नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदा विज्ञको सुझाव प्राथमिकतामा राख्छौँ : उद्योगमन्त्री सिन्हा « Khabarhub

नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदा विज्ञको सुझाव प्राथमिकतामा राख्छौँ : उद्योगमन्त्री सिन्हा


४ पुस २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदा विज्ञहरूको सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले योजना, प्राथमिकता र नतिजा विश्लेषणबिनै सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा असन्तुष्टि बबढ्ने गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदा विज्ञहरूको सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।

उनले जनतामा निरन्तर असन्तुष्टि बढेकै कारण जेन-जी आन्दोलन भएको बताए । आगामी निर्वाचनसम्म सुशासन र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार ल्याई सकारात्मक वातावरणसहित जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको उनले बताए । उनले अबको निर्वाचनमा विज्ञहरूको सुझाव मानेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई चयन गर्न आग्रह समेत गरे ।

मन्त्री सिन्हाले पहुँचका आधारमा बजेटमा योजना पार्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न  सरकारले यस्ता योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरेको बताए

कार्यक्रममा विज्ञहरूले सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०८२, शुक्रबार  १ : ३२ बजे

दक्ष र गुणस्तरीय मात्र नभई कर्तव्यनिष्ठ जनशक्ति उत्पादन गर्न आग्रह

काठमाडौं– प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले दक्ष र गुणस्तरीय मात्र नभई

सहकारीको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं– सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

‘प्रधानमन्त्री काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्नुहुन्छ’

काठमाडौं- सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न कांग्रेसले तोक्यो विशेष जिम्मेवारी

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई सहज र द्रुत गतिमा

धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य : मोटो प्रतिक्विन्टल ३६६० र मध्यम ३८६० रुपैयाँ

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य