मध्यरातसम्म बसेको एमाले सचिवालय बैठकले यस्ता निर्णय गर्‍यो | Khabarhub Khabarhub

मध्यरातसम्म बसेको एमाले सचिवालय बैठकले यस्ता निर्णय गर्‍यो


२ श्रावण २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


570
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेकपा एमालेमा पदाधिकारीको संख्या १९ बाट १५ जनामा घटाउने भएको छ। यसैगरी चर्चामा रहेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि हटाइएको छ।

गएराति सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सचिवालयको अवधारणा पनि हटाएको छ। जस अनुसार अब एमाले स्थायी कमिटी,पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र रहनेछन्। पार्टी उपाध्यक्ष गुरु बरालले दिएको जानकारी अनुसार लामो छलफलपछि नेताहरु उल्लेखित विषयमा सहमतिमा पुगेका हुन्।

आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय निकायका रुपमा तीनवटा कमिटी मात्र सक्रिय हुने गरी विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको बरालले बताए। १५ वटा पदाधिकारीका पदमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरु पदलाई के कसरी विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिएको छैन। तर पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव एक एक, उपाध्यक्ष पाँच र सचिव सात जना रहने अनौपचारिक सहमति भएको छ।

बरालले जनाए अनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउने विषयमा पनि नेताहरु बीच लामो छलफल भएको थियो। पार्टी उपाध्यक्ष एवं विधान संसोधन समितीका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले ११ जना पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेको भए पनि नेताहरुले त्यसलाई बढाएर १५ पुर्याउनु पर्ने राय दिएपछि सोही अनुसार निर्णय भएको हो।

पौडेलले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरेका थिए। तर नेताहरुले त्यसलाई बढाएर २५१ सदस्यीय बनाउन आग्रह गरेपछि सोही अनुसार निर्णय भएको हो।

केन्द्रीय कमिटीका एकतिहाई सदस्य पोलिटब्यूरोमा रहनेछन्। जस अनुसार अब एमालेको पोलिटब्यूरो अब ८३ सदस्यीय हुनेछ। हाल एमाले पोलिटब्यूरो ९९ सदस्यीय थियो।

उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीका अनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटी मान्ने निर्णय सर्वसम्मत भएको छ। उनका अनुसार विधान संसोधनका प्रावधानमा बैठकको सुरुमा नेताहरुले विभिन्न मत राखे पनि सबै निर्णयहरु सर्वसम्मत भएका हुन्।

ज्ञवालीका अनुसार पार्टी केन्द्रीय सदस्यलाई महाधिवशेनमा उम्मेद्वार हुने गरी सहभागी हुन आफ्नै भूगोलबाट चुनिएर आउने कि स्वत: आयोजकको हैसियतमा सहभागी गराउने विषयमा लामो छलफल भएको थियो।

छलफलले केन्द्रीय सदस्य स्वत राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन पाउने गरी निर्णय गरेको छ। विधान महाधिवेशनको हकमा यस अघिका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउने विधानको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। नयाँ थपिएका केन्द्रीय सदस्य आयोजकको हैसियतमा मात्र विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्।

बिहीबार बसेको सचिवालयले गरेको निर्णय शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने पोलिटब्यूरो बैठकबाट अनुमोदन गरिने नेताहरुले जनाएका छन्। ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सचिवालय र पोलिटब्यूरो बैठकका निर्णय प्रस्ताव गरिने भएको छ।

एमाले वर्तमान १९ पदाधिकारी

नेकपा एमालेको २०७८ मंसिरमा भएको १०औँ महाधिवेशनबाट १९ सदस्यीय पदाधिकारी तय गरेको थियो। जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित १९ जना पदाधिकारी थिए।

महाधिवेशनले पदाधिकारीतर्फ अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ६, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र ७ जना सचिव तय गरेको थियो।

महाधिवेशनले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल तथा उपाध्यक्षहरुमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा (बादल), विष्णु पौडेल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ (हाल निधन भइसकेको) लाई चयन गरेको थियो।

महासचिवमा शंकर पोखरेल आएका थिए। तीन उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल चयन भएका थिए।

उता सात सचिवमा टोपबहादुर रायमाझी (हाल जेलमा), रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र पद्मा अर्याललाई चयन गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०८२, शुक्रबार  ८ : ०३ बजे

हामीसँग निर्वाचन प्रणाली र संविधान संशोधनको स्पष्ट धारणा छ, आवश्यक परे आन्दोलन गर्छौँ : प्रचण्ड 

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

आयकर पाँच प्रतिशत मात्रै बढ्यो, अन्यको अवस्था कस्तो ?

काठमाडौं– अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले राजस्व आम्दानी बढाउँदा प्रत्यक्ष

एमाले पोलिटब्युरो बैठक, सचिवालयका प्रस्ताव छलफलपछि अनुमोदन गरिँदै

काठमाडौं- प्रमुख सत्तारूढ नेकपा (एमाले)को पोलिटब्युरो बैठक केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा

पोखरा विश्वविद्यालय २९औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा दीर्घसेवा सम्मान

गण्डकी– पोखरा विश्वविद्यालय २९औँ वर्षमा प्रवेश गरेका अवसरमा विश्वविद्यालयमा २५

सरकारले बढाएको श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाबारे नैनसिंह महरले भने- कागजी न्याय मात्रै

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकारले हालै