म ३०/३२ वर्षयता पर्यटन व्यवसायमा छु । पर्यटनमात्रै नभइ जलविद्युत, कृषि र अन्य व्यवसाय गर्दा हामीले समस्या भोगिरह्यौँ । यसमा राज्यसंयन्त्र पनि जोडियो । प्रायः सबै क्षेत्रमा एकैखाले समस्या छन्, समस्याको समाधान कसले गर्ने प्रश्न हामी सबैसँग छ ।
मैले हामीकहाँ विकास भनिएको समग्र प्रक्रियामै केही समस्या अनुभूत गरेको छु । मनमौजी आधुनिकता, जिम्मेवारीहीन स्वतन्त्रता, स्वप्नहीन विकासकर्ताहरूको हालीमुहालीका कारण पनि हामीले खोजिरहेको विकासमा बाधा गरेको छ ।
हामीकहाँ सपना नै नभएका लगानीकर्ता धेरै छन् । लगानी किन गरेको पनि थाहा छैन, नचाहिने ठाउँमा बढी लगानी भइरहेको देख्छौँ । हामीले नीतिबाट भन्दा पनि नियतीबाट बढी समस्या भोगिरहेका छौँ । गर्नेले नगरेपछि तपाईंले जस्तासुकै नीति तयार गरे पनि काम नलाग्ने रहेछ ।
अर्को समस्या राजनीतिमा छ । राजनीतिक नेतृत्वले बेरोजगारहरूको भिडभित्रै शक्ति खोज्ने संस्कार बस्यो । राम्रा मानिस खोजेर साथी बनाउने होइन कि नेता बनेर भिड खोज्ने काम भयो । भिड तयार हुन त बेरोजगार हुनुपर्ने रहेछ, त्यसो हुँदा मात्रै भिड तयार हुने र नेताहरूले शक्ति प्राप्त गर्ने रहेछन् । यस्तो हालत देख्दा हामी व्यवसायीहरूलाई निकै पीडा हुन्छ ।
श्रम र सीप हुनेहरू हीनताबोधमा बाँचेको देखिन्छ । उनीहरूले सम्मान पाएका छैनन् । रोजगारी सम्भव नभएका काठमाडौंजस्ता ठाउँमा मानवसागर थोपर्ने संयन्त्रहरू तयार गर्यौँ ।
सडक र गल्लीभर बेरोजगारहरूको हुल देख्दा आधुनिक सभ्य मानिसलाई पीडाबोध हुनुपर्ने हो । तर, कसैले पनि त्यस्तो पीडाबोध गरेको देखिँदैन । झण्डै ७० लाख मानिसहरू काठमाडौंभित्र छन् । काठमाडौंमा रहेकामध्ये मुस्किलले १० लाख मानिसले काम गर्छन् । १० लाख जति विद्यालय जानुहुन्छ होला, अरू सबै बेरोजगार ! यो पनि हाम्रो पीडाको कारण हो ।
हामी पर्यटन व्यवसायीले जतिखेर व्यवसाय शुरू गरेका थियौँ – पर्यटकहरू बसन्तपुरमा पुग्दा आनन्द मान्थे, पशुपतिमा हिँड्दा आनन्द मान्थे । हाम्रा सडक/गल्लीहरूमा हिँड्दा आनन्द मान्थे । हाम्रा मन्दिरमा टुँडालहरू हेर्दा आनन्द मान्थे । ‘हामी राम्रो भविष्य भएको पेशामा प्रवेश गरेका छौँं’ जस्तो लाग्थ्यो ।
अहिले ती सम्पदा क्षेत्रमा कतै उभिनसक्ने अवस्था छैन । पर्यटक र आम नागरिकलाई दुःख दिने मगन्ते कहाँबाट आएको भन्नेसमेत थाहा पाउन चाहेका छैनौँ ।
मान्छे भएको ठाउँमा त समस्या भयो–भयो, नभएका ठाउँको अवस्था पनि उस्तै छ । खोलाका बगरमा प्लाष्टिकका बोतल र अन्य नकुहिने फोहरमात्रै भेट्नुहुन्छ । औषधि र अनेक नाममा पहाडका जताततै बोतल पुगेको छ । हिमाली खर्कहरूमा यार्सा र जटिबुटी सङ्कलन गर्न मानिस पुग्छन, उनीहरूसँगै व्यापार गर्ने मानिस पनि पुग्छ । त्यो व्यापारीलाई नियमन गर्न त्यहाँ कोही पुग्दैनन् । बोत्तल र प्लाष्टिक त्यहीँ छुट्छ ।
यस्तो भएपछि पर्यटक कहाँ जाने ? हामीले सबैतिर प्राकृतिक सौन्दर्य सखाप पार्यौँ । यो खालको समस्या कहाँबाट कसले निम्त्यायो र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । नत्र त जति कराए/चिच्याए पनि समस्या सम्बोधन गर्ने ठाउँ नै भेट्दैनौँ ।
राज्यका संयन्त्रलाई गुहार्यो, बुझाउनै सकिँदैन । कर्मचारीतन्त्रले बुझ्नै चाहँदैन वा उसको शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा पर्छ । व्यवसायीहरू पनि काम गर्ने भन्दा नगर्ने बाटोबाट बढी चम्किएका छन्, उनीहरूले नै सम्मान पाएका छन् । इमान्दारीपूर्वक श्रम गर्ने वातावरण नै बनाइएको छैन । त्यसैले युवाहरू निराश अवस्थामा भेटिइन्छन् । हरेक क्षेत्रलाई डामाडोल बनाउने काम भएको छ ।
म बैंक र जलविद्युतमा पनि आवद्ध छु । हाइड्रोमा ठूलो हिस्सा झापझुप बनाउने र लुटेर हिँड्नेहरूको छ । वास्तविक खर्चभन्दा पाँच/गुणासम्म बढीको बिल बनाउने काम हुन्छ । यस्तो निरीह मानिसलाई बोर्ड मेम्बर बनाएको देख्छौँ कि बोर्ड बैठकमा १० हजार रुपैयाँको लोभले जस्तासुकै प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गर्ने रहेछन् । कम्पनी एउटा चलाख मानिसले ‘लिड’ गरेको हुन्छ, उसले के गर्न खोजेको हो भन्ने अरूले थाहै पाउँदैन । जलविद्युत क्षेत्रमा मैले देखेको मुख्य समस्या यही हो । अरू साथीहरूले फरक–समस्या भोग्नुभएको होला ।
बैंकतिर हेर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई दुई कार्यकाल मात्रै राख्ने भनिएको छ । तर, निर्देशक र उच्च पदमा पुगेका कर्मचारीहरूले को सँग कसरी सम्झौता गर्छन् भन्ने थाहा नै हुँदैन । एउटा बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्छ र अर्को बैंकमा हिँडिहाल्छ । बैंक फस्यो, लगानीकर्ता पनि फसे ।
त्यसैले सबै ठाउँमा चलाख मानिसहरूको हालीमुहाली छ । शुरूमा हामीलाई गजबको प्रस्ताव दिइन्छ । ‘बैंक यसरी जान्छ, यो यो क्षेत्रहरू छन्, लगानी गर्दा हुन्छ’ भनिन्छ । तर, त्यसो भन्ने कर्मचारी ऋण प्रवाह हुनासाथ एकाएक त्यो बैंकबाट बाहिरिन्छ ।
यो समस्याको एउटै समाधान हो – जुन बैंकमा कर्मचारीले काम थालेको छ, ऊ त्यही बैंकबाट रिटायर्ड (सेवानिवृत्त) हुनुपर्यो । उसलाई बैंक परिवर्तन गर्न दिनुहुँदैन । जलविद्युतमा लगानी गर्ने मानिस प्रतिफलमा खुशी हुनुपर्यो, न कि शेयर बेचेर हिँडोस् ! म होटल खोल्छु भने होटलबाटै चम्किन पर्यो । होटल डेभलपर बनेर, भवन ठड्याएर होटेलियर होइँदैन । विकासकर्ताका नाममा व्यापारीहरू छिर्दा पछिल्लो समय धेरै समस्या बढेको छ ।
भिडियोः
पर्यटनतिर हेर्दा पनि हामीमा खासै उत्साह छैन । लगानीको मूल्य नै आउँदैन । म बाहिर जाँदा मैले चलाएको जस्तो होटलमा बस्न कम्तिमा १०० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । तर, यहाँ मैले २५ डलरमा पनि कोठा बेच्न सक्दिनँ । मेरो होटलमा काम गर्ने हाम्रै नेपाली भाइबहिनीहरूले उच्चस्तरको सेवा दिनुपर्छ । तर, २५ हजार रुपैयाँ तलब दिने हैसियत मसँग रहँदैन । तिनै भाइबहिनीहरू काम छाडेर अष्ट्रेलिया, अमेरिका पुग्छन् । ‘कति कमाउँछौ ?’ भनी सोध्दा ‘हप्तामा एक लाख रुपैयाँ कमाएँ’ भन्छन् । यस हिसाबले महिनामै उनीहरूले चार लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् ।
यस्तो थाहा पाएपछि यहाँका होटलमा काम गरिरहेका श्रमिक पनि ब्रोकरको अफिसमा जाने, रकम र पासपोर्ट बुझाउने, अनि विदेशतिरै भासिने भए । मेरो भनाइको तात्पर्य – हामीले यस्तै अवस्था कायम राख्ने हो भने अबको दुई/तीन वर्षमा सीपयुक्त र क्षमतावान जनशक्ति नेपालभर पाइँदैन । तर, यस्तो पीडा कसैले बोध गरेकै देखिँदैन । नेतृत्वले यो पीडा महसुस गर्नुपर्ने हो ।
अवस्था थप खराब बनिरहेकै कारण हाम्रा दौँतरी व्यवसायीहरूले प्लान बी बनाइसक्नुभयो । त्यो प्लान विदेश पलायन नै हो । अब त देश दोहन गर्ने केन्द्रमात्रै भयो । यो स्थिति र प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केर हामीले देश बनाउने कदम चाल्दैनौँ भने सम्हाल्नै नसकिने समस्यामा फस्छौँ, हामी सबै स्पष्ट भए हुन्छ ।
उसो भए अब विकास कसरी गर्ने त ? यसको एउटा पाटो जमिन र लगानी हो । राज्यले जमिन दिने र व्यवसायीले लगानी गर्ने थिति बसाल्नुपर्यो । कुनै जलविद्युत आयोजनाले एक लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गाको हिसाब पाँच लाख रुपैयाँ देखाउँछ । चार लाख रुपैयाँ त विकासकर्ताले नै बोकेर हिँड्छ । ऊ जग्गाको मूल्य महँगो नै होस् भन्ने चाहन्छ । झोलामा लाइसेन्स बोकेर हिँडेको हुन्छ, ५/१० करोड रुपैयाँ नाफा आउने भएपछि अर्कोलाई बेचिदिन्छ । जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स किन त्यसरी किनबेच भइरहेको छ, हाम्रो राज्यसंयन्त्रले खोजबिन नै गर्दैन । राजनीतिक नेताहरूलाई त्यही रकमले प्रभावित पारिसकेका हुन्छन् । मैले यो कुरा खराब नियतका मानिसका सन्दर्भमा भनिरहेको छु ।
मैले राम्रो होटल बनाउन खोजेँ, होटलको क्षमता विस्तार गर्न खोजेँ भने जग्गाकै कारण रोकिनुपर्छ । ठमेलमा एक आना जग्गाको मूल्य तीन/चार करोड रुपैयाँले बढेको हुन्छ । त्यस्तो किन भएको भन्ने मलाई नै थाहा छैन । ठमेलको अस्तित्व नै कति दिन रहन्छ भन्ने पीडा हामीलाई हुन्छ । यदी राज्यले जमिन दिने हो भने त म स्वीमिङ पूल थप्छु, अरू पर्यटकीय पूर्वाधार थप्छु । जमिन राज्यकै हुन्छ, व्यवसाय मेरो कम्पनीको हुन्छ । कसैलाई मर्का पर्दैन । त्यसैले हामीकहाँ राज्यकै स्वामित्वमा जमिन रहनुपर्छ । लगानीकर्ता जनतालाई ‘लगानी गर’ भन्नुपर्छ ।
राजा महेन्द्रको पालामा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा थियो । भित्र जमिन हुन्थ्यो, बैंकले लगानी गरिदिन्थ्यो । काम गर्नेहरू चम्किन्थे । उक्त मोडलभन्दा बाहिर गएर कसैले नेपालको विकासको चित्र देखाउन खोज्नुभयो भने त्यो भ्रम हो भन्ने ठान्छु । त्यसैले, हाम्रा नीतिमा होइनन् कि नियतमा समस्या छन् । त्यसबाट बाहिर आउनैपर्छ ।
[इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबले बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘बैंकिङ र वित्तीय सरोकार : जलविद्युत, कृषि र पर्यटन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले राखेका विचारको सम्पादित अंश ।]
यो पनि –
- अधिक तरलताको लाभ लिइहालौँ, अब ब्याजदर बढ्छ
- पवन गोल्यानको रोडम्याप – बिजुली जोगाउन स्टोरेज ब्याट्री, भारतीयलाई सन्तानेश्वर दर्शन, तराईमा सिमलतरुल खेती
- ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक हच्किँदै – विदेशी कम्पनीप्रति नरम, नेपालीप्रति गरम !
- ‘विमानस्थल घाममा सुकाउँदा १८ खर्ब लगानी धरापमा’
- ‘कृषि गर्न खोजेकालाई राज्य र बैंकले सङ्कटमै लखेटे’
प्रतिक्रिया