानको आरोप छ । 

समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि एउटा सहमति जनाएर बसेको बेलामा अरु स्वास्थ्य सम्बन्धी सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू पनि हामीसँग जोडिन आएपछि एउटा कमिटी बनाइयो । औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री सरोकार समिति गठन गरेर सामान्य विरोधका कार्यक्रम गरेर अघि बढाएको उनले बताए ।  आफ्ना मागहरू लिएर स्वास्थ्यमन्त्रीसँग जाँदा मन्त्रीले प्रतिवेदन भर्खरै आएको, मैले पढ्न पाएको छैन । 

यससँग तपाईँहरूको पनि केही सुझाव छ भने दिनुस् म पनि एकपटक अध्ययन गर्छु । त्यसपछि फेरि छलफल गरेर अगाडि बढाउँला भन्ने आश्वासन दिएकाले  तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ प्रधानले जनाए । 

 नजन्मिएको प्रतिवेदन विरुद्ध आन्दोलन गलत : मन्त्रालय

औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको विरोधमा अहिले नै आन्दोलन गर्न आवश्यक नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीले चासो राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवलाई निर्देशन दिएको बताए ।

  ‘सार्वजनिक नै नभएको प्रतिवेदन विरुद्ध आन्दोलन गर्नु आवश्यक थिएन ।’ उनले भने । 

प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्– ‘मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका आन्दोलनरत समूहहरूसँग रिपोर्टमा जे भएपनि तपाईँहरूले केही थाहा पाउनुभएको छ भने सत्य कुरा हामीलाई भन्नुस् । त्यसलाई हामी छलफलमा ल्याउँला हामीलाई नै रिपोर्टको बारेमा थाहा नभएको अवस्थामा गरिएको आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन् ।’

सबैको सहमतिमा विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरिएको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकीले त्यहाँ व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहँदारहँदै प्रतिवेदनमा आफ्ना कुरा नराखेकोप्रति प्रश्न उठाए । प्रतिवेदनमा भनिएको कुराहरू शतप्रतिशत लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसप्रति सचेत गराउनुसम्म ठिकै हो तर कालोपट्टि बाँधेर कामै बन्द गरेर आन्दोलन नै गर्नु अलिकति बढि नै भएको डा. बुढाथोकीको भनाई छ । 

 ‘मन्त्रालयले प्रतिवेदन हेरिरहेको छ । त्यसमा उहाँहरूको असहमति पनि हेरौँला । त्यसपछि उहाँहरूको उद्योग तथा संस्थासँगै नागरिकलाई पनि फाइदा हुनुपर्यो । त्यो खालको रहेछ भने हामी त्यही अनुसार सम्बोधन गर्छौं ।’ प्रवक्ता बुढाथोकी थप्छन्– ‘नागरिकलाई बेफाइदा, सरकारलाई बेफाइदा भएर उहाँहरूलाई मात्रै फाइदा हुने रहेछ भने त आन्दोलन गरे पनि जे गरेपनि प्रतिवेदन परिवर्तन गरिँदैन’।

अहिलेको प्रतिवेदन त समितिले बुझाएको एउटा सुझाव मात्रै हो त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न कानुन बाधक बन्ने नबन्ने, मन्त्रालयको नियम कानुनले दिने नदिने कुरा त उच्च तहका प्रतिनिधिहरू बसेर तय गरिने डा. बुढाथोकीले बताए । 

 कति छन् औषधि उद्योग ?

औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार १ सय २२ वटा कम्पनीले सिफारिस पत्र लिएका छन् । तीमध्ये ८९ वटा कम्पनीले मात्रै औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । नेपालमा २१ हजार १४ ब्राण्डका औषधी दर्ता भए पनि त्यसको झण्डै आधा औषधि विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विभागको भनाइ छ । 

नेपालमा वर्षेनी ४० देखि ४५ अर्बको औषधि आयात हुने गरेको अनुमान छ ।

 चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ अर्ब ३७ करोड ३ लाख ७ हजार रुपैयाँको एन्टिबायोटिक मात्रै आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।