गृह मन्त्रालयद्वारा हालसम्मकै उच्च बेरुजु फर्छ्यौट  « Khabarhub

 गृह मन्त्रालयद्वारा हालसम्मकै उच्च बेरुजु फर्छ्यौट 


३ भाद्र २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बेरुजु फर्छ्यौट गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न गृह मन्त्रालयको क्रियाशीलता बढेको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकको गृह नेतृत्वको पहिलो वर्षमा आ व २०८१/०८२ मा हालसम्मकै उच्च २ अर्ब ३६ करोड १२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम गृह मन्त्रालयले फर्छ्यौट तथा गरेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कुल बेरुजु ३ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख ८७ हजार फर्छ्यौट बाँकी रहेको थियो ।

गृह मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख उपसचिव खडानन्द अधिकारीले गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन तथा गृह सचिवको समन्वय तथा निर्देशन र मातहतका निकायहरूको सहयोग र आर्थिक प्रशासनको सक्रियताले सम्परीक्षण र वित्तीय सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय अग्रस्थानमा रहेको बताए  । 

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्परीक्षण तथा फर्छ्यौट प्रगति ६३.१७ प्रतिशत रहेको छ । ‘ चालु आर्थिक वर्षमा अब रु १ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख मात्रै कुल बेरुजु बाँकी छ ।’ आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘कार्य योजना बनाएरै मन्त्रालय बेरुजु फर्छ्यौटमा लागेको छ ।’ 

उनले तीन वर्ष यताको बेरुजुको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ मा लेखा परीक्षण अंकको आधारमा बेरुजु ०.०९ प्रतिशतमा झरेको बताए । 

‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १.४१ प्रतिशत लेखापरीक्षण अंकको आधारमा बेरुजु थियो ।’ अधिकारीले भने, ‘अहिले शून्य प्रतिशतमा झरेको छ ।’

मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्यौट समन्वयका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेको छ । 

समितिले विगत वर्षहरूको बेरुजु लागतलाई अभिलेखीकरण गर्ने, नियमित कार्य योजना बमोजिम समितिको बैठक बसेर प्रगति समीक्षा गर्ने लगायतका काम निरन्तर गर्दै आएको छ । 

त्यसका साथै मन्त्रालयले असुल उपर र पेस्की बेरुजुका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायका र व्यक्तिलाई ताकेता गर्ने बेरुजु फर्छ्यौट, सम्परीक्षण र वित्तीय सुशासन सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ भाद्र २०८२, मंगलबार  ३ : १७ बजे

कोरला सीमामा नेपाल–चीन संयुक्त सुरक्षा गस्ती

मुस्ताङ– उत्तरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको (नेपाल–चीन) उत्तरी

चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने

काठमाडौं– सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवम्

बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारी

बागमती– बागमती प्रदेशसभाको बैठक यही पुसको तेस्रो साता बोलाउने गरी

बाँसका भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन-२०८२ सार्वजनिक भएपछि उत्साहित छ ‘रूपाकोट मझुवागढी’

खोटाङ- नेपाल सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितबाट मुआब्जा माग

तनहुँ– तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित व्यास नगरपालिका– १३ बेलवासका स्थानीयले