काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागको ९० प्रतिशत संरचना क्षतिग्रस्त भएको छ। जसकारण देशभरको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्यालय आफैँ थला परेको छ।

अहिले कामदारहरुले धमाधम जलेका सामान हटाउँदै कार्यालयमा सरसफाई गरिरहेका छन् । भवनबाहिरको सेवाग्राही प्रतिक्षालयमा कर्मचारी केही थान कम्प्युटरसहित क्षतिबारे अपडेट गरिरहेका भेटिन्छन् ।

तर उनीहरूमा पनि के गर्नेभन्ने अन्योल छ । उनीहरू मात्रै होइन, उक्त क्षतिले सेवाग्राहीमा पनि उस्तै अन्योल छाएको छ । विभागले दिने सेवामध्ये सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाई र वितरण एक महत्वपूर्ण थियो ।

जेन–जीका नाममा कार्यालय जलाएपछि लाइसेन्स पाइने उपायबारे सोध्दै सेवाग्राही विभागको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्ने गरेका छन् ।

विभागले आफ्नो प्रिन्टिङ मेशिनमा क्षति पुगेपछि अब नयाँ लाइसेन्स पञ्जीकरण विभागको मेशिनमा छाप्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विभागको अनुगमनका क्रममा अन्य सरकारी कार्यालयका मेशिनमा लाइसेन्स छाप्ने गरी तयारी थाल्ने जानकारी दिएका छन् ।

के भन्छन् सेवाग्राही ?

विभाग परिसरमा भेटिएका पवन न्यौपाने भन्छन्, ‘म विदेश जाने तयारीमा छु , दुई महिनादेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा थिए, आन्दोलनमा यहाँँ आगो लागेको हेरेको थिएँ, सेवा सुरु भयो भएन बुझ्न आएको ।’

उक्त आन्दोलनपछि देशले संकटबाट निकास खोजिरहेको अवस्थामा विभाग नै थला परेकाले कुनै गुनासो नरहने उनले बताए ।

‘लाइसेन्स आउने–नआउने टुंगो छैन, देश परिवर्तन हुन्छ भने यति दुःख भोग्न तयार हुन परिहाल्यो नि’, उनले भने, ‘देश परिवर्तनका लागि यत्रो वर्ष त कुरेकै हो । लाइसेन्सका लागि एक÷दुई महिना कुर्दा के फरक पर्ला र ?’

रोजगारीका लागि विदेश जान भिसा र टिकट लिएर सवारीचालक अनुमतिपत्र पर्खाइमा रहेकाले बिदा सुरु नहुँदै बुझ्न आएको सिन्धुलीका दिनेश कार्की बताउँछन् ।

‘दशैँको टिका लगाएर विदेश जादैछु, यहाँको लाइसेन्स भए उता सजिलो हुने थियो, अब बन्ला जस्तो छैन । मैले लाइसेनस निकालेको ८÷१० वर्ष भयो । तर पनि कहिल्यै स्मार्ट कार्ड पाएको छैन, भौचरले काम चलाउनु परेको हो, विदेशमा त्यसरी देखाएर हुँदैन, उतासजिलो हुन्छ भनेर आएँ। तर यसपालि बन्द भएको सूचना टासेको रहेछ,’ कार्कीले बताए ।

विभागले अत्यावश्यक माग गरिएका ५ सयप्रति लाइसेन्स छाप्ने गरेको थियो । विदेश जाने वा नेपालमै रहने जोकोहीले माग गरेको तीन घण्टादेखि ७२ घण्टाभित्र लाइसेन्स दिने गरेको विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडा बताउँछन् ।

अहिले विभागको मुख्य प्रणाली इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल), भेहीकल्स रजिष्ट्रेसन सिष्टम (भीआरएस) वा इलेक्ट्रोनिक्स हेकिकल्स रजिष्ट्रेसन सिष्टम (इभिआरएस) छ । तर इडीएलमा क्षति पुगेकाले तत्काल सुचारु हुने अवस्थामा नरहेको खतिवडा बताउँछन् ।

लाइसेन्स छाप्ने मेसिन राखिएको कोठा देखाउँदै उनले खबरहबलाई भने, ‘लाइसेन्स छाप्ने मेसिन यही हो, सबैमा आगो लगाइएको थियो, १७–२७ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम थेग्न सक्ने यो मेशिनमा आगलागीबाट के–के क्षति भएको छ, पुनः सञ्चालन गर्न सकिने छ छैन, त्यो सफाई सकेर विज्ञबाट यकिन गर्नुपर्छ ।’

सवारी दर्ता गर्ने (भीआरएस) र (इभीआरएस) सिस्टमको हकमा भने क्षतिग्रस्त विभागको मुख्य सर्भरको स्थिति मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै काम गर्न सकिने उनले बताए ।

‘इभीआरएस प्रणाली अहिले हस्तान्तरण भइसकेको छैन । परीक्षणका क्रममा छ, यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ । भीआरएसको हकमा बागमती प्रदेशको कुनै समस्या छैन । सिंहदरबारमा सुरक्षित छ, काम भइरहेको छ, तर अन्य प्रदेशमा विभाग मातहतकै सिस्टम थियो । हाम्रो मुख्य सर्भरमा क्षति पुगेकाले सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनले बताए ।

लाइसेन्स छाप्ने मेशिन कस्तो छ ?

विभागले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन खरिददेखि नै व्यक्तिगत सूचना संरक्षण नगरेको र आलोचना खेपिरहेको थियो । तर यतिबेला विभाग आफैँ शून्यबाट उठ्नपर्ने अवस्थामा छ ।

आगजनीका कारण लाइसेन्स छाप्ने मेशिन जलेको त छैन । तर क्षतिबारे अनुसन्धान भइरहेकाले सुचारु गर्न केही समय लाग्ने विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाले बताएका छन् ।

लाइसेन्स छाप्ने मेसिनमा आगजनीबाट के–के क्षति भएको मूल्यांकन गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थाबारे थाहा हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार तयारी अवस्थामा एक लाख लाइसेन्स जलेका छन् । ‘अर्को कोठामा ६ लाखजति चिप्स थिए, प्रिन्ट गरेर पठाउन तयार एक लाख लाइसेन्स सबै जलेका छन् केही बाहिर लगेका कुरा आएको छ’, उनले भने ।

लाइसेन्स छाप्ने मेसिनसँगै विभागको मुख्य सर्भर सञ्चालन हुने नहुने अन्योल छ । सर्भर सञ्चालन नहुँदा देशभरका कार्यालयले सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा रोकिएको छ ।

‘सर्भरमा क्षति पुगेको छ, त्यो १७–२७ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम थेग्न सक्ने प्रणली हो । के कति ड्यामेज भएको छ, भन्न सकिँदैन । दशैँअगाडि सञ्चालनको कोसिसमा छौँ । सर्भर सुचारु नहुँदासम्म परीक्षा दिन चाहनेको रेकर्ड राख्न मिल्दैन । लिखित, ट्रायल दुवै गराउन सकिने नै छैन,’ खतिवडाले भने ।

फायरप्रुफ ढोकाभित्र लक गरेर राखिएको सर्भरमासमेत भएको आगजनीलाई उनले शंकास्पद भनेका छन् । ‘सर्भर गोप्य ठाउँमा झण्डै दशजनाले बल गर्दासमेत खोल्न नसकिने फायर प्रुफ ढोकाभित्र राखेका थियौँ, त्यसलाई २ जनाको फिङ्गर प्रिन्टले खोल्नुपथ्र्यो, स्पेशल साँचो चाहिन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर सबै फुटाएका छन्, त्यहाँका सामान पनि तोडफोड गरेर आगजनी भएको छ, बाहिर त्यस्तो क्षति पुगेको छैन, भित्र परेको असरबारे यकीन गर्न सकिएको छैन । यो चले दशैँअगाडि नै नै सुरु गर्न सक्छौँ ।’ ।

विभागका सबै कामका लागि पहिले सर्भर सञ्चालन हुनै पर्ने उनी बताउँछन् । ‘लागत कम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सकेसम्म चलाउन लागिरहेका छौँ, अब एक दुईदिन भित्रमा थाहा हुन्छ । १२ करोड रुपैँया बराबर लागतको सर्भर नचले नयाँ खरिदको विकल्प छैन’, उनले भने ।

नागरिक एपबाट गायब लाइसेन्स

प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म स्मार्ट कार्ड हात नपर्ने सेवाग्राहीका लागि विभागले नागरिक एपमार्फत् सहजीकरण गरेको थियो ।

(ट्रायल) पास भएको विवरण विभागको सर्भरमा प्रविष्ट गरिसकेपछि नागरिक एपमा डिजिटल्ली लाइसेन्स भेट्टाउन सकिन्थ्यो । जुन ट्राफिक जेकजाँचमा मान्य थियो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगलागीका क्रममा विभागको मुख्य सर्भरमा क्षति पुगेकाले अहिले नागरिक एपमा पनि लाइसेन्स छैन ।

‘देशभरबाट विभागको मुख्य सर्भरमा हालिएको विवरण अनुसार नागरिक एपमा लाइसेन्स देखिने गरि कनेक्सन गरिएको थियो, अहिले सर्भरमा क्षति पुगेकाले कनेक्सन टुटेको छ त्यसैले देखिएको छैन,’ खतिवडाले बताए ।

स्मार्ट लाइसेन्स हात नलाग्दासम्म ट्राफिक जरिवानाबाट जोगिने अर्को विकल्प (ट्रायल) दिन तिरेको शूल्कको भौचर हो । तर पानीमा भिजे, हराएर उक्त भौचर नभएको हकमा विभागको सर्भर कुर्नुको विकल्प छैन ।

‘सर्भर चलाउने दौडधूपमा छौँ, सर्भर चलाउन सकेमात्रै पनि हाम्रीले महत्वपूर्ण सेवा तत्काल दिन सक्छौँ, एक दुई दिनमा सरसफाइ सकिएपछि विज्ञले चेकजाँच गर्छन् अनि थाहा हुन्छ’, उनले भने, ‘सेवाग्राहीसँग लाइसेन्सको कुनै प्रमाण नभए समस्या बताएर मात्रै हुँदैन, जरिवानामा पर्न सकिन्छ । विभागको तर्फबाट केही दिन कुर्न अनुरोध गर्छौँ ।’

यातायात विभाग र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा लाइसेन्ससँगै मादक पर्दाथ सेवन लगायतका ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत गरिने जरिवाना पनि अनलाइन प्रणलीमार्फत् हुने गरेको थियो । अहिले यो पनि रोकिएको छ।

यतिमात्रै होइन विभागले गत महिनाबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न विभागमा आएका सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने जरिवानासमेत डिजिटल प्रणालीमा लगेको थियो । तर अहिले उक्त परिस्कृत प्रणालीसमेत क्षतिग्रस्त बनेको खतिवडा बताउँछन् ।

‘ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा सवारी चालक कारबाहीमा परेमा ट्राफिकले लाइसेन्स लिने वा चिट काट्नुपर्ने थियो । त्यसको अन्त्य गर्न एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) दिएका थियौँ, उनले भने, ‘कुन चालकले जरिवाना तिरेको छैन भन्ने हेर्न पाउने गरी डेढ महिना पहिले मात्रै सिस्टम अपडेट गरेका थियौँ । त्यसमा सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने क्रममा तिर्न बाँकी रहेको जरिवाना स्वचालित रुपमा सिस्टममा देखिने गर्‍थ्यो ।’

अपडेटेड प्रणाली लागू हुनुपहिले कारबाहीमा परेर पनि जरिवाना नतिरेका सवारी चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उपायरबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

लाइसेन्सको परीक्षा दिने योजनामा रहेका सर्वसाधरणको हकमा पनि सर्भर अवस्था थाहा नपाई केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सवारी दर्ता

सर्वप्रथम आयातित सवारीसाधन भन्सार दर्तापछि यातायात व्यवस्था विभाग वा मातहतको भेहिकल्स रजिष्ट्रेसन सिष्टम (भीआरएस) वा इलेक्ट्रोनिक्स भेहिकल्स रजिष्ट्रेसन सिष्टम (इभीआरएस)मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थियो ।

मुख्य सर्भरमा भएको क्षतिका कारण हाल यी प्रणालीसमेत ठप्प भएको खतिवडा बताउँछन् । ‘भीआरएस सवारी दर्ताका लागि पुरानो प्रणली हो, (इभीआरएस) अपडेटेड हो । नयाँ सिस्टम भारतीय कम्पनीसँगको सहकार्यमा निर्माणाधीन रहेकाले अहिले परीक्षणका लागि ४३ मध्ये १८ यातायात कार्यालयमा लागु गरेका छौँ, जसमा बायोमेट्रिक, करप्रणाली सबै एकद्वार बनाउन सकिन्छ, अन्यमा भीआरएस नै छ । त्यसका लागि हाम्रो मुख्य सर्भर नै चल्नुपर्छ,’ उनले बताए ।

सवारी दर्ताका लागि बाग्मती प्रदेशको आफ्नै भीआरएस) प्रणाली रहेको उनले बताए । उक्त प्रणली सिंहदरबारभित्रको डाटा सेन्टरमा राखिएकाले क्षति नहुँदा सवारी दर्ताका लागि बागमतीमा समस्या नरहेको उनी बताएँछन् ।

‘इभीआरएस प्रणली अहिले हस्तान्तरण भइसकेको छैन, भीआरएसको हकमा बाग्मती प्रदेशमा कुनै समस्या छैन, सिंहदरबारमा सुरक्षित छ, काम भइरहेको छ, तर अन्य प्रदेशमा विभागमातहतकै सिष्टम हो, त्यो पनि सिंहदरबारमा सुरक्षित छ, हाम्रो मुख्य सर्भरमा क्षति पुगेकाले सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छैन,’ उनले बताए ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

सरकारले सेवाग्राहीको अनुकुलता अनुसार उच्च सुरक्षा प्रणालीसहितको सवारी नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) लाई असोजदेखि अनिवार्य गरेको थियो ।

तर विरोधपछि स्वेच्छिक गरिएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्र बनाउन यातायात व्यवस्था विभागले धमाधम उत्पादन गर्दै थियो ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट जडानका लागि तयार पारिएका आठ लाख प्रति प्लेट नष्ट भएका छन् ।
आगजनीबाट विभाग परिसरमै रहेको उत्पादन प्लान्टसमेत नष्ट भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट, प्रदेशमा पठाउन तयार रहेका आठ लाख प्लेट र प्लान्टको भवनसमेत पूरै जलेको खतिवडाले बताए ।