काठमाडौं– सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनामा छोरी, ज्वाई र चार वर्षका नाति गुमाएका प्रकाश खतिवडाले गाडी चालक सरह दुर्घटना गराउने पाइलटलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । गत वर्ष साउन ९ गते भएको जहाज दुर्घटनामा खतिवडाको परिवारसहित १८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

यो दुर्घटना नभएर अपराध भन्दै खतिवडाले सडक, मिडिया, सामाजिक सञ्जालदेखि संसदीय समिति (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति) सम्म आवाज उठाइउँदै आए । नभन्दै ‘दुर्घटना जाँच आयोग’ ले पनि एक वर्ष लगाएर निकालेको प्रतिवेदनले उक्त दुर्घटनामा गम्भिर मानवीय त्रुटि भएको पुष्टि गरेको छ । 

साउन २ गते समितिले सरकारलाई बुझाएको २९ बुँदाको निष्कर्षमा मानवीय त्रुटि भनेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा तौल र सन्तुलन नमिल्दा दुर्घटना भएको भनिएको थियो । तर प्रतिवेदनले तथ्य फरक देखायो । विश्वमा दुर्घटनाको जाँचमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन र अन्तिम प्रतिवेदनको निष्कर्ष तात्विक फरक हुँदैन । यो पहिलो प्रतिवेदन हो, जो फरक– फरक तथ्य बाहिर आयो । 

गैरसरकारी हवाइ उडान जाँच नियमावली २०७१ को नियम २३ मा त्रुटि भएको संकेत देखिएमा सरकारले पुन जाँच गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुरक्षा अनुसन्धानले हालको तथ्य र अब आउने तथ्यगत फरक पर्ने देखियो भने पुनः जाँच गराउन सक्छ ।

 न्यायिक जाँच आयोग गठनको माग

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका त्रुटि अदालती प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। प्रतिवेदनले पाइलटको लापरवाही पुष्टि गर्दा पनि उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिदैन । पीडितले पाइलट, एयरलाइन्सका कार्यकारी र किर्ते हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

पाइलट मनिष शाक्यलाई संरक्षण गर्न सह-पाइलटमाथि दोष थोपर्ने काम भएको छ । सहपाइलट स्व. सुशान्त कटुवालको बुवा ओम कटुवालले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।  

‘चार वर्षको बच्चालाई एडल्ट लेखिएको छ । उसकी आमालाई सहायक कम्प्युटर अपरेटर भनेर कर्मचारी लेखिएको छ । मानवीय त्रुटि भनिएको छ तर व्यक्ति को ?’खतिवडा प्रश्न गर्छन्–के ती सबै कर्मचारी क्यानकाहुन त ?

‘प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम आलेले संसद्मै क्यानको महानिर्देशकले जबरजस्ती जहाज पोखरा लैजान दबाब दिएको भनेका छन् । किन पोखरा लैजान त्यति हतार ? प्रतिवेदनमा यसको जवाफ छैन, खतिवडाले भने । 

त्यसैगरी प्रतिवेदनलाई स्थापित गर्न ‘जाँच आयोग’ हुनुपर्ने पीडित परिवारको माग हो । अब बन्ने आयोग कर्मचारीको नेतृत्वमा नभएर पूर्वन्यायाधीसहरुको नेतृत्वमा हुनुपर्ने भनाइ छ । 

एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको रुपमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्तिमात्र आयोगको सदस्य वा संयोजक बन्न पाइन्छ । तर सदस्यसचिव मुकेश डंगोलको अनुभव जम्मा ११ वर्ष मात्रै रहेको छ । 

अर्को, सेवाप्रदायकसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको व्यक्ति आयोगको सदस्य वा संयोजक हुन पाइँदैन । तर आयोगको संयोजक रतिशचन्द्र लाल र क्यानका सुरक्षा प्रमुख प्रभाकर मल्लिक साला– भिनाजु हुन् । सालो सिफारिस गर्ने ठाउँमा र भिनाजु उन्मुक्ति दिने ठाउँमा । 

खतिवडाले अवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन चित्त नबुझेको भन्दै अर्को आयोग गठनको माग राखेका छन् ? उनले आफ्ना मागहरू बुँदागत रुपमा स्पष्ट पारेका छन् । 

न्यायिक जाँच आयोग किन आवश्यक छ ?

सौर्य जहाज दुर्घटना जाँच प्रतिवेदनमा निम्नानुसारको तथ्यगत फरक पर्ने अवस्था देखिएकोले ।

१. ‘फेरि’ उडानका विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तर ३४ दिन देखि ग्राउण्डेड मर्मत गर्न लगिएको गैरव्यावसायिक फेरि उडानमा व्यावसायिक उडान सरह यात्रु बोकेर गैरकानुनी उडान किन गरियो प्रतिवेदनले स्पष्ट नगरेको ।

२. प्रतिवेदनमा ‘फेरि’उडानमा कम चालक दलका सदस्यसहित मर्मतसँग सम्बन्धित प्राविधिक बोक्न सकिने उल्लेख भएको तर बालकसहित मर्मतसँग असम्बन्धित गैरकानुनी यात्रु किन बोकियो स्पष्ट नगरेको । 

 ३. चार वर्षे बालक र उर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई एयरलाइन्स कम्पनीको कर्मचारी बनाउने एयरलाइन्स कम्पनीको गैरकानुनी हर्कतको विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको ।

४. प्रतिवेदनले काठमाडौंमा बिग्रिएको जहाज पोखरामा मर्मत गर्न लानुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको ।

५. शुरु देखि नै क्यान (सीएएएन) को दबाबमा जहाज पोखरा लगिएको भन्ने प्रश्न उठेको तर यस विषयमा अनुसन्धान मौन रहेको ।

 ६. प्रतिवेदनमा एयरलाइन्स कम्पनी र नियामक निकायले कानून, कार्यविधि, सञ्चालन म्यानुअल र ग्राउण्डेड ह्याण्डलिङ म्यानुअल पालन नगरेको विषय उल्लेख भएको । तर कानुनको पालनामात्र गरेको भए १८ जनाको ज्यान जाने थिएन भन्ने तथ्य उजागर गर्न नसकेको ।

७. प्रतिवेदनको २९ बुँदे निष्कर्षले जानाजान गरिएको मानवीय त्रुटिले दुर्घटना भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको तर मुख्य मानवीय कारक को हो भन्ने विषय स्पष्ट नगरेको ।

८. एक वर्ष लगाएर तयार गरेको आयोगको प्रतिवेदनले विश्वमा ९९ प्रतिशत सुरक्षित हवाई यात्रा नेपालमा किन असुरक्षित छ र किन बारम्बार दुर्घटना भइरहन्छ भन्ने तथ्य उजागर गर्न नसकेको । राज्यकोषको लाखौं खर्च गरेर अनुसन्धान गरेको आयोगले बारम्बारको दुर्घटना रोक्न के उपाय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्न नसकेको ।

९. आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदको प्रस्तावनामा जाँच अनुसन्धान भविष्यमा अर्को दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि गरिएको भनिएको तर विमानस्थल, विमान कम्पनी तथा नियामक निकायमा रहेका समस्या र बेथिती उजागर गरी आन्तरिक हवाइ सुरक्षा सुदृढ गर्न आवश्यक सुझाव दिन नसकेको ।

– सौर्य जहाज यति ठूलो मानवीय लापरवाही र गम्भिर त्रुटिले दुर्घटना भएको पुष्टि हुँदा पनि कुन कानुन अनुसार कारबाही हुने भन्ने अन्यौल रहेकोले न्याय निरुपण कसरी गर्ने भन्ने सम्बोधन गर्न न्यायिक जाँच आवश्यक रहेको ।

– प्रतिवेदनले दुर्घटनाको कारण मानवीय त्रुटि हो भन्ने किटानीका साथ निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको तर प्रतिवेदनलाई अदालती प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख गरेकोले पीडितको न्याय एवं तथ्य, प्रमाण र घटनाको वास्तविकतालाई सुनिश्चित गर्न न्यायिक जाँच आवश्यक रहेको ।

– रतिशचन्द्रलाल नेतृत्वको सरकारी जाँच आयोग कानुनले तोकिएको योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई राखेर आयोग गठन गरिएको र आयोगले मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिने आशयको नियोजित प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने प्रश्न उठेको र आयोगको जाँच अनुसन्धानको प्रक्रिया, निष्कर्ष एवं विश्वसनीयता उपर थप जाँच अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले समेत न्यायिक जाँच आवश्यक रहेको ।

– पीडितको न्याय र क्षतिपूर्तिका विषयमा आयोगको प्रतिवेदन मौन रहेकोले न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न न्यायिक जाँच आवश्यक रहेको ।

तथ्य र प्रमाणले सौर्य जहाज दुर्घटना मात्र होइन भन्ने पुष्टि भएकोले आयोगको सुरक्षा अनुसन्धानले मात्र तथ्यमा पुग्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै (एआइएओ) द्वारा जारी एनेक्स १३ को प्रावधान र गैर सैनिक हवाई उडान जाँच नियमावली २०७१ को नियम २३ बमोजिम सौर्य जहाज दुर्घटनाको सुरक्षा अनुसन्धानलाई अपराध अनुसन्धानतर्फ केन्द्रित गर्न पनि न्यायिक जाँच आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ ।

 हवाई दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति कसरी प्राप्त हुन्छ ?
नेपालमा हवाइ दुर्घटना क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन छैन । आईसीएओद्धारा जारी एनेक्स १३ (एयरक्राफ्ट एक्सिडेण्ट इन्भेष्टिगेसन) मार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुँदै आएको छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको एजेन्सी हो । यसमा १९३ देश सदस्य छन् । जसमध्ये एक नेपाल पनि हो । 

वासा कन्भिन्सनले आमयात्रुको हकमा २० हजार डलर र क्रु मेम्बरको हकमा ५० हजार डलर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । तर सन् १९६० मा नेपालले वासा कन्भिन्सनलाई रेक्टिफाइ गर्यो । सन् १९९९ मा मोन्टियर कन्भिन्सन आयो । यसले क्षतिपूर्तिको दर बढाएर आमयात्रुको हकमा ५० हजार डलर पुग्यो । नेपालले २०१८ मा हस्ताक्षर गरेको छ । तर नेपालले कानुन बनाएन ।

आजपनि नेपालमा क्षतिपूर्ति पाउने भनेको वासा कन्भिन्सनमार्फत नै हो । नेपाल एयरलाइन्सको जहाज भारत जाँदै गर्दा नेपालमा दुर्घटना भयो । मोन्टियर कन्भिन्सन लागू हुन्छ । तर नेपालबाट नेपालमै दुर्घटना भएको स्थितिमा वासा कन्भिन्सन लागू हुन्छ । यो विभेदको अन्त्य गर्न आयोग आवश्यक परेको खतिवडाको भनाइ छ ।