सुदूरपश्चिममा छाउपडीविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा छाउपडीविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन


३ श्रावण २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सामाजिक कुरीतिविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले केही दिनअघि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१, निगालीमा छाउगोठमा सुतेको अवस्थामा सर्पदंशबाट एक जना महिलाको मृत्यु भएको घटनासमेतको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले छाउगोठको उन्मूलन र समाजमा देखिएका सामाजिक विभेद एवं छुवाछुतयुक्त व्यवहारको नियमनलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने भएको छ । 

छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति, २०७६ तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश, जिल्लास्तरीय र स्थानीय तहस्तरीय समितिले नियमित बैठक गर्ने र नियमित रुपमा आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा अनुगमन गरी सक्रियता बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

साथै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विद्यालय, समुदाय र धार्मिक सङ्घसंस्था लक्षित प्रदेशस्तरीय वार्षिक कार्ययोजना बनाई छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति तथा जातीय विभेदविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०८२, शनिबार  १ : ४७ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित