नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने  « Khabarhub

 नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने 


२ मंसिर २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


219
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए  ।

बैठकले जने-जी आन्दोलनका २ हजार ४२९ घाइतेलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर र स्वीटजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ दशमलव १ मिलियन अमेरिकी डलर थप अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए ।

त्यस्तै बैठकले नेपाल स्टक एक्स्चेन्स लिमिटेडको पुनसंरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरि सुझाव पेश गर्न प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर कायम हुने गरी अध्यागमन नियमावलीमा हेरफेर गर्ने र सहिद धर्मभक्त मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा कल्पना कुमारी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०८२, मंगलबार  ४ : ४१ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच