अबको विकास मोडल - जमिन राज्यको, लगानी जनताको ! | Khabarhub Khabarhub

आइएसएसआर नीति बहस

अबको विकास मोडल – जमिन राज्यको, लगानी जनताको !

पर्यटन व्यवसायी विदेश पलायन हुने ‘प्लान बी’ बोकेर बसेका छन्



म ३०/३२ वर्षयता पर्यटन व्यवसायमा छु । पर्यटनमात्रै नभइ जलविद्युत, कृषि र अन्य व्यवसाय गर्दा हामीले समस्या भोगिरह्यौँ । यसमा राज्यसंयन्त्र पनि जोडियो । प्रायः सबै क्षेत्रमा एकैखाले समस्या छन्, समस्याको समाधान कसले गर्ने प्रश्न हामी सबैसँग छ ।

मैले हामीकहाँ विकास भनिएको समग्र प्रक्रियामै केही समस्या अनुभूत गरेको छु । मनमौजी आधुनिकता, जिम्मेवारीहीन स्वतन्त्रता, स्वप्नहीन विकासकर्ताहरूको हालीमुहालीका कारण पनि हामीले खोजिरहेको विकासमा बाधा गरेको छ ।

हामीकहाँ सपना नै नभएका लगानीकर्ता धेरै छन् । लगानी किन गरेको पनि थाहा छैन, नचाहिने ठाउँमा बढी लगानी भइरहेको देख्छौँ । हामीले नीतिबाट भन्दा पनि नियतीबाट बढी समस्या भोगिरहेका छौँ । गर्नेले नगरेपछि तपाईंले जस्तासुकै नीति तयार गरे पनि काम नलाग्ने रहेछ ।

अर्को समस्या राजनीतिमा छ । राजनीतिक नेतृत्वले बेरोजगारहरूको भिडभित्रै शक्ति खोज्ने संस्कार बस्यो । राम्रा मानिस खोजेर साथी बनाउने होइन कि नेता बनेर भिड खोज्ने काम भयो । भिड तयार हुन त बेरोजगार हुनुपर्ने रहेछ, त्यसो हुँदा मात्रै भिड तयार हुने र नेताहरूले शक्ति प्राप्त गर्ने रहेछन् । यस्तो हालत देख्दा हामी व्यवसायीहरूलाई निकै पीडा हुन्छ ।

श्रम र सीप हुनेहरू हीनताबोधमा बाँचेको देखिन्छ । उनीहरूले सम्मान पाएका छैनन् । रोजगारी सम्भव नभएका काठमाडौंजस्ता ठाउँमा मानवसागर थोपर्ने संयन्त्रहरू तयार गर्‍यौँ ।

सडक र गल्लीभर बेरोजगारहरूको हुल देख्दा आधुनिक सभ्य मानिसलाई पीडाबोध हुनुपर्ने हो । तर, कसैले पनि त्यस्तो पीडाबोध गरेको देखिँदैन । झण्डै ७० लाख मानिसहरू काठमाडौंभित्र छन् । काठमाडौंमा रहेकामध्ये मुस्किलले १० लाख मानिसले काम गर्छन् । १० लाख जति विद्यालय जानुहुन्छ होला, अरू सबै बेरोजगार ! यो पनि हाम्रो पीडाको कारण हो ।

हामी पर्यटन व्यवसायीले जतिखेर व्यवसाय शुरू गरेका थियौँ – पर्यटकहरू बसन्तपुरमा पुग्दा आनन्द मान्थे, पशुपतिमा हिँड्दा आनन्द मान्थे । हाम्रा सडक/गल्लीहरूमा हिँड्दा आनन्द मान्थे । हाम्रा मन्दिरमा टुँडालहरू हेर्दा आनन्द मान्थे । ‘हामी राम्रो भविष्य भएको पेशामा प्रवेश गरेका छौँं’ जस्तो लाग्थ्यो ।

अहिले ती सम्पदा क्षेत्रमा कतै उभिनसक्ने अवस्था छैन । पर्यटक र आम नागरिकलाई दुःख दिने मगन्ते कहाँबाट आएको भन्नेसमेत थाहा पाउन चाहेका छैनौँ ।

मान्छे भएको ठाउँमा त समस्या भयो–भयो, नभएका ठाउँको अवस्था पनि उस्तै छ । खोलाका बगरमा प्लाष्टिकका बोतल र अन्य नकुहिने फोहरमात्रै भेट्नुहुन्छ । औषधि र अनेक नाममा पहाडका जताततै बोतल पुगेको छ । हिमाली खर्कहरूमा यार्सा र जटिबुटी सङ्कलन गर्न मानिस पुग्छन, उनीहरूसँगै व्यापार गर्ने मानिस पनि पुग्छ । त्यो व्यापारीलाई नियमन गर्न त्यहाँ कोही पुग्दैनन् । बोत्तल र प्लाष्टिक त्यहीँ छुट्छ ।

यस्तो भएपछि पर्यटक कहाँ जाने ? हामीले सबैतिर प्राकृतिक सौन्दर्य सखाप पार्‍यौँ । यो खालको समस्या कहाँबाट कसले निम्त्यायो र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । नत्र त जति कराए/चिच्याए पनि समस्या सम्बोधन गर्ने ठाउँ नै भेट्दैनौँ ।

राज्यका संयन्त्रलाई गुहार्‍यो, बुझाउनै सकिँदैन । कर्मचारीतन्त्रले बुझ्नै चाहँदैन वा उसको शक्तिभन्दा बाहिरको कुरा पर्छ । व्यवसायीहरू पनि काम गर्ने भन्दा नगर्ने बाटोबाट बढी चम्किएका छन्, उनीहरूले नै सम्मान पाएका छन् । इमान्दारीपूर्वक श्रम गर्ने वातावरण नै बनाइएको छैन । त्यसैले युवाहरू निराश अवस्थामा भेटिइन्छन् । हरेक क्षेत्रलाई डामाडोल बनाउने काम भएको छ ।

म बैंक र जलविद्युतमा पनि आवद्ध छु । हाइड्रोमा ठूलो हिस्सा झापझुप बनाउने र लुटेर हिँड्नेहरूको छ । वास्तविक खर्चभन्दा पाँच/गुणासम्म बढीको बिल बनाउने काम हुन्छ । यस्तो निरीह मानिसलाई बोर्ड मेम्बर बनाएको देख्छौँ कि बोर्ड बैठकमा १० हजार रुपैयाँको लोभले जस्तासुकै प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गर्ने रहेछन् । कम्पनी एउटा चलाख मानिसले ‘लिड’ गरेको हुन्छ, उसले के गर्न खोजेको हो भन्ने अरूले थाहै पाउँदैन । जलविद्युत क्षेत्रमा मैले देखेको मुख्य समस्या यही हो । अरू साथीहरूले फरक–समस्या भोग्नुभएको होला ।

बैंकतिर हेर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई दुई कार्यकाल मात्रै राख्ने भनिएको छ । तर, निर्देशक र उच्च पदमा पुगेका कर्मचारीहरूले को सँग कसरी सम्झौता गर्छन् भन्ने थाहा नै हुँदैन । एउटा बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्छ र अर्को बैंकमा हिँडिहाल्छ । बैंक फस्यो, लगानीकर्ता पनि फसे ।

त्यसैले सबै ठाउँमा चलाख मानिसहरूको हालीमुहाली छ । शुरूमा हामीलाई गजबको प्रस्ताव दिइन्छ । ‘बैंक यसरी जान्छ, यो यो क्षेत्रहरू छन्, लगानी गर्दा हुन्छ’ भनिन्छ । तर, त्यसो भन्ने कर्मचारी ऋण प्रवाह हुनासाथ एकाएक त्यो बैंकबाट बाहिरिन्छ ।

यो समस्याको एउटै समाधान हो – जुन बैंकमा कर्मचारीले काम थालेको छ, ऊ त्यही बैंकबाट रिटायर्ड (सेवानिवृत्त) हुनुपर्‍यो । उसलाई बैंक परिवर्तन गर्न दिनुहुँदैन । जलविद्युतमा लगानी गर्ने मानिस प्रतिफलमा खुशी हुनुपर्‍यो, न कि शेयर बेचेर हिँडोस् ! म होटल खोल्छु भने होटलबाटै चम्किन पर्‍यो । होटल डेभलपर बनेर, भवन ठड्याएर होटेलियर होइँदैन । विकासकर्ताका नाममा व्यापारीहरू छिर्दा पछिल्लो समय धेरै समस्या बढेको छ ।

भिडियोः

पर्यटनतिर हेर्दा पनि हामीमा खासै उत्साह छैन । लगानीको मूल्य नै आउँदैन । म बाहिर जाँदा मैले चलाएको जस्तो होटलमा बस्न कम्तिमा १०० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । तर, यहाँ मैले २५ डलरमा पनि कोठा बेच्न सक्दिनँ । मेरो होटलमा काम गर्ने हाम्रै नेपाली भाइबहिनीहरूले उच्चस्तरको सेवा दिनुपर्छ । तर, २५ हजार रुपैयाँ तलब दिने हैसियत मसँग रहँदैन । तिनै भाइबहिनीहरू काम छाडेर अष्ट्रेलिया, अमेरिका पुग्छन् । ‘कति कमाउँछौ ?’ भनी सोध्दा ‘हप्तामा एक लाख रुपैयाँ कमाएँ’ भन्छन् । यस हिसाबले महिनामै उनीहरूले चार लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् ।

यस्तो थाहा पाएपछि यहाँका होटलमा काम गरिरहेका श्रमिक पनि ब्रोकरको अफिसमा जाने, रकम र पासपोर्ट बुझाउने, अनि विदेशतिरै भासिने भए । मेरो भनाइको तात्पर्य – हामीले यस्तै अवस्था कायम राख्ने हो भने अबको दुई/तीन वर्षमा सीपयुक्त र क्षमतावान जनशक्ति नेपालभर पाइँदैन । तर, यस्तो पीडा कसैले बोध गरेकै देखिँदैन । नेतृत्वले यो पीडा महसुस गर्नुपर्ने हो ।

अवस्था थप खराब बनिरहेकै कारण हाम्रा दौँतरी व्यवसायीहरूले प्लान बी बनाइसक्नुभयो । त्यो प्लान विदेश पलायन नै हो । अब त देश दोहन गर्ने केन्द्रमात्रै भयो । यो स्थिति र प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केर हामीले देश बनाउने कदम चाल्दैनौँ भने सम्हाल्नै नसकिने समस्यामा फस्छौँ, हामी सबै स्पष्ट भए हुन्छ ।

उसो भए अब विकास कसरी गर्ने त ? यसको एउटा पाटो जमिन र लगानी हो । राज्यले जमिन दिने र व्यवसायीले लगानी गर्ने थिति बसाल्नुपर्‍यो । कुनै जलविद्युत आयोजनाले एक लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गाको हिसाब पाँच लाख रुपैयाँ देखाउँछ । चार लाख रुपैयाँ त विकासकर्ताले नै बोकेर हिँड्छ । ऊ जग्गाको मूल्य महँगो नै होस् भन्ने चाहन्छ । झोलामा लाइसेन्स बोकेर हिँडेको हुन्छ, ५/१० करोड रुपैयाँ नाफा आउने भएपछि अर्कोलाई बेचिदिन्छ । जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स किन त्यसरी किनबेच भइरहेको छ, हाम्रो राज्यसंयन्त्रले खोजबिन नै गर्दैन । राजनीतिक नेताहरूलाई त्यही रकमले प्रभावित पारिसकेका हुन्छन् । मैले यो कुरा खराब नियतका मानिसका सन्दर्भमा भनिरहेको छु ।

मैले राम्रो होटल बनाउन खोजेँ, होटलको क्षमता विस्तार गर्न खोजेँ भने जग्गाकै कारण रोकिनुपर्छ । ठमेलमा एक आना जग्गाको मूल्य तीन/चार करोड रुपैयाँले बढेको हुन्छ । त्यस्तो किन भएको भन्ने मलाई नै थाहा छैन । ठमेलको अस्तित्व नै कति दिन रहन्छ भन्ने पीडा हामीलाई हुन्छ । यदी राज्यले जमिन दिने हो भने त म स्वीमिङ पूल थप्छु, अरू पर्यटकीय पूर्वाधार थप्छु । जमिन राज्यकै हुन्छ, व्यवसाय मेरो कम्पनीको हुन्छ । कसैलाई मर्का पर्दैन । त्यसैले हामीकहाँ राज्यकै स्वामित्वमा जमिन रहनुपर्छ । लगानीकर्ता जनतालाई ‘लगानी गर’ भन्नुपर्छ ।

राजा महेन्द्रको पालामा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा थियो । भित्र जमिन हुन्थ्यो, बैंकले लगानी गरिदिन्थ्यो । काम गर्नेहरू चम्किन्थे । उक्त मोडलभन्दा बाहिर गएर कसैले नेपालको विकासको चित्र देखाउन खोज्नुभयो भने त्यो भ्रम हो भन्ने ठान्छु । त्यसैले, हाम्रा नीतिमा होइनन् कि नियतमा समस्या छन् । त्यसबाट बाहिर आउनैपर्छ ।

[इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबले बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘बैंकिङ र वित्तीय सरोकार : जलविद्युत, कृषि र पर्यटन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले राखेका विचारको सम्पादित अंश ।]

यो पनि –

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०८१, आइतबार  २ : ३० बजे

दूध बेचेर मासिक दुई लाख कमाइ 

तनहुँ– तनहुँको व्यास नगरपालिका–१३ स्थित बेलबास निवासी लेखनाथ बाँस्तोला विगत

बारीमा उम्रिएको च्याउ खाँदा दशजना बिरामी

तनहुँ– बारीमा उम्रिएको च्याउ खाँदा तनहुँको व्यास नगरपालिका–६ शान्तिटोलका दशजना

बुमराहले आइपीएलको सुरुवाती खेल गुमाउने

काठमाडौं – जसप्रित बुमराहले यस सिजनको आइपीएलका केही खेल गुमाउने

सुदूरपश्चिममा ‘भिटौला’ पर्व सुरु

डडेल्धुरा– चैत महिना लागेसँगै बैतडीसहित सुदूरपश्चिमभरि भिटौला पर्व सुरु भएको

कैलालीको मोहना नदीमा डुबेर दुई किशोरको मृत्यु

कैलाली– कैलालीको धनगढीमा नुहाउने क्रममा नदीमा डुबेर दुई किशोरको मृत्यु