सतह सिँचाइको व्यवस्था नभएका क्षेत्रमा वैकल्पिक सिँचाइ « Khabarhub

सतह सिँचाइको व्यवस्था नभएका क्षेत्रमा वैकल्पिक सिँचाइ


३ श्रावण २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नारायणगढ– सतह सिँचाइको व्यवस्था नभएको नौ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सिँचाइ पुर्‍याइएको छ । 

जिल्ला भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाले चितवनसहित नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व) मा र मकवानपुरमा वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सिँचाइ पुर्‍याइएको हो ।

आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर विश्वबन्धु केसीका अनुसार चितवनमा चार सय हेक्टर, नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व) मा चार सय हेक्टर र मकवानपुरमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा डिपट्युबेल निर्माण सिँचाइको व्यवस्था गरिएको हो ।

‘गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइका लागि ५० वटा डिपट्युबेल निर्माण सुरु गरिएको थियो । तीमध्ये ४६ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न हालसम्म  ३५ करोड खर्च भइसकेको छ’ उनले भने ।
 
निर्माण गरिएका ट्युबेलमध्ये नवलपरासीमा १८, चितवन २३ र मकवानपुरमा पाँच वटा रहेका इन्जिनियर केसीले जानकारी दिए । चितवनमा २९ वटा ट्युबेल निर्माण गर्ने योजनाअनुसार काम गरिएको भन्दै केही निर्माणाधीन रहेका उनले बताए। 

उनले भने, ‘सतह सिँचाइको सुविधा नभएका ठाउँमा भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था गरिएको हो ।’
 
कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म चार हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको व्यवस्था गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको उपलब्धिसँगै हालसम्म पाँच हजार २०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको सुविधा पुर्‍याइएको कार्यलयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०८२, शनिबार  ६ : ३९ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित