काठमाडौं– नेपालको संविधानको धारा २६९ उपधारा (४) अनुसार राजनीतिक दलहरूले केन्द्रदेखि सबै तहका समितिमा महिलासहित समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य छ । जसले दलभित्र महिलाको उपस्थिति र भूमिका मजबुत बनाउनेछ ।

तर के बिहीबारमात्रै ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमालेले समावेशितालाई सुनिश्चित गर्‍यो त ? उसो त गत भदौ २३ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा आवाज उठेको थियो ।

नेतृत्वले उक्त मागलाई सम्बोधन नगरी दबाइदिएको भन्दै तत्कालीन उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डे, अखिल नेपाल महिला संघकी महासचिव पेम्बा लामालगायत महिला नेतासँगै केही पुरुष नेतालेसमेत विरोध जनाएका थिए ।

५० प्रतिशत खोजेका महिलाको उम्मेदवारी ?

एमालेमा १९ पदाधिकारी पदका लागि महिला र पुरुष गरि ४२ जनाको उम्मेदवारी पर्‍यो । जसमा उपाध्यक्ष पदका लागि डा. विन्दा पाण्डे, सचिवमा पद्यमा अर्याल, पेम्बा लामा र रचना खड्कासहित ४ जना महिला उम्मेदवार थिए ।

अर्याल केपी शर्मा ओली प्यानलबाट सचिवमा चुनिएकी छन् । डा.पाण्डेय, लामा र खड्काले ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएर पराजित भए । तेस्रो पटक अध्यक्ष बनेका ओली भन्दा पोखरेल महिला सहभागिलाई लिएर जिम्मेवार देखिए ।

तर ४२ जना पदाधिकारीका प्रत्यासीमध्ये महिलाको उम्मेदवारी ९ प्रतिशत मात्रै देखियो । यस पटक पनि एमालेले महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न नसकेको देखिएको छ ।

उम्मेदवारी नै कम भएपछि पदाधिकारीमा निर्वाचित आँकडा कम हुनु स्वभाविक नै हो । । जसकारण एमालेको पदाधिकारीमा १८ पुरुष निर्वाचित हुँदा महिलामा एकजना सचिव अर्याल मात्रै दोहोरिइन् । उल्लेखित तथ्याकंले एमालेको निर्णयक तहमा महिलाको उपस्थिति देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ ।

उपाध्यक्षमा मत आफ्नो पोल्टोमा ल्याउन नसकेकी डा. पाण्डे र सचिव पदमा हारेकी उम्मेदवार खड्का केन्द्रीय सदस्यमा अटाए ।

एमालेको दशौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिवमा अर्याल विजयी भएका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि युवा सहभागितालाई बढावा दिनुपर्ने समयको पदचापलाई एमालेले पछ्याउन सकेन । पदाधिकारी जस्तो पार्टीको निर्णायक तहमा जेन–जी पुस्ताको सहभागिता शून्य भयो ।

समग्रमा महिला कति ?

यस पटक एमालेको नयाँ नेतृत्व छान्दा महिला, खुला, जनजाति लगायत समावेशी कोटाबाट १ सय ७८ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसबाट १०८ जना मात्रै निर्वाचित भए ।

यीमध्ये केपी ओलीको प्यानलबाट ६८ जना महिला निर्वाचित भए । ओलीले बर्चस्व राखेको एमालेमा यस पटक उनको प्यानलबाट जम्मा २ सय २७ जना विजयी भए ।

उता ईश्वर पोखरेल प्यानलमा समेटिएर निर्वाचित १२ जनामध्ये महिलातर्फ डा.विन्दा पाण्डेय र रचना खड्का २ जना केन्द्रीय सदस्यमा आए । यस्तै दुवै प्यानलमा परेकामध्ये ३१ जना महिला निर्वाचित भए । ७ जना निर्विरोध भए ।

३०१ जनाको केन्द्रीय कमिटीका लागि भएको महाधिवेशनमा जम्मा ३५.८८ प्रतिशत महिला आएको तथ्यांकले देखाएको छ।

निर्वाचितमध्ये जनजाति महिला कति ?

महाधिवशनबाट महिला पुरुष गरी जम्मा १२३ जना जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी, पिछडिएका लगायत समावेशी कोटामा आए । केपी ओली प्यानलमा ४८ जना खस आर्यका महिला उम्मेदवार निर्वाचित बने । यस्तै २० जना जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी, पिछडिएका लगायत समावेशी कोटामा निर्वाचित भए ।

पोखरेल प्यानलमा जनजाति महिलामा पेमा लामा उम्मेदवार भएपनि निर्वाचित हुन सकिनन्। डा. पाण्डे र रचना खड्का भने केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। दुवै प्यानलका सूचीमा परेका उम्मेदवार मध्य १६ जना खस आर्यका महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भए ।

यस्तै जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी, पिछडिएका लगायत समावेशी कोटामा १५ जना उम्मेदवार चुनिए । यस्तै निर्विरोधमा ४ जना महिला खास आर्य र ३ जना जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी, पिछडिएका लगायत समावेशी कोटामा मनोनित भए ।

पदाधिकारीमा देखिएनन् जनजाति, ब्राह्मणकै वर्चस्व

१९ पदाधिकारीमा महिला मात्रै घुम्चिएका होइनन्, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको, जनजाति लगायतको पनि समावेशिता देखिदैन । पदाधिकारीमा अधिकांश ब्राह्मण–क्षेत्री जातिका उम्मेदवार नै निर्वाचित छन् ।

जसमध्ये १४ जना अर्थात् ७३ प्रतिशत पदाधिकारी ब्राम्हण–क्षेत्रीबाटै छन् । अन्य जातिबाट जम्मा ५ जनाको मात्रै प्रतिनिधित्व भएको छ ।

जसमा मगरबाट १ जना, गुरुङबाट १ जना, मधेशी समुदायबाट १ जना, राई समुदायबाट १ जना र दलित समुदायबाट १ जना निर्वाचित भएका छन् । पदाधिकारी पदका लागि समावेशीतातर्फ महिलासहित करिब १५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

एमालेको नतिजा समावेशी नभएकोबारे राजनीतिक विश्लेषक शकंर तिवारी के भन्छन् ?

लामो विरासत भएको अनुभवि एमाले पार्टीले अझै पनि लोकतन्त्रलाई अक्षरश पालना गर्न नसक्नु विगतकै परिपाटी हो । अहिले पनि त्यही देखियो ।

महाधिवेशनको तिथि नजिकिँदै गर्दा एमालेले जेन–जी आन्दोलनको अघिल्लो दिनसम्म धुमधामसँग गोदावरीमा विधान महाधिवेशन चलायो ।

त्यसको उपलब्धि ११ औं महाधिवेशनमा रिफ्लेक्ट भएको देखिँदैन । महिला कार्यकर्ताले पार्टीमा ५० प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता माग गर्दा विधान महाधिवेशनमा सुनुवाइ भएन ।

त्यो अधिवेशन ओलीको पक्षमा नतिजा हात पार्न मात्रै गरिएको देखियो । त्यही अनुसार उनकै लागि विधान संसोधन पनि भयो । त्यसको नतिजा महाधिवेशनमा देखिएको छ । १९ जना पदाधिकारीमा ओलीकै सिन्डिकेट देखियो ।

पदाधिकारी दाबेदार ४ मध्ये एक महिला, त्यो पनि ओली पक्षको निर्वाचित हुनुले एमाले संविधानले प्रदत्त गरेको समावेशीताको अधिकारप्रति उदार नभएको छर्लङ्ग छ ।

पाँचजना उपाध्यक्ष, तीनजना उपमहासचिव र नौजना सचिव चुन्दै गर्दा त्यहाँ महिलाका लागि कोटा पक्का गर्न सकिन्थ्यो ।

उपाध्यक्षमा एक महिला, महासचिवमा सचिवमा महिला र अन्य कलस्टरको कोटा अनिवार्य गरेको भए त्यसले समावेशिता देखिन्थ्यो ।

महिला उम्मेदवार नै कम देखिए, त्यहीकारण पनि कम प्रतिनिधित्व भएको हो कि भन्ने जिज्ञासामा उनले एमाले समयअनुसार अघि नबढेको बताए ।

‘पार्टीले समयअनुसार आफूलाई लैजान सकेन । समावेशी उम्मेदवारको संख्या बढाउन पार्टीको विधान र नेतृत्वको विशेष भूमिका हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसको सट्टा पार्टी व्यक्ति केन्द्रित बन्यो । विधानले सहजता दिनेभन्दा कस्न थालेपछि त्यो उत्साह नदेखिएको हो ।’