काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागद्वारा जारी गरिएको ‘रिजर्भ एन्टिबायोटिक्स’ सम्बन्धी निर्णयप्रति नेपाल फार्मेसी संघले आपत्ति जनाएको छ । 

२०८१ माघ २६ गते जारी गरिएको सूचनामा यस्ता औषधिहरू अस्पताल फार्मेसीबाट मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसलाई संघले तथ्यहीन, आधारहीन र असान्दर्भिक रहेको संघको ठहर छ ।

संघका महासचिव युवराज भुसालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले सर्वसाधारण बिरामीको औषधि पहुँचमा अवरोध पुर्‍याउने बताएका छन् । 

उनका अनुसार सामुदायिक फार्मेसीहरूले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र यस्ता औषधि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्, जसले दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । तर, सरकारले सामुदायिक फार्मेसीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्दा औषधिको कालोबजारी बढ्ने खतरा रहेको संघको धारणा छ ।

नेपालमा अधिकांश अस्पतालहरूमा अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७२ अनुसार अस्पताल फार्मेसीको उचित व्यवस्था नै छैन । जस स्थानमा अस्पताल फार्मेसी छन्, त्यहाँ पनि यस्ता औषधिहरूको सहज उपलब्धता नहुने समस्या रहेको छ । 

यस्तो अवस्थामा सामुदायिक फार्मेसीहरूबाट बिरामीले चिकित्सकको सिफारिसमा औषधि प्राप्त गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संघले यो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपाल फार्मेसी संघले औषधिको दुरुपयोग रोक्न निगरानी तथा अभिलेखीकरणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सामुदायिक फार्मेसीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु उचित समाधान नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

साथै, संघले औषधि व्यवस्था विभागलाई यस्ता निर्णयहरू सच्याई सबै नागरिकको औषधि पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।