काठमाडौं– सहकारी सञ्चालक भरतमणि जंगमले आफ्नो गिरफ्तारीबारे प्रकाशित समाचारहरु डिलिट गर्न माग गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालमा १९ वटा सञ्चारमाध्यम विरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।

सहकारी सञ्चालक जंगमलाई सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीले गत पुस ७ पक्राउ गरेर ९ गते रिहा गरेको थियो । उनको गिरफ्तारीबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।

आफू ७८ वर्ष पुगेको ज्येष्ठ नागरिक रहेको, भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्तासमेत रहेको र जीवनमा कुनै आपराधिक कार्य नगरेको भन्दै उनले प्रकाशित समाचारहरुबाट आफ्नो चरित्रमाथि प्रश्न उठिरहेको हुँदा उक्त समाचारहरु हटाउनका लागि निर्देशन दिनुहुन काउन्सिलसँग माग गरेका छन् ।

पत्रकार आचारसंहिता अनुसार कुनै समाचारमा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र खण्डन प्रकाशनका लागि उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ । साथै प्रेस काउन्सिल ऐन अनुसार काउन्सिलले आवश्यक ठानेमा ३५ दिन कटेको उजुरी पनि लिन सक्छ ।

जबकि, जंगमले आफ्नो गिरफ्तारीबारे छापिएका समाचारको खण्डनका लागि करिब ६ महिनापछि मिडिया हाउस र काउन्सिललाई पत्र पठाएका छन् ।

पत्रकार आचार संहिताको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिक्रिया वा खण्डन प्राप्त भएपछि त्यसलाई उचित स्थान दिई यथाशीघ्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हुनेछ । सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले प्रतिक्रिया वा खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण नगरेमा वा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा मर्का पर्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्नेछ । म्यादभित्र उजुर गर्न नसकेको मुनासिब कारणसहित उजुर गरेमा काउन्सिलले म्याद नाघेपछि पनि त्यस्तो उजुरी लिन सक्नेछ ।’

पत्रकार आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘खण्डन प्रकाशन गर्न नसकिने कारण भए सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधार र कारणसहित सात दिनभित्र काउन्सिलमा जवाफ दिनुपर्नेछ । जवाफ चित्तबुझ्दो नलागेमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई खण्डन प्रकाशन, प्रसारण गर्न काउन्सिलले निर्देशन दिन सक्नेछ ।’

अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न नपाइने आचार संहितामा उल्लेख छ । पत्रकार आचार संहिताको ५(८) मा ‘पोष्ट डिलिट’ उपशीर्षकमा भनिएको छ, ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सामग्री सम्प्रेषण गर्दा पहिले नै राखिएको जस्तो देखाउने गरी पुरानो मिति र समय उल्लेख गर्न र एकपटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशन पश्चात् हटाउन (Post Delete गर्न) हुँदैन ।’

तर, पत्रकार आचार संहिताको ७ (५) मा भनिएको छ, ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित कुनै सामग्रीले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकी त्यस्ता सामग्री नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न सक्नेछ ।’

हेर्नुहोस् भरत जंगमको निवेदन-