काठमाडौं– निजी तथा आवासीय विद्यालयको छाता सङ्गठन (प्याब्सन) ले अग्रिम जानकारी नदिई अनुगनमन गर्न नपाइने भन्दै गैरकानुनी माग गरेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निजी विद्यालयमा अनुगमन अगाडि बढाएपछि प्याब्सनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसँग भेटेर अग्रिम जानकारीबिना विद्यालयमा अनुगमन गर्न नपाइने भन्दै माग राखेको हो ।

आइतबार प्याब्सन र एनप्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर पूर्व जानकारीबिना विभागको अनुगमन रोक्न माग गरेका हुन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पूर्व जानकारी नगराई विभागले अनुगमन गरेमा विवरण उपलब्ध नगराउनसमेत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘प्याब्सनको नेतृत्वलाई जानकारी नदिई कुनै पनि अनुगमन कार्य भएमा सम्बन्धित विद्यालयले पनि जानकारी नदिनुहोला, हाम्रो सङ्गठनमार्फत् संयोजन नगरिकन गरिने गतिविधिले विद्यालयको मनोबल गिराउने काम मात्रै गर्छ’, प्याब्सनको आधिकारिक फेसबुकमा अधिकारीको भनाइ राखिएको छ ।

धेरै निकायले विद्यालयमा अनुगमन गर्ने काम भएको भन्दै विभागको अनुगमनप्रति अध्यक्ष अधिकारीले खरबहबसँग कुरा गर्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ‘हामी नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत छौँ, शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गरेकै छ, कर कार्यालयअन्तर्गत छ, प्रत्येक वर्ष स्कुलले कर तिरेकै छ, त्यसपछि वाणिज्यले हेर्ने, अर्थले हेर्ने, कतिले हेर्ने हो ?’, उनले भने, ‘एउटा सीमा हुन्छ नि, के हेर्ने उनीहरूले ? के मा हेर्ने ?

प्याब्सन तथा एनप्याब्सनका पदाधिकारीसँगको भेटघाटपछि मन्त्री भण्डारीले विभागलाई अनुगमनको काम रोक्न निर्देशन दिएको प्याब्सनले जनाएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको योगदान उल्लेखनीय रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले विभागबाट अनावश्यक डर देखाउने खालको अनुगमन तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएको प्याब्सनले जनाएको छ ।

‘निजी विद्यालयहरूले गरेको योगदान उल्लेखनीय छ, त्यसैले विभागबाट अनावश्यक डर देखाउने खालको अनुगमन तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिन्छु’, मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्याब्सनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको छ ।

मन्त्रीसँगको छलफलपछि उनले विज्ञप्ति निकाल्न भनेको र सोहीअनुसार आफूहरूले पनि विज्ञप्ति निकालेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

तर, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी जगदीश अर्यालले भने अग्रिम जानकारी गराएर अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको बताएका छन् ।

खबरहबसँग कुराकानी गर्दै उनले अग्रिम जानकारी गराएर गरिने अनुगमनको औचित्य समेत नहुने बताए ।

पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा लिने शुल्कको विषययलाई लिएर विभागमा थुप्रै उजुरी आउने गरेको र विभागले सोही आधारमा अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाएको समेत सूचना अधिकारी अर्यालले बताएका छन् । तर, प्याब्सनले मन्त्रीसँग भेटघाट गरेको विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

‘जानकारी गराएर अनुगमन गर्ने भन्ने छैन, कानुनी व्यवस्थामा पूर्वजानकारी गराएर अनुगमन निरीक्षण त हुँदैन’, उनले भने ।