काठमाडौं– अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर भएपनि विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई आगामी चुनावमा मतदान गर्न दिने बताए ।

जेन-जी पुस्ताका युवाको आन्दोलनका कारण उत्पन्न भएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नेगरी सुशीला कार्कीलाई नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा संसद्‌ विघटन गर्दा पनि राष्ट्रपति पौडेलले आगामी निर्वाचनको मिति नै तोकेका छन् ।

तर, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने निर्वाचनलक्षित मूल विषयभन्दा बाहिर गएर विदेशमा बसेका नागरिकलाई निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी गराउनेगरी अध्यादेश ल्याएर सो व्यवस्था गर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले पनि २०७४ चैत ७ गते विदेशमा बसेका नागरिकलाई मतदानको अवसर दिलाउनु भनी सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । जसको लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै आवश्यक व्यवस्थाको लागि सुरुवात गरेको थिएन ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालीहरू विश्वका एक सय भन्दा धेरै मुलुकमा पुगेका छन् । जबकी नेपालले २९ वटा देशमा मात्रै कूटनीतिक नियोग स्थापना गरेको छ ।

जेन-जी आन्दोलनका कारण देश अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सरकारका लागि ६ महिना पनि पूरा समय बाँकी छैन । 

अन्तरिम चुनावी सरकारले कुनै तयार नभएको अवस्थामा विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई मतदान दिने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने विषय कति उपयुक्त छ ? चुनावी सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्छ भन्ने विषयमा खबरहबले संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई ४ वटा प्रश्न गरेको छ।

हालको अन्तरिम चुनावी सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्छ ?

मिल्छ ।

गृहमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर विदेशमा बसेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने भन्नुभयो, अहिलेको संविधानले यो कल्पना गरेको देखिँदैन कि, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

संविधानले नमिल्ने भन्ने छैन । जहाँ–जहाँ नेपाली नागरिक मतदाता छन्, त्यहाँ–त्यहाँ यदि हामीले उनीहरूलाई भोट खसाल्ने अवसर दिन्छौँ भने त्यसले हाम्रो प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । तर, त्यो त इच्छा गरेर मात्रै हुने कुरा होइन ।

त्यसका लागि सामर्थ्य चाहिन्छ, स्रोत र साधन चाहिन्छ । त्यो सामथ्र्य, स्रोत र साधन हामीसँग छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । गृहमन्त्रीले बोल्न त बोल्नुभयो धेरै ठूलो चुनौती छ त्यसमा ।

त्यसका लागि यसपालिको चुनावबाट एउटा सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ ।

कुनै–कुनै क्षेत्रमा जस्तो, अरब क्षेत्रमा वा युरोपमा वा अमेरिकामा कुनै एक ठाउँमा ल हामीले अब सुरु गर्यौं अर्को पटक योजना बनाएर गर्छौं भनेर भन्नेसम्म हुनसक्छ । सबैतिर गर्नलाई त धेरै ठूलो स्रोत साधन र व्यवस्थापन चाहिन्छ । सरकारले यो छोटो अवधिमा त्यो जुटाउन सक्छ कि सक्दैन, सरकारले विचार गर्ने कुरा हो । तर, संवैधानिक रूपमा गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छ ।

भर्खरैको घट्ना हेर्दा पनि देशैभर आगजनी र विध्वंशको तयारीबारे थाहा पाउन नसकेको राज्यसंयन्त्र भएको अवस्थामा विदेशमा मत हालेर सुरक्षित ल्याउने कुरा जोखिमपूर्ण हुँदैन ?

ब्यालेट बक्स बोकेर बाहिरबाट आउने भन्दापनि जहाँ निर्वाचन हुन्छ, त्यहीँ ठाउँमा पनि त्यो गणना गर्न सकिन्छ । हाम्रो पहुँच नभएको ठाउँमा गर्ने कुरा नै भएन, त्यो गर्ने भनेको त्यहाँ हो जहाँ हाम्रो राजदूतावास छ अथवा जहाँ हाम्रो त्यस क्षेत्रका राजदूतको उपस्थित हुन्छ । 

 धेरै अधिकारहरू राजदूतलाई ह्यान्डओभर गर्न सकिन्छ । तर, त्यो विषयको लागि हामीसँग सामथ्र्य हुनुपर्यो । यो भनेको बोलेर हैन गरेर देखाउने कुरा हो । हाम्रो जस्तो धेरै देशहरूलाई यो काम गर्न गाह्रो भएको परिस्थिति छ ।

हामीकहाँ डिजिटाइजेसन भएको भए, त्यस्तो किसिमको हाम्रो क्षमता भएको भए समस्या थिएन । तर, हामीले भौतिक रूपमा नै गर्नुपर्ने भएको भएर स्रोत र साधन धेरै चाहिन्छ । साथै, प्रविधिको कुरा पनि छ ।

चुनावी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सम्भव छ भन्दा अध्यादेश ल्याएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन पनि गराउन सम्भव छ ?

सक्दैन । किनभने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न पहिले संविधानको संरचनागत संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको संरचना भनेको संसदीय प्रणालीको संरचना हो । त्यो ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको मिश्रित प्रणालीको संरचना हो । त्यसो हुँदा त्यसलाई संशोधन नगरी अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन ।

त्यो गैरकानुनी असंवैधानिक हुन्छ । यो सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउने सम्भावना रहँदैन । संविधानको बनोटमा संशोधन गर्न पहिले त प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्यो, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा लगायतमा दुईतिहाइ हुनुपर्यो, जसले संविधान संशोधन गर्न सक्छ ।