दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युनमाथि अर्को मुद्दा दर्ता « Khabarhub

दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युनमाथि अर्को मुद्दा दर्ता


३ श्रावण २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योएलमाथि शक्तिको दुरुपयोग र सरकारी काममा अवरोध पुर्यायको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

उनले सन् २०२४ को डिसेम्बर ३ मा देशमा मार्शल ल (सैनिक शासन) घोषणा गर्दै संसद्‌मा सेना पठाउनु भएको थियो, जसले देशमा गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्यायो ।

उनलाई जनवरी महिनामा पक्राउ गरिएको थियो । तर, कानुनी प्रक्रिया अनुसार मार्च महिनामा उनलाई अस्थायी रूपमा रिहा गरिएको थियो । पछिल्लो साता उनलाई फेरि सबुत नष्ट गर्ने सम्भावना देखिएकाले पुनः पक्राउ गरिएको हो ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार युनले प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीले समर्थन गरेको झूटो कागज तयार पारेका थिए र त्यसलाई पछि नष्ट गर्न खोजिएको थियो । साथै, मार्शल ल घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया उनले पूरा गरेका थिएनन्।

अदालतमा सुनुवाइका क्रममा युनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको र शरीरमा कमजोरी रहेको बताउँदै रिहाइको माग गरेका थिए, तर जुलाई १८ मा अदालतले उनको अनुरोध अस्वीकार गरेको छ ।

हाल उनलाई तापक्रम निकै बढेको बेलामा, पंखा मात्र भएको तर एयर कन्डिसनर नभएको कोठामा एक्लै राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०८२, शनिबार  ७ : ०१ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित