काठमाडौँ- गत भदौ २३ र २४ गते दुई दिन भएको जेन-जीको आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार ढलेसँग सबैभन्दा दबाबमा थिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल।

एकातिर जेन-जी आन्दोलनकारी र अर्कातिर नेपाली सेनाको समेत दबाबमा परेका उनीमाथि पहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको दबाब परेको थियो । सेना र जेन-जी दुवैले उनीमाथि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मात्रै नयाँ अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका थिए ।

जेन-जीका नाममा महाराजगञ्जस्थित शीतल निवास जलाइनुअघि नेपाली सेनाले आफ्ना परमाधिपतिसमेत रहेका पौडेललाई उद्धार गरेर शिवपुरी लगेको थियो ।

तर, जेन-जीले शीतल निवास मुख्य कार्यालय जलाए पनि पछाडिको सानो भवन जोगिएपछि उनलाई सेनाले त्यहीँ फर्काएको थियो । उक्त भवनमै जेन-जी र नेपाली सेनाको नेतृत्वसँग पनि राष्ट्रपति पौडेलले वार्ता गरेका थिए ।

वार्ताका क्रममा खासगरी जेन-जी आन्दोलनकारी र उनीहरूका प्रतिनिधिका रुपमा रहेकी वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहितले राष्ट्रपतिमाथि पहिले संसद् विघटनको दबाब दिएका थिए ।

जेन-जीहरूले आफूलाई पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपर्ने भनेर दिएको दबाबलाई अस्वीकार गरेको कुरा उनले बिहीबार शीतल निवासमा पुगेका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग खुलाएका छन् ।

प्राध्यापक एवम् अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग बिहीबार भएको भेटमा राष्ट्रपतिले आफूलाई पहिले संसद् विघटनको दबाब आएको बताएको खबरहबलाई जानकारी दिएका छन् ।

‘संविधानलाई एकदमै ठूलो चुनौती संविधान बाहिरबाट आएको थियो । आन्दोलनको मागअनुसार मलाई पहिले संसद् विघटन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब आएको थियो’, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइबारे अर्यालले भने, ‘संसद् विघन गर्नुस् भन्ने दबाब आउँदा मैले विघटन गर्दिँन, संसद् विघटन गर्ने मैले होइन भनेर अडान लिइरहेँ । मैले संविधान बाहिर जान्न, मेरो अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नुभन्दा बरू सहिद हुन तयार छु भनेर आफ्नो अडानमा अडिग रहेँ ।’

ओली सरकारको पतनपछि सरकारविहीन अवस्थामा जेन-जीले राष्ट्रपतिलाई पहिले संसद् विघटन हुनै पर्ने शर्त राखेका थिए । तर उनले कार्यकारी अधिकार रहेका प्रधानमन्त्रीको हातमा त्यो अधिकार हुने भएकाले पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद् विघटनको प्रक्रियामा जानुपर्ने अडान राखेको पनि पौडेलले नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग बताएका छन् ।

‘संसद् विघटन त प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा भयो । अहिलेको संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले संसद् विघटनाको निर्णय गर्ने हो’, राष्ट्रपतिको भनाइबारे अर्यालले थपे, ‘त्यहीकारण पहिले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर त्यहीँबाट आएको सिफारिस अनुसार हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हौँ ।’

जेन-जीको उक्त अडानलाई लिए राष्ट्रपतिले नेपालमा यसअघि भएका संसद् विघटनका अभ्यासबारे पनि सुनाएका थिए । उनले तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेको स्मरण गराएका थिए ।

अहिले पनि राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन र संसद् विघटनसम्मको प्रक्रियालाई आफूले चलाखी र बडो जुक्तिपूर्वक टुंगोमा पुर्‍याएको बताएका छन् । उनले आफ्नो जुक्तिका कारण संविधान र अहिलेको व्यवस्था पनि जोगिन सफल भएको कुरा यसअघि वक्तव्य जारी गरेरै बताइसकेका छन् ।

पौडेलले सुरक्षा निकायको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै अप्ठ्यारो अवस्थामा कुशलतापूर्वक काम गरेको बताए । सुरक्षा निकायका प्रमुखले आफूसँग निरन्तर संवाद गरेको पनि उनले बताए ।

संकट चुलिएपछि आफूले राजनीतिक दलसँग संवाद गरेको बताए । भदौ २४ गते बालुवाटारबाट भाग्नुअघि राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि निरन्तर सम्पर्क गरेको उनले बताए । उनले बूढानीलकण्ठमै जेन-जीका नाममा भिडबाट कुटिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग फोन संवाद गरेको बताए ।

पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग शीतल निवासमै वार्ता गरेको पनि खुलाए । संविधानसम्मत निकासका लागि भदौ २४ मा राजीनामा दिएर बालुवाटारबाट हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि साथ दिएको उनले बताए ।

बिहीबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगको भेटका क्रममा पौडेलले अब फागुन २१ गते हुन लागेको चुनावलाई सफल बनाउनु सबैको दायित्व भएको पनि बताएका थिए । उनले अहिलेसम्म जे-जे भए पनि अब संविधान र अहिलेको व्यवस्थालाई थप क्षति हुन नदिन नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिले जेन-जीहरूलाई संसद् रहेकै अवस्थामा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री खोजिँदा हुन सक्ने संवैधानिक जटिलताबारे पनि अवगत गराएको बताएका छन् । तर आन्दोलनले पनि परिवर्तन खोजेकाले अन्तरिम सरकार गठन गरेपछि संसद् विघटन गरेर देशलाई ताजा जनादेशमा लगेको कुरा पनि नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग बतताएका छन् ।

उनले चुनाव राम्रोसँग र समयमै भएमा देश फेरि ट्रयाकमा फर्किने विश्वास पनि लिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले जेन-जीको आन्दोलनको मागअनुसार भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठनमा सहमति जनाए । तर उनले सरकार गठन नभ ई प्रतिनिधि सभा गर्न मानेनन् ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । तर जेन-जी आन्दोलनकारीहरू सिधै राष्ट्रपतिबाटै प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने अडानमा थिए ।

अर्यालका अनुसार भेटमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दलको भूमिका खुम्च्याउने र प्रतिशोध साँध्ने काम हुन नदिनेतर्फ राष्ट्रपति सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले अहिलेसम्मका भ्रष्टाचार छानबिन र जनधनको क्षतिकोबारे पनि खोजबिन हुनुपर्ने बताएका थिए । अहिलेकै व्यवस्था र संविधान रहेसम्म दलहरूलाई सहभागी गराएर, उनीहरूकै साथ लिएर मात्रै निर्वाचन सफल हुने पनि बताएका थिए ।

उनीहरूले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिले सबै पक्षलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने पनि सुझाए ।