विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष हुनै लाग्दासम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन नसकेपछि यसको औचित्य र उद्देश्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, र पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोणको कमीका कारण अझै पनि यो अन्योलमै छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिले दुवै आयोगमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अघि बढाए । यसै क्रममा समितिले सम्भावित पदाधिकारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरे ।

तर चौँतिस जना उम्मेदवारको छोटो सूचीप्रति द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित ३६ वटा सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाए । उनीहरूले सिफारिस गरेका सम्भावित पदाधिकारीको नाम सूचीबाट फिर्ता लिएर प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटेर फेरि पनि राजनीतिक भागबण्डा हुन लागेको भन्दै द्वन्द्वपीडितको समेत प्रतिनिधित्व गराउन पटक पटक आग्रह गरे । सिफारिस समिति एकातिर र पीडित समुदाय अर्काेतिर हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा सधैँ नै काम भइरहेको तर कहिल्यै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने अवस्था बन्न पुगेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा २०८१ साल चैत १५ गते गठन भएको पदाधिकारी सिफारिस समितिले कहिल्यै नटुङ्गिने गरी प्रकृया अगाडि बढाइरहेको छ । सूचीमा रहेका ३४ जना मध्ये केही बाहेकको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने चरणसम्म पुग्दा पीडितहरू, मानव अधिकार समुदाय र नागरिक समाजका अभियन्ताहरूले सदस्य छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी, मनोगत, राजनीतिक सहमतिलाई वैधता कायम गरिदिने र पीडितहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको जस्ता आरोप लगाएका छन् ।

पीडितहरूले यो प्रक्रियालाई सत्ताको पहुँचमा रहेका सीमित समूहद्वारा नियन्त्रणमा परेको दाबी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विवाद निम्त्याउने, अन्योल बढाउने, पीडितलाई विभाजन गराउने र अझ कमजोर पारिने दुश्चक्रको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

दुवै आयोगमा सङ्क्रमणकालीन न्याय नबुझेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलहरूले भागबण्डाका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लागेको र यो प्रकृयाले पीडितले न्याय, परिपूरणको अनुभूत गर्न नसक्ने भन्दै पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत त्यसको साक्षीको रूपमा सिफारिस समितिमा बसिरहन नहुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले त्यस समितिबाट आयोगको प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा धर्ना दिइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । र पीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयामा आफ्नो स्वामित्व पुनःस्थापित गर्ने अधिकारबाट राज्यले निरन्तर वञ्चित गर्दै आएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

आयोगमा धर्ना दिनुअगाडि पीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा पदाधिकारी छनोट प्रकृयामा समितिले पीडित समुदायको सुरुदेखि नै चित्त बुझाउन नसकेको भन्दै आफूले भरोसा गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधिसमेत सरकारको छत्रछायाँमा पर्न गएको ठानेका छन् । र, उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष पटक पटक खबरदारी गरिरहेका छन् ।

अफसोच ! यसअघि पनि राजनीतिक दलको चलखेलका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको त्यही सिफारिस समितिले यस अगाडि प्रक्रिया पूरा गर्न नसकी एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर पुनः अर्काे समिति बनाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेर बाहिरिएको थियो । तर दुर्भाग्यवस् सरकारको कठपुतली मानिएको सोही समितिलाई नै सरकारले पुनः जिम्मेवारी दिएपछि पीडित समुदायले राज्यले द्वन्द्वपीडितको आँसुमाथि व्यापार गरेको आरोप लगाएका छन् । पटक पटकको असफलताबाट समेत पाठ नसिकी प्रकाशित गरिएको सूचीले आफूहरूलाई फेरि धोका दिएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था इन्टरनेश्नल कमिसन अफ जुरिस्टस, एमेनेस्टी इन्टरनेश्नल र ह्युमनराइट्स वाचले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रकृयाप्रति गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले द्वन्द्वपीडितका आवाज र अपेक्षा सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउँदै नियुक्ति प्रकृया पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले ‘सर्च कमिटी’ ले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गर्न, पीडित समुदायसँग परामर्श गर्न, पारदर्शी छनोट प्रकृया सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।

‘पीडितहरूको मानव अधिकार रक्षाका लागि पेरिस सिद्धान्त अनुरूप स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्वयम् सरकारको प्रभावमा परेर पीडितहरूमाथि संस्थागत हिंसा थप्ने औजार बन्दै गएको भन्दै समानता, न्याय र शान्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यी सबै तमासाको मूकदर्शक बनिरहेको गुनासो गर्न थालेका छन ।’

राज्यले भेदभावविना र पूर्वाग्रहविना कानूनद्वारा नै गरिने उचित व्यवहार नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञता र जनशक्ति कस्तो हो ? कसबाट यसमा निष्पक्षता र तटस्थापूर्वक निर्विवादित, बिनाभेदभाव र बिनापूर्वाग्रह कार्य हुन सक्तछ ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वासका साथ हेर्न सक्तछ ? पीडितले न्यायको अनुभूति र पीडकले अन्याय भएको आशङ्का गर्न सक्तैन । दुवै आयोगमा त्यस्ता पदाधिकारीको खोजी राज्यले गर्नुपर्दथ्यो । तर राजनीतिक सहमतिका नाममा आफूले भनेको मान्ने पात्रको खोजी र राजनीति सहमतिले न्यायको खोजीमा भौतारिएका द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन हुने देखिन्छ ।

यो प्रकृयालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि कतिपय विज्ञहरूलाई राज्यले सहयोगको लागि अनुरोधसमेत गर्नुपर्दछ । अन्यथा जागिरको खोजीमा भौतारिएकाहरूबाट यो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया न्याय निरुपण र दिगो शान्तिको लागि मेरुदण्ड नभई कागजी प्रकृया, अन्तर्राष्ट्रिय जगत र मानव अधिकार समुदायलाई देखाउन र आफ्ना अरौटे भरौटेलाई जागिर खुवाउनका लागि खुलाइएको सरकारी कम्पनीजस्तो देखिनेछ ।

जबसम्म पीडित समुदायलाई राज्यले विश्वासमा लिन सक्दैन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन र ज्यादतिका घटनाको अनुसन्धानमा वर्षौँ व्यतित गरेका, द्वन्द्व व्यवस्थापनको ज्ञान भएका, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पत्याउने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिँदैन तबसम्म नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृया हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै देखिने छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले मानव अधिकार भन्नाले ‘व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनुपर्दछ’ भने पनि आयोगका पदाधिकारी र सर्चकमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने आयोगका सदस्यले उक्त परिभाषाको मर्म र भावना अनुरुप पीडितलाई मलमपट्टी लगाउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत पीडितको घाउ चोटमा नुन चुक छर्केको भन्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोगका प्रादेशिक कार्यालयहरूमा समेत धर्ना र तालाबन्दी गर्ने उद्घोष गर्नुले आयोगप्रति नागरिकको विश्वास निकै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।

त्यसैले न्याय कुनै धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति बीच बिनाभेदभाव र बिनापूर्वाग्रह कानूनद्वारा नै गरिने उचित व्यवहार हो भन्ने अनुभूत गराउन आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आवाजविहीनहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ ।

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून, रणनीति, नीति, पीडितमैत्री र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू स्थानीय आवश्यकताअनुसार तयार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार तयार भएका नीति कार्यक्रम नै बढी प्रभावकारी र सफल देखिएका छन्’ ।

द्वन्द्वपीडित समुदायको विरोधका बावजुद सरकारले सत्य निरुण तथा मेलमिलाप आयोगमा महेश थापाको अध्यक्षतामा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी मौशल्या ओझालाई सदस्यमा नियुक्ति गरेको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षतामा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल शिवाकोटी र विनिता नेपालीलाई सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले सरह सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरेको छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिसँगै द्वन्द्वपीडित समुदायले दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूलाई असहयोग गर्ने घोषणा गरेसँगै पदाधिकारीलाई काम गर्न चुनौती देखिएको छ । यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृया सुल्झने भन्दा बल्झनेतर्फ अगाडि बढेको आँकलन गर्न सकिन्छ । तर पीडितहरूले सिफारिस प्रकृया पारदर्शी, समावेशी र पीडितमैत्री नभएको भन्दै ११ बुँदे प्रश्न अघि सारेका छन् उनीहरूले सिफारिस समितिले अपनाएको मुल्याङ्कन मापदण्ड, सिफारिसको आधार, आवेदकको पृष्ठभूमि अध्ययन, मुल्याङ्कन स्कोरिङ प्रणाली तथा द्वन्द्वपीडित समुदायसँग परामर्श नगर्नुको कारण लगायतका विषयमा कानुन मन्त्रालयसमक्ष सूचना माग गरेका छन् ।

यसैबीच बढ्दो असमझदारी र असन्तोषको बीचमा द्वन्द्व पीडितहरूले नागरिक आयोग स्थापना गरी कार्य गर्ने चेतावनी दिएका छन् । जुन राज्य संयन्त्रबाहिर रहेर साक्षी सङ्कलन, सत्य दस्ताबेजीकरण र न्यायको खोजी गर्ने वैकल्पिक निकाय हुनेछ । पीडितहरू र नागरिक समाज र मानव अधिकार समुदायले राज्य संयन्त्रले राजनीतिक सहमतिको नाममा सिफारिस समितिलाई रबर स्टयाम्प बनाएको, पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अपारदर्शी, राजनीतिक रूपमा प्रभावित र पीडितहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले ‘सर्च कमिटी’ को यो प्रक्रिया उच्च वर्गको नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेका छन् । त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया असफल हुन नदिन सरकारले पहिला ‘सर्च कमिटी’ को सिफारिसबमोजिम नियुक्ति प्रकृयालाई तत्काल स्थगन गरेर पीडितहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । पीडितहरूलाई दुवै आयोगकोे नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्छ । आवश्यक्ताअनुसार कानूनमा संशोधन गर्न पनि सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।

‘सर्च कमिटी’ को सिफारिस अनुरूप दुवै आयोगमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीलाई द्वन्द्वपीडितहरूले अस्वीकार गरेर नागरिक आयोग गठन प्रकृयामा गए भने नेपालका औपचारिक संयन्त्रहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा कस्तोे प्रभाव पार्न सक्छ ? यस्तो पहलले न्यायलाई मद्दत गर्छ वा बाधा पुर्‍याउँछ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के कस्ता छन् ? यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृया हाल राजनीतिक इच्छा शक्ति र प्रशासनिक ढिलाइका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी चयन प्रकृयादेखि नै पीडित र नागरिक समाजले असहमति जनाएका छन् । यसै कारण पीडितहरूले समानान्तर वैकल्पिक ‘नागरिक आयोगको’ आवश्यक्ता र औचित्य औँल्याइएको अवस्थामा राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । अन्यथा समानान्तर आयोग गठनले राज्यसँग विरोध र अन्योल पैदा हुनाका साथै शान्ति प्रकृयामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्दछ ।

यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमका बावजुद नागरिक आयोगले पीडितहरूको आवाजलाई महत्व दिनुका साथै वैकल्पिक र अन्तिम उपाय बन्न सक्छ । यो प्रकृयाले नेपालको शान्ति र न्याय प्रकृयामा दीर्घकालीन प्रभाव पुर्‍याउन सक्दछ । न्याय पीडितका लागि हो, पीडकको लागि होइन । पीडितको सहमतिविनाको न्याय कसका लागि हो ? र त्यसले कस्तो नतिजा दिन सक्छ ? भन्नेतर्फ समय छँदै सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।

(लेखकः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सेवा निवृत कर्मचारी हुन्)