काठमाडौं – अज्ञात व्यक्तिको पिठ्युँमा ‘नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने कि म पनि विदेशतिर जाऊँ ?’ लेखिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै पत्रकार अनिल गिरी लेख्छन्, ‘यो गुरुलाई विदेशतिर जानुस् भन्दिनुस् हउ !’

गिरी हल्का आक्रोश पोख्छन्, ‘६ महिना पढाएर वर्ष दिनको तलब खान बानी परेका गुरु जति घण्टा काम गरेको हो, त्यति घण्टाको तलब पाउँदा तोरीको फूल देख्छन् । (शिक्षा आमूल परिवर्तनका गुरु बा र आमाहरुको आन्दोलनको समर्थन त छ तर केही अपेक्षा पनि ।)’

पत्रकार गिरीको स्टाटसमा आएका कमेन्ट पढ्दा धेरैजसोले विदेश गए हुन्छ, शुभयात्रा, इत्यादि लेखेको देखिन्छ । कमेन्टमा शिक्षकको मागप्रति सहानुभूति खासै भेटिँदैन ।

जसरी नेताहरुप्रति सामाजिक सञ्जालमा घृणा बढ्दै गइरहेको छ, त्यसरी नै सरकारी विद्यालयका शिक्षकप्रति पनि नकारात्मक भाष्य बन्दै गएको हो कि ? सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाले प्रश्न जन्माएको छ ।

देशैभरिका सरकारी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले गत चैत २० देखि काठमाडौंमा भेला भएर नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने एकसूत्रीय मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ र भद्र छ । तोडफोड छैन । आन्दोलनकारीको संख्या पनि घटेको छैन, बढेकै छ । तर, आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा शिक्षकहरु आलोचित हुने क्रम भने बढ्न थालेको छ ।

किन बढ्दै छ शिक्षकप्रति नकारात्मक भाष्य ?

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ‘सबै नेताहरु चोर हुन्’ भन्ने भाष्य बनेको छ । पत्रकारहरुले पनि त्यस्तै गाली खाने गरेका छन् । र, करिब तीन साता लामो शैक्षिक हड्तालपछि अब सामाजिक सञ्जालमा गाली खाने पालो गुरुहरुको समेत आएको छ ।

वर्गीय हिसाबमा शिक्षकहरु मिटरब्याजपीडित वा लघुवित्तपीडित जस्तै होइनन् । आन्दोलनको भिडियो खिचिरहेका शिक्षकका हातमा रहेको ‘आइफोन–१५’ ले उनीहरुको वर्ग–धरातल देखाउँछ ।

कम तलब नै भएता पनि उनीहरुले जेनतेन सरकारी जागिर खाइरहेकै छन् । मासिक तलब पाइरहेकै छन् । ‘विदेश जाऔं ?’ भनेर राज्यलाई जति नै घुर्क्याए पनि खाइपाई आएको जागिर छाडेर शिक्षक अरबको तातो बालुवामा काम गर्न अपवादमा मात्रै गएका छन् ।

तलबकै कुरा गर्दा पनि प्रावि तहका शिक्षकको जस्तै सेना र प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुलाई पनि परिवार धान्न पुग्ने अवस्था छैन । तर, सुरक्षाकर्मीहरु आन्दोलनमा उत्रनै पाउँदैनन् । त्यस्तै, निजी विद्यालयका अधिकांश शिक्षकहरुले त झनै सरकारी भन्दा थोरै तलबमा बढ्ता काम गरिरहेका छन् ।

सरकारी शिक्षक भने यो मामिलामा भाग्यमानी छन् । उनीहरु सरकारी जागिरे नै भएता पनि ‘०८४ को चुनावमा देखाइन्छ’ भन्दै राजनीतिक नाराका साथ सडक आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमा हिँडेका दिनको पनि तलब पाकेकै छ । सरकारी शिक्षहरुको यस्तो ‘सेफ जोन’को जागिरलाई आकलन गरेर नै अन्य पेसाकर्मीले सरकारी विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलनलाई ‘रमिता’ ठान्ने गरेको हो कि ? यो पनि एउटा बहसको विषय हो ।

वालवालिका पढ्ने शैक्षिक संस्थाहरुमा हड्ताल गर्न नहुने बताइँदै आए पनि शिक्षकका नेताहरुले विद्यार्थीलाई ढालका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको सत्तपक्ष र अभिभावकहरुको समेत बुझाइ छ । यस विपरीत शिक्षकहरुले भने बोर्डिङ स्कुलहरु समेत बन्द गर्न आह्वान गरेका छन् ।

शनिबार जारी शिक्षक महासंघको अपीलमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक आम हड्तालको यो अभियानलाई सफल तुल्याउन संस्थागत विद्यालयहरुसमेत बन्द गरी साथ दिन सम्बन्धित सबै मित्रहरुमा अनुरोध छ । आन्दोलनको यो अवधिमा विद्यालय खोल्ने, प्रवेश परीक्षा र ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण लगायतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सबैमा आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी आउँदै गरेको कक्षा १२ को परीक्षामा संलग्न नहुन समेत सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी साथीहरुमा अनुरोध गरिएको छ ।’

विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो । कसैले पनि आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि विद्यालय नै बन्द गरेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न मिल्छ ? आफ्नो माग पूरा गर्न वालवालिकालाई बन्धक बनाउनु बाल अधिकारको उल्लंघन हो कि होइन ?
आन्दोलनकारी शिक्षकप्रति सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश देखिनुका पछाडि अर्को कारण पनि छ ।

रोजगारीको अभावमा देशका युवा अरबको गर्मीमा गएर काम गरिरहेका छन् । पढेलेखेकै युवाले पनि स्वदेशमा जागिर पाएका छैनन् । तर, सरकारी शिक्षकहरुले धेरथोर जे भए पनि देशमै जागिर पाइरहेको सत्य हो । सरकारको तलब खानु भनेको जनताकै करको रकम हो । यो अवस्थामा गरीब देशको सरकारसँग थप सुविधा मागेर गरिने आन्दोलनका कारण गरीब जनताका छोराछोरीको पठनपाठन प्रभावित पार्ने र विद्यालय नै बन्द गर्ने कार्यले अभिभावकहरुमा रोष बढ्नु स्वाभाविकै हो । यो नैतिक प्रश्नको घेराभित्र आन्दोलनकारी शिक्षकहरु पर्दै गएका छन् ।

यता, टिकटकमा ‘हल्का रमाइलो’ भन्दै कतिपय आन्दोलनकारी शिक्षक–शिक्षिकाकाले समाजको नकारात्मक भाष्यलाई नै थप बल पुर्‍याउने गरी ‘प्रेम–गीत’ समेत अपलोड गर्न भ्याएका छन्–

मास्टर साहेब, सिकाइदेऊ पिरती
आजभोलि मन पोल्छ भत्भती
हे… मास्टर्नीलाई मायाको रहर
घुमाइदिउँला काठमाडौं शहर !

यस्ता टिकटकको भिडियोमुनि कमेन्ट पढ्न पाइन्छ– विद्यालय बन्द गरेर, वालवालिकाको पढाइ र परीक्षासमेत रोकेर गीत गाउँदा तलब पाकेकै छ, रमाइलो गर । मोज गर ।

तथापि, शिक्षक आन्दोलनमा मायाप्रेमका मात्रै गीत गुञ्जिएका छैनन्, कम तलबमा काम गरिरहेका शिक्षकका पीडाका स्वरहरु पनि उत्तिकै सुनिएका छन् । आन्दोलन सभ्य र सौम्य तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश शिक्षकहरुले दिएका छन् ।

सडकमा प्रारम्भिक बाल विकास (इसीडी) की एक शिक्षिका माइकमा प्यारोडी गाउँदै गरेको अवस्थामा सुनिइन्–

दरबन्दीमा बदलेर इसीडीको कोटालाई
टन्नै खान दिनुपर्छ भोको पेटलाई ।
दुःख गरी पढाउँछु दिनभरि…
खान पनि पुग्दैन पेटभरि ।
१५ हजार पाउने‍‍‍‍‍‍….. १५ हजार पाउने‍‍‍‍‍‍…..
केले पोशाक लगाउने ? केले हाम्रो पेट अघाउने ?

०००
हे…. कर्मचारीसरह सेवा र सुविधा,
किन गर्छौ दिनलाई दुविधा ?
अन्यथा नठान
हामी पनि यै देशका नागरिक,
अन्यथा नठान ।

०००
विद्यार्थीले सोध्लान् नि खोई टिचर भन्लान् ?
आन्दोलित भए भन्दिए…
अभिभावकले सोध्लान् नि खोई टिचर भन्लान् ?
हेडसरलाई सोध भन्दिए…
हेडसरले सोध्लान् नि खोई टिचर भन्लान्
मामालाई सोध भन्दिए…
मामाले साध्लान् नि खोई टिचर भन्लान्
काठमाडौं गए भन्दिए…
बालेनले सोध्लान् नि किन आयौ भन्लान्
शिक्षामन्त्रीलाई सोध भन्दिए
शिक्षामन्त्रीले सोध्लान् कि किन आयौं भन्लान्
सरकारलाई सोध भन्दिए
सरकारले सोध्लान् नि किन आन्दोलन भन्लान्
शिक्षा ऐन चाहियो भन्दिए…

नाचगानमा रमाइलो, जाममा नरमाइलो !

शुक्रबार दिउँसो सधैंझैं मूल सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरु गीतमा झुमिरहेका थिए । कोही टिकटक बनाइरहेका थिए । प्रदर्शनकारीहरु माइतीघरबाट पूर्वतिर बढ्दै आएपछि प्रहरीले बानेश्वर चोकबाटै सवारी साधनलाई अघि बढ्न दिएन । यात्रुहरुको बिजोग भयो ।

बानेश्वरबाट डाइभर्ट गरिएका गाडीहरु युएन पार्क कटेर ललितपुरतिर जान खोज्दा बुद्धनगरमै दुई घण्टासम्म जाममा परे । न अघि बढ्ने अवस्था रह्यो, न त पछि हट्ने । बानेश्वर–बबरमहलको फराकिलो बाटोका तीनवटै लेन शिक्षकको कब्जामा थिए ।
दुईवटा लेनमा प्रदर्शन गरेर अन्य लेनमा सवारी साधन चल्न दिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर गएको १९ दिनदेखि यसैगरी दिनहुँ सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ, जसले शिक्षकहरुप्रति स्थानीयवासीमा रोष बढ्न थालेको छ । सायद यही भएर रामकुमारी झाँक्रीले रमिता बढी भयो भनेकी हुन् कि ?

शनिबार बिहान नयाँ बानेश्वरको पत्रिका पसलमा भेटिएका एकजना ६५ कटेका प्रौढले अनायासै आक्रोश ओकले, ‘सरकारी तलब खाएका शिक्षकहरु दिनहुँ बीच सडकमा नाचिरहेका छन्, पत्रकार पनि तिनै मास्टरहरु नाचेको फोटो र भिडियो खिचेर समाचार बनाउँछन्, बाटो बन्द भएर अलपत्र परेका सार्वसाधारण नागरिकको दुःखको समाचार नबनाउने यी पत्रकारहरु पनि चोर हुन् !’

वृद्धले थपे, ‘बाटो बन्द हुँदा अस्पताल जान पाइएको छैन । नाच्ने नै भए खुलामञ्चमा गएर नाच्नु नि । के यो सडक नाचगान गर्नका लागि बनाएको हो ? कि गाडी चलाउनका लागि ? सरकारले सेना लगाएर बाटो क्लियर गर्नुपर्‍यो ।’

आखिर, शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण काठमाडौंबासीले कति दिन यसरी जामको समस्या भोग्नुपर्ला ? सडकमा दैनिकजसो दुई घण्टा थुनिनुपर्दा काठमाडौंबासीमा विस्तारै ‘इरिटेसन’ बढ्न थालेको छ । ‘सरकारको तलब खाएर सडकमा नाच्न आएका’ भन्ने भाष्य बन्न थालेको संकेत पत्रिका पसलमा भेटिएका वृद्धको भनाइले गर्छ ।

आक्रोशित ज्येष्ठ नागरिकले यसो भनिरहँदा उता काठमाडौंको खुलामञ्चमा भने ताल्चा झुण्डिइरहेको छ । त्यहाँको चाबी न बालेन्द्र शाहले खोल्छन्, न त केपी शर्मा ओलीले नै । गणतन्त्र जोगाउँछु भन्ने ओली, देउवा प्रचण्ड बालुवाटारमा बैठक बस्छन् तर खुलामञ्च खोल्ने कसैले कुरै गर्दैन । बरु दरबारमार्ग, तीनकुने, बल्खु र भृकुटीमण्डपमा सडकमै मञ्च बनाइन्छ र सभाहरु गरिन्छ ।

वालवालिका पढ्ने शैक्षिक संस्थाहरुमा हड्ताल गर्न नहुने बताइँदै आए पनि शिक्षकका नेताहरुले विद्यार्थीलाई ढालका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको सत्तपक्ष र अभिभावकहरुको समेत बुझाइ छ । यस विपरीत शिक्षकहरुले भने बोर्डिङ स्कुलहरु समेत बन्द गर्न आह्वान गरेका छन् ।

शनिबार जारी शिक्षक महासंघको अपीलमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक आम हड्तालको यो अभियानलाई सफल तुल्याउन संस्थागत विद्यालयहरुसमेत बन्द गरी साथ दिन सम्बन्धित सबै मित्रहरुमा अनुरोध छ । आन्दोलनको यो अवधिमा विद्यालय खोल्ने, प्रवेश परीक्षा र ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण लगायतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सबैमा आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी आउँदै गरेको कक्षा १२ को परीक्षामा संलग्न नहुन समेत सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी साथीहरुमा अनुरोध गरिएको छ ।’

विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो । कसैले पनि आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि विद्यालय नै बन्द गरेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न मिल्छ ? आफ्नो माग पूरा गर्न वालवालिकालाई बन्धक बनाउनु बाल अधिकारको उल्लंघन हो कि होइन ? यो प्रश्न सरकारतिर मात्र होइन, शिक्षकहरुतिर पनि सोझिन थालेको छ ।

आन्दोलनकारी शिक्षकप्रति सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश देखिनुका पछाडि अर्को पनि मनोवैज्ञानिक कारण छ ।

रोजगारीको अभावमा देशका युवा अरबको गर्मीमा गएर काम गरिरहेका छन् । पढेलेखेकै युवाले पनि स्वदेशमा जागिर पाएका छैनन् । तर, सरकारी शिक्षकहरुले धेरथोर जे भए पनि देशमै जागिर पाइरहेको सत्य हो । सरकारको तलब खानु भनेको जनताकै करको रकम हो । यो अवस्थामा गरीब देशको सरकारसँग थप सुविधा मागेर गरिने आन्दोलनका कारण गरीब जनताका छोराछोरीको पठनपाठन प्रभावित पार्ने र विद्यालय नै बन्द गर्ने कार्यले अभिभावकमा रोष बढ्नु स्वाभाविकै हो कि ?

सरकारलाई हाईसञ्चो, ‘मास्टर’लाई दबाव !

संघीय राजधानीमा भेला भएर देशभर शिक्षकले प्रदर्शन गर्न थालेको (आज) आइतबार १९ दिन बित्यो । सडकमा शिक्षकले मादल बजाएर रमाइलैसँग आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, शान्त एवं रमाइलो देखिने आन्दोलनभित्र अन्योलको अँध्यारो बादल मडारिन थालेको छ ।

सरकारी तलब र चन्दाको जोहो गरेर देशभरका शिक्षक काठमाडौं आएका छन् । घुमघाम पनि चलेकै छ, आन्दोलन पनि चलेकै छ । पशुपतिनाथको जात्रा सिद्राको व्यापार भनेजस्तै भएको छ । तर, यो आन्दोलनको रौनकभित्र केही प्रश्न पनि लुकेको छ । शिक्षकका नेताहरुले सोचेजस्तो आन्दोलन सजिलो मोडमा छैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने आन्दोलन प्रभावहीन, दबावविहीन र गतिहीनजस्तै बन्न पुगेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनमा गुरुबा–गुरुआमाहरु दिनहुँ हात समातेर नाचेका नाच्यै छन् । कविता वाचन गरेका छन् । नयाँ–नयाँ गीत रचना गरेर गाएका छन् । बालन, भजन गाएका छन् । जादु देखाएका छन् । पुरुषहरुले साडी लगाएर सांस्कृतिक झाँकी देखाएका छन् । १९ दिनसम्म सडकमा सबैजना हाँसिखुशी नै देखिन्छन् । प्रहरीहरु हेरेका हेर्‍यै छन् । सरकार पनि हेरेको हेर्‍यै छ । पत्रकारहरु फोटो र भिडियो खिचेका खिच्यै छन् । सोसल मिडियामा भाइरल हुन कतिपय आन्दोलनकारीलाई भ्याई–नभ्याई छ ।

तर, यस्तै पारा रहिरहने हो भने आन्दोलन अझ लम्बिने देखिएको छ । आन्दोलन जति लम्बियो, त्यति नै आन्दोलनकारीहरु आफैं ‘प्रेसर’मा पर्दै जाने संकेत देखिएको छ ।

आन्दोलनकारी शिक्षक सजिलो स्थितिमा छैनन् । शिक्षकले आफ्नै खर्चले काठमाडौंमा खानु–बस्नु परेको छ । यत्तिका दिनसम्म सडकमा प्रदर्शन गर्दा पनि सरकारबाट तत्कालै माग पूरा हुने छाँटकाँट छैन । बालबच्चा लिएर काठमाडौं आउनु परेको छ । खर्चपर्चको त्यस्तै समस्या छ । नातेदारको कोठामा कति दिन आश्रय लिएर आन्दोलन गर्ने ? आफ्नै व्यक्तिगत खर्चले कतिञ्जेल आन्दोलन धान्ने ?

आन्दोलनले सरकारलाई दबाव दिनुपर्नेमा उल्टै आन्दोलनकारीलाई दबाव दिन थालेको छ । आन्दोलन रोकौं, नेतालाई शिक्षकहरुले नै गद्दार घोषणा गर्ने डर । जारी राखौं भने यसैगरी गीत गाएर कहिलेसम्म टिक्ने ?

आन्दोलन र जाम हुन थालेको १९ दिन बितिसक्दा पनि सरकार र शिक्षकहरुबीच सहमति जुटेको छैन । बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पनि फासफुसमै टुंगिएको छ । सडकमा आन्दोलनकारीको संख्या थपिएको थपियै छ । देशैभरिका शिक्षकहरु गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौं आउने क्रम रोकिएको छैन । सडकमा राजावादीहरु पनि थपिएका छन् ।

शिक्षक आन्दोलनमा देखिएको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको ओली सरकारले उनीहरुलाई गरेको बेवास्ता हो । सरकारले शिक्षकहरुको माग पूरा नगरेर यसैगरी बेवास्ता गरिरहने हो भने कहिलेसम्म सडकमा नाचिरहने ? मौसम परिवर्तनसँगै दिनहुँजसो पानी पर्न थालिसक्यो । विद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्यो । १२ कक्षाको परीक्षा सँघारमा छ ।

आन्दोलन शुरु भएको दोस्रो साता कटेपछि शिक्षकका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलका लागि बालुवाटारमा बोलाए । तर, शिक्षा ऐन संसदीय समितिमा छलफलमा रहेकाले त्यो पारित हुन्छ, १२ कक्षाको जाँच आउनै लागेको छ, नयाँ विद्यार्थीको भर्ना गर्न ढीलो भइसक्यो भनेर सरकारले आग्रह गर्दा पनि शिक्षकका नेताहरु सम्झौता गरेर जाँदैनौं, ऐन बोकेर मात्रै जान्छौं भन्दै घुर्की लगाएर सडकमा बसेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि शिक्षक महासंघले जारी गरेको अपीलमा भनिएको छ, ‘विगतका सबै सहमति सम्बोधन गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्व जारी गर्न राज्यलाई बाध्य पार्न नेपाल शिक्षक महासङ्घको आयोजनामा हुँदै गरेको काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलन उत्कर्षमा छ । यस्तोबेला यो आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउन सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा जुट्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले देशभरका सबै विद्यालय पूर्णरुपमा बन्द गरी काठमाडौं आउनुहुन सबै शिक्षक–कर्मचारी साथीहरुमा पुनः अनुरोध गर्दछौं ।’

ओली सरकार शिक्षकहरुको माग नसुन्ने र उनीहरुलाई सडकमै गलाउने मानसिकतामै देखिन्छ । बालुवाटारमा शिक्षकका नेतालाई बोलाए पनि प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन ।

सरकारले विगतमा सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित, स्वर्गद्वारीका गुठीपीडित, मुक्कुमलुङका संस्कृतिपीडित सबैको आवाजलाई यसैगरी बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । किनभने, ओली सरकारसँग ठूला दलको बहुमत छँदैछ । किनभने, सरकारलाई हाइसञ्चो छ । शिक्षक आन्दोलनले काठमाडौंबासीलाई जाममा पारेको मात्रै हो, सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छैन । सरकारमाथि दबाव सिर्जना गरेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा अब ओली सरकारले माग पूरा गरेन भने शिक्षकहरुले बैशाखको दोस्रो सातादेखि विद्यालय खोलेर पठन–पाठन र आन्दोलन एकसाथ अगाडि बढाउने हो पो कि ? अब शिक्षकका नेताहरुले विद्यार्थीको भविष्यप्रति जिम्मेवार बनेर अभिभावकको मन जित्ने पाने हो कि ? बैशाख १२ देखि संसद अधिवेशन डाकिएकै छ । शिक्षा विधेयक संसदको बिजनेसमै छ ।यस्तो अवस्थामा कम्तिमा १ महिनासम्म पर्खेर हेर्ने पो हो कि ?

सरकारी जागिरको सुविधामा रहेर देशैभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्दा साना बालकालिकाको भविष्यमाथि खोलवाड गरेको आरोप शिक्षकहरुमाथि लागेका बेला गुरुहरुले गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ? सरकारको बेवास्ता, बदलिँदो मौसम, नयाँ शैक्षिक क्यालेन्डर अनि आन्तरिक आर्थिक भारले शिक्षकहरुलाई थिच्दै लगिरहेको छ । राप्रपाको आन्दोलन सडकमा शुरु हुँदा शिक्षकहरु ‘कर्नर’मा धकेलिएका छन् ।

कुनै पनि आन्दोलनको बाटो सोझो हुँदैन । राजनीतिक आन्दोलन लामो र जटिल प्रक्रिया हो । त्यसर्थ, सरकारसँग जुनसुकै बेला, जसरी लडे पनि हुन्छ । माइतीघरको नारामा भनिएजस्तै ०८४ को चुनावमा देखाए पनि हुन्छ । तर, विद्यालय नै बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य बिगार्ने काम सही हुन सक्दैन । समाजका अगुवा मानिएका गुरुहरुले यसबारे पक्कै सोचेकै हुनुपर्छ ।

त्यसर्थ, ओली सरकारले आन्दोलनको क्रन्दन सुनेन नै भने पनि शिक्षकका नेताहरुले अब वालिवालिका र अभिभावकहरुप्रति जिम्मेवार बनेर केही समयका लागि ‘ब्याक’ हट्नुपर्ने पो हो कि ? १२ कक्षाका विद्यार्थीको भविष्य बिग्रन नदिनुपर्ने पो हो कि ? यी प्रश्नहरु आन्दोलनकारी शिक्षकतिर सोझिएका छन् ।

आन्दोलनमा पाँच थरी शिक्षक, बाह्र थरी संगठन

सडक आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकमा चार प्रकारका पेसाकर्मी संलग्न छन् । एक– स्थायी शिक्षक । दुई– राहत दरबन्दी वा करारमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु । तीन–विद्यालयका कर्मचारीहरु । चार– प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) अन्र्तगत कार्यरत शिक्षकहरु । र, पाँच उच्च माविका अस्थायी शिक्षकहरु । यिनै पाँचथरीका शिक्षकहरु आ–आफ्ना मागलाई लिएर ‘नेपाल शिक्षक महासंघ’ को साझा ब्यानरमा चैत २० देखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

आन्दोलनरत महासंघमा एक दर्जन बढी संघ–संस्था आवद्ध छन् । यसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत प्रमुख दलनिकट शिक्षक संगठनहरु पनि आवद्ध छन् । जस्तै– नेपाल शिक्षक संघ (कांग्रेस निकट), नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एमाले निकट), एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठन (नेकपा एकीकृत निकट), संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (निजी विद्यालयमा कार्यरत), अखिल नेपाल शिक्षक संगठन (माओवादी निकट), अखिल नेपाल शिक्षक संघ (जनमोर्चा निकट) संगठनहरु महासंघमा आवद्ध छन् ।

त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारी परिषद, शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक, अस्थायी करार शिक्षक, पेन्सन बञ्चित शिक्षक समाज र हिस्टुन नामको संगठन पनि महासंघमा आवद्ध रहेर आन्दोलनमा सरिक छन् ।

आखिर, आन्दोलनरत सरकारी शिक्षकका माग के–के हुन् ? उनीहरुका माग जायज छन् कि नाजायज ? मिडियामा यसको पर्याप्त व्याख्या–विश्लेषण हुन सकेको छैन । नाचगानले मात्रै मिडियामा बढी चर्चा पाएको छ । शिक्षकहरुले काठमाडौंको सडकमा किन आन्दोलन गरिराखेका हुन् ? यी प्रश्नबारे विश्लेषण गर्नुअघि नेपालको माध्यमिक शिक्षासँग जोडिएका केही तथ्य हेरौं –

३५ हजार विद्यालय, दुई लाख शिक्षक, ७१ लाख विद्यार्थी

पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांक हेर्दा कक्षा एक देखि १२ सम्म देशभर ७१ लाख ४३ हजार २६२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यीमध्ये आधारभूत तहमा ५३ लाख ७१ हजार ७०७ विद्यार्थी छन् भने कक्षा ९ र १० मा १० लाख ४५ हजार ९२ जना अध्ययनरत छन् । त्यस्तै ११ र १२ कक्षामा ७ लाख २६ हजार ४६३ जना विद्यार्थी पढ्छन् । शिक्षकहरुको दायित्व र जिम्मेवारी यिनै ७१ लाख विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

देशभर कुल २ लाख ८६ हजार ८८ शिक्षक छन् । सरकारी स्कुलमा १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक छन् भने निजी स्कुलमा ९० हजार ९५२ जना छन् । धार्मिक विद्यालयमा ४ हजार १ सय ९ जना शिक्षक छन् ।

सरकारी विद्यालयमा ७२ हजार ५४५ जना महिला र १ लाख १८ हजार ४८२ जना पुरुष शिक्षकले रोजगारी पाएका छन् । यो तथ्यांकमा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई जोडिएको छैन । आधारभूत तहमा ८५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको दरबन्दी रहेको छ भने माध्यमिक तहमा १०९ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहेको अवस्था छ । कक्षा ११–१२ मा प्रतिशिक्षक १३९ विद्यार्थी संख्या रहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्लो वर्ष नेपालमा विद्यालयको संख्या ३५ हजार ८७६ पुगेको छ । यीमध्ये सामुदायिक विद्यालय ७४ प्रतिशत र संस्थागत विद्यालय २२ प्रतिशत छन् भने परम्परागत/धार्मिक विद्यालय ३.९ प्रतिशत छन् ।

अपांगता भएका वालवालिकाको पहुँच रहेका ३३ विशेष विद्यालय र २३ एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा छन् भने ३८० स्रोत कक्षाहरु सञ्चालित छन् । जबकि गत साल ५३ हजार ६८० जना अपांगता भएका बालबालिकाले आवासीय तथा गैरआवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए ।

उद्यमी युवालाई लक्षित गरेर १४ आंगिक शिक्षालय खोलिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा व्यवसायिक तालिम परिषद का ६५ आंगिक शिक्षालयमा प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमातर्फ ८ हजार ६४१ विद्यार्थी छन् । परिषदबाट सम्बन्धन प्राप्त १ हजार १०७ वटा शंक्षिक संस्थामा २७ हजार ३२१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा ३२ हजार ८६१ सरकारी र ७ हजार ६२३ निजी विद्यालयमा गरी कुल ४० हजार ६८४ प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । ती केन्द्रहरुमा १२ लाख ८६ हजार ५२६ विद्यार्थी भर्ना भएको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यीमध्ये सरकारीमा ४९.७ प्रतिशत र निजीमा ५०.३ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएको देखिन्छ ।

तथ्यांक हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८. प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ । त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि २/३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।

माध्यमिक तह (९ र १० कक्षा) मा भर्ना दर पनि घटेको छैन, बढेकै देखिन्छ । पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा यो भर्नादर ०.५ प्रतिशतले बढेर ५७.९ प्रतिशत पुगेको र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको टिकाउ दर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । महिला शिक्षकको संख्या पनि बढेको तथ्यांकहरुमा देखिन्छ ।

सरकारी स्कुलतर्फ ०८० देखि विद्यालय शिक्षाका सबै तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भयो । विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमबाट एक वर्षमा देशभरका ३० लाख ९ हजार ६४० बालबालिका लाभान्वित भए । त्यस्तै, एक वर्षमा सामुदायिकतर्फ ११ लाख ४३ हजार ६३१ जना विद्यार्थीले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति पाए । सरकारले त्यसवापत एक वर्षमा करिब २ अर्ब ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।

सरकारी स्कुलहरु मध्ये ५८ प्रतिशतमा सूचना प्रविधि उपकरण जडान भएका छन् । प्रयोगशाला रहेका सरकारी विद्यालयको संख्या २५ प्रतिशत मात्र छ । ६९ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युतीय सेवा पुगेको छ । ४३ प्रतिशत स्कुलमा मात्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान भएको छ ।

देशमा निराशा र युवाहरुको विदेश पलायन विकराल रहेको भाष्य बनिरहेको छ । तर, विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा पढ्ने युवाहरुको तथ्यांक हेर्दा खासै निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन । भलै वार्षिक १ लाखको हाराहारीमा युवाहरु वैदेशिक शिक्षाका लागि जाने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि विद्यालय तहमा जस्तै बढेकै छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या ८ प्रतिशतले बढेर ७ लाख ३९ हजार ९४१ पुगेको छ । यीमध्ये ७९.४ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्छन् भने बाँकी २१.८ प्रतिशत विद्यार्थीहरु अन्य १० वटा विश्वविद्यालय र तीनवटा प्रतिष्ठानमा पढ्छन् । देशभर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरुको संख्या पनि बढेको छ ।

विदेश पढ्न जानेहरुको कुरा गर्दा वार्षिक करिब एक लाख विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिने गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जापान जानेहरु ३३ प्रतिशत छन् भने दोस्रोमा क्यानडा १८ प्रतिशत, तेस्रोमा अष्ट्रेलिया १४ प्रतिशत र चौथोमा बेलायत १० प्रतिशत छन् । अमेरिका पढ्न जाने ७.५ प्रतिशत र दक्षिण कोरिया जाने ४.९ प्रतिशत छन् ।

अब आन्दोलनकारी शिक्षकका मागहरुबारे चर्चा गरौं ।

थरीथरीका माग : समस्या कि सुविधाको भोक ?

आन्दोलनकारी शिक्षकहरुले नयाँ शिक्षा ऐन लिएर मात्रै घर जाने अडान राखेका छन् । सरकारसँग अरु कुरामा वार्ता नहुने र कुनै उधारो सम्झौता नहुने उनीहरुको अडान छ ।

शिक्षा ऐन संशोधन गरेर नयाँ बनाउँदा आफूहरुले उठाएका माग र विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताका शर्तहरु समावेश गरिनुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ । शिक्षकहरुले एकसूत्रीय रुपमा भनेका छन्– शिक्षा ऐन लिएर मात्रै विद्यालयमा फर्कन्छौं ।
अब आन्दोलनकारी शिक्षकका मागबारे चर्चा गरौं ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरुमध्ये स्थायी शिक्षक, राहत एवं करारमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बाल विकास अन्तरगतका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीहरुका आ–आफ्नै प्रकारका माग र गुनासाहरु छन् । यीमध्ये पनि स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र बस्दैनौं, हामीलाई केन्द्रले नै तलब खुवाउनुपर्छ र केन्द्रले नै खटन– पटन गर्नुपर्छ भन्ने संविधानविरोधी मागमा चाहिँ सबै शिक्षकहरु एकैमुख देखिएका छन् ।

एकातिर कतिपय स्थानीय तहले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनुचित व्यवहार गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर नपढाएर ठग्ने कतिपय शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारले कडाइ गर्दा उनीहरु रिसाएको अवस्था पनि छ । तथापि स्थानीय तहले संविधानतः पाउँदै आएको शिक्षासम्बन्धी हकलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि संविधाान नै संशोधन नगरी सम्भव छैन । अहिलेको सडक आन्दोलन संविधान संशोधनसम्म जान सक्ने देखिँदैन ।

तर, अशोक राईले प्रस्ताव गरेको शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने प्रावधानसमेत समेटिएको छ । यस्तो प्रावधानले शिक्षकहरुलाई खुशी बनाउने देखिन्छ । तर, यो स्थानीय तहको अधिकार कटौती हो र यसमाथि संवैधानिक परीक्षण हुन सक्छ ।

राहत शिक्षकका माग

विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालका विभिन्न विद्यालयमा ०५९/०६० देखि अस्थायी शिक्षकहरुको प्रबन्ध गरिएको थियो । ०६१ देखि त्यसलाई राहत दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिए पनि स्थायीको प्रक्रियामा लगिएन । माओवादी द्वन्द्वको कारण देखाउँदै शिक्षा आयोगले लामो समयसम्म शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेकाले राहत कोटाका रुपमा शिक्षक नियुक्त गरेर काम चलाउन थालिएको थियो ।

अहिलेसम्म देशभर कति राहत दरबन्दीका शिक्षकहरु कार्यरकत छन् भने यकिन तथ्यांक राज्यसँग छैन । राहत शिक्षकहरुको संगठनका अध्यक्ष नवीन धामीका अनुसार हाल करिब ४० हजार राहत शिक्षक रहेको अनुमान छ । मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा ३८ हजार ५३६ राहत शिक्षक देखाइएको छ । कुनै तथ्यांकमा ३८ हजार २३८ देखाइएको छ । यी तथ्यांकका आधारमा हेर्दा ३८ देखि ४० हजारको बीचमा राहत शिक्षकहरु रहेका छन् ।

सरकारले द्वन्द्वकालमा आयोगबाटै एक प्रकारको परीक्षामा सहभागी गराएर आफूहरुलाई जागिरमा लगाएको तर अन्य शिक्षकले पाउने सुविधा नपाएको हुँदा अन्यायमा परेको अध्यक्ष धामी बताउँछन् । २० वर्षसम्म काम गरेर अधिकांश शिक्षकहरु विना पेन्सन ६० वर्षे उमेर पार गरेर रित्तोहत घर फर्कनुपरेको उनले बताए ।

‘हामीलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउँदा नयाँ आउने युवा पुस्ताको भाग खोसिने प्रचार गलत हो । हामी पुराना शिक्षकको समस्या समाधान गर्दा नयाँको बाटो रोकिँदैन,’ धामीले भने, ‘कि हामीलाई स्थायीको मान्यता र दर्जा दिइयोस् हैन भने पूर्वसहमति अनुसार ‘गोल्डेक ह्याण्डसेक’ को प्रवन्ध गरियोस् । संविधानको धारा ३३ ले दिएको रोजगारीको हक खोस्न पाइँदैन ।’
विभिन्न समयमा राहत शिक्षकहरुले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरु यस्ता छन्–

– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नु पर्ने।

–राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र राहत शिक्षकलाई विरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने।

–विगतमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत रहनु भएकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।

–उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने।

– शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरीक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने।

–प्रतिष्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने ।

प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षामा कार्यरत बाल सहजकर्ताको माग

संघीय सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) मा कार्यरत शिक्षकहरुलाई मासिकरुपमा १० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । त्यसमा स्थानीय तहले ७ हजार रुपैयाँ थपेर ईसीडीका लागि मासिक १७ हजार रुपैयाँ दिने भनिए पनि कतिपय स्थानीय तहले ७ हजारको साटो दुई देखि ५ हजारसम्म मात्र दिने गरेको गुनासो ईसीडीका शिक्षकहरुको छ ।

प्रारम्भिक वालविकास कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष का अनुसार देशभर ईसीडीअन्रगत ३७ हजार १३० जना शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरुले उठाउँदै आएका मागहरु यस्ता छन्–

– प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गर्नु पर्ने र कार्यरतको दरवन्दी कायम गरी रुपान्तरण गर्नु पर्ने।

– प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा कार्यरत सहयोगी सहजकर्तालाई कायम दरवन्दी बमोजिम आन्तरीक प्रतिष्पर्धाचाट स्थायी हुने अवसर दिनु पर्ने र आन्तरीकको शत प्रतिशतको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

– प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरतलाई शिक्षकको दर्जा दिई प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षक सरहको तलव तोकिनु पर्ने।

– प्रारम्भिक बालविकासमा कार्यरत भई विस्थापित हुने सहजकर्तालाई कार्य अवधिको गणना गरी सो आधारमा अवकास सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

– बालविकास तर्फ कार्यरत सहजकर्तालाई विरामी विदा तथा संचित विदाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

– प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको तलब सुविधा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने।

बालविकास सहजकर्ताहरु पछि स्थायी शिक्षक भएपछि सहजकर्ताको सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तभरण तथा साम्ररजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नु पर्ने ।

विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका माग

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष गंगाराम तिवारीका अनुसार सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कुल संख्या ३१ हजार ९६१ रहेको छ । यसभित्र लेखापाल, अनुदानमा कार्यरत विद्यालय सहायक र विद्यालय सहयोगीहरु पर्दछन् ।

विद्यालय कर्मचारीहरुका माग यस्ता छन्–

– प्रस्तावित विधेयकको दफा ४२ मा रहेको विधालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नु पर्ने ।

– विधेयक ऐन बनी प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम अनुदान कोटा स्वत दरबन्दीमा कायम हुने व्यवस्था गर्ने र कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

– विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त भई अनुदान प्राप्त कर्मचारीको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलगाउने ।

– विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलव प्राप्त गर्ने कार्यालय सहायक, लाब्रेरियन, ल्याब सहायक, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षा सहयोगी, माली, स्वीपरजस्ता कर्मचारीको सम्बन्धमा दरवन्दी कायम गर्नु पर्ने ।

– विद्यालय कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब सुविधा तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गर्ने।

– अनुदानमा कार्यरत कर्मचारी स्थायी प्रक्रियामा सामेल भई अनुतीर्ण भएमा वा परीक्षामा सामेल नभई अवकास लिन चाहेमा सेवा अवधिका आधारमा अवकास सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

– प्रस्तावित विधेयकको दफा १५३ मा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघसम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारीको समेत अपनत्व हुने गरी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

– विद्यालय कर्मचारीले हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिक प्रचलित श्रमसम्बन्धी संघीय कानून भन्दा कम नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षबाट नै उपलब्ध गराउनु पर्ने र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारबाट कायम हुने मर्यादाक्रममा समावेश गर्नु पर्ने ।

साबिक उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त शिक्षकका माग

शिक्षा आयोगले काम गर्न नसकेका बेला देशका विभिन्न जिल्लामा नयाँ विद्यालयहरु खुल्ने र कक्षाहरु थपिने क्रम तीब्र बन्यो । त्यही क्रममा माध्यमिक विद्यालयहरु उच्च माध्यमिक विद्यालयमा रुपान्तरित भए । त्यसबेला उच्च माविमा अस्थायी शिक्षकहरुको नियुक्ति गरियो । उनीहरुको पनि समस्या अहिलेसम्म थाती छ । स्रोतका अनुसार ११ र १२ कक्षामा त्यस्ता शिक्षकहरुको संख्या करिब ६ हजार रहेको छ ।

– साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम कायम उच्च माध्यमिक विद्यालय र सो पश्चात माध्यमिक शिक्षामा रुपान्तरण भई हाल कायम माध्यमिक विद्यालयमा अनुदान र दरबन्दीमा मौजुदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम कार्यरत शिक्षकलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी कायम गरी शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो प्रतिष्पर्धामा उमेर हद नलगाउने ।

– शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त भएका शिक्षकलाई मौजुदा ऐन बमोजिम नै निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

– साविक उच्च माध्यमिकमा कार्यरत शिक्षकले प्राप्त गरेको अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको शिक्षक्षकमा प्रतिष्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा कानूनी प्रवन्ध गर्नु पर्ने।

–आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुने तथा परीक्षामा समावेश हुन नचाहनेको को हकमा सेवा अवधिको आधारमा अवकास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयमा ०७७ सालमा बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएका मागहरु

माननीय मन्त्रीज्यू, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार ।

विषय : ध्यानाकर्षणपत्र ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को दिनानुदिन बढ्दो संक्रमण दरले देशलाई झन् आतंकित पार्न थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यबाट तोकिएको लकडाउन तथा क्वारेन्टाइनको अनुशासन पालना गरी आफू सुरक्षित रहन तथा अरुको सुरक्षामा समेत सहयोग गर्न सबै नेपाली दाजु–भाइ तथा दिदी–वहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

संक्रमणको दर बढ्न नदिन सरकारबाट प्रयत्न भइरहेको छ तर पनि यो प्रयत्न र प्रबन्ध अझै पर्याप्त छैन । त्यसैले संक्रमणको फैलँदो दरलाई नियन्क्रण गर्न तथा संत्रमण देखिएका नागरिकको उपचार र सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न हामी सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौं । यसका साथै अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि सबै किसिमका आवश्यक प्रबन्ध गर्न समेत हामी आग्रह गर्दछौं ।

कोरोना संक्रमणको कारण देश प्रतिकूलताबाट गुज्रिरहेको परिस्थिति बुझ्दाबुझ्दै पनि विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौता तथा देशमा शिक्षाको विकास र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका हकहित एवम् पेसागत सुरक्षा तथा उन्नयनका सम्बन्धमा सबै नेपाली शिक्षाकर्मीको तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु र त्यसको पक्षीकरण गर्नु नेशि महासंघको कर्तव्य हो । तर कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण अहिले प्रत्यक्ष बैठक र छलफल चल्न सकेका छैनन् । शिक्षा र आम शिक्षाकर्मीप्रतिको यही चासो र कर्तव्यलाई हृदयंगम गरी संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षाको विकास र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मुद्दामा मन्त्रालय, सरकार तथा संसदको ध्यानाकर्षण गराउन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

एकातिर देश कोरोना संक्रमणको चपेटामा छ भने अर्कोतिर सदैव स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा रहेको नेपालको भूमिमाथि लज्जास्पदढंगबाट अतिक्रमण भएको छ । नेपालको भूमिमाथि भएको यो हस्तक्षेफ र अतिक्रमणको घट्नाले हामी शिक्षाकर्मी अत्यन्त आत्रोशित छौं । आफ्नो देशको भूभागको रक्षाको लागि नेपाल सरकार र देशभित्र त्रियाशील सबै दल तथा आम नागरिकबीच भएको एकताको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय स्वभिमान र भूगोलको रक्षाका पक्षमा हामी सबै शिक्षाकर्मीसँगै एकतावद्ध रहेको कुरा जाहेर गर्दछौं ।

नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा दिनानुदिन बेथिति र अन्योल बढिरहेको छ । देशको मेरुदण्डका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा यसरी नै यी बेथिति र अन्योलको निरन्तरता रहेमा देशले कालान्तरमा महंगो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ । वास्तवमा समयमा नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु तथा शिक्षा क्षेत्र राज्यको खास प्राथमिकतामा नपर्नु यी अन्योल र बेथिति वृद्धिका कारण हुन् । यो अवस्थाको अन्त्य गरी देशको शिक्षालाई समाजको अपेक्षा, आवश्यकता तथा नयाँ शताब्दीका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने दिशामा अघि बढाउन मूलतः राज्यको प्रतिवद्धताको आवश्यकता हुन्छ । साथै संसदको बजेट अधिवेसन चालु भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाली शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका थुप्रै माग तथा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ती विषय बजेटमा सम्बोधन हुनु जरुरी छ । यही कुरालाई दृष्टिगत गरी तपसिलका विषयमा आवश्यक पहलकदमीका लागि मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

१) संसदको यसै अधिवेशनबाट महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन ।

२) अहिलेकै बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानी कम्तीमा २० प्रतिशत गराउन ।

३) बालविकास कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा महंगी भत्ताका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।

४) राहत र साविक उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सम्झौताबमोजिम आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा पेसामा स्थायित्व गराउन ।

५) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सम्झौताबमोजिम स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान तथा सेवा छोड्नेहरुका लागि उचित सुविधा दिलाउन ।

६) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।

७) शिक्षक र समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीहरु बीच ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा तलबमानमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकबीच भत्ता तथा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न ।

८) प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकका लागि आवश्यक स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्न ।

९) उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावअनुसार अपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्न तथा महासंघसँग भएको सम्झौताबमोजिम दरबन्दी मिलान गर्न ।

१०) अस्थायी (करार) शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न ।

११) शिक्षकका लागि बढुवाको अनुपात वृद्धि गरी आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्न तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने प्रबन्ध गर्न ।

१२) द्वन्द तथा राजनीतिक पीडित शिक्षकको हकमा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सम्झौताबमोजिम अविलम्ब पुनर्वहाली, उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न । त्यस्तै शिक्षकको पेसागत संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेका शिक्षक नेताहरुको टुटेको अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउन ।

१३) निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा काम गरेका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउन ।

१४) शिक्षकका संस्था र सरकारबीचका विगतका सबै सहमती तथा सम्झौता लागु गराउन ।

१५) कोभिड–१९ को संक्रमणले देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक पठनपाठनका लागि अनलाइन र भर्चुयल कक्षाहरु उपयोगी हुन्छन् तर यस्ता कक्षा सञ्चालनका लागि देशभरिका सबै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपयुक्त उपकरणको उपलब्धता छैन । आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्तैखाले अन्य संक्रमणलाई समेत मध्यनजर गर्दै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टफोनको यथेष्ठ प्रबन्ध गर्न तथा हरेक विद्यालयमा एउटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।

१६) परम्परागत विधि परिवर्तन गरी विश्व परिवेशसँग सुहाउँदो शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको सक्षमता विकास गर्न सबै शिक्षकका लागि आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिन बजेट विनियोजन गर्न ।

१७) विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक पद सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्दै त्यसका लागि थप सुविधा प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गर्न ।

१८) कतिपय स्थानीय तहले नियम विपरीत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक निकालेका तथा लकडाउन अवधिको तलव भुक्तानी नदिएका घटना सर्वाजनिक भएका छन् । शिक्षकहरुमाथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्न आवश्यक कार्यवाही गर्नु हुन ।

सरकार र शिक्षक संघबीच ०८० असोजमा भएको सम्झौतामा समेटिएका बुँदाहरु

संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विद्यालय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक का सम्बन्धमा नेपाल शिक्षक महासंघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अघि सारेका अठार बुँदे मागका सम्बन्धमा आवश्यक वार्ताका लागि माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले बार्ता गर्न आह्वान गरे बमोजिम नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ, शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहितप्रति आवद्ध पेशागत संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट र नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट हस्ताक्षर गरियो ।

१. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने ।

२. ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा भएका देहायका व्यवस्थामा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने,

(क) शिक्षकको दश–दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने ।

(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने ।

(ग) प्रजातान्त्रिक एवं पेशागत आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्वहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने ।

(घ) शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।

(ङ) विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने ।

(च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने ।

(छ) शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने।

(ज) योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने ।

(झ) शिक्षकको निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने ।

(ञ) शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्ने ।

(ट) साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरवन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने ।

३. शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा कानून नेपाल शिक्षक महासंघ र अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागितामा तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने ।

(क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधान अध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने ।

(ख) पेशागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी अन्य विषय ।

(ग) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण गरी संरचना तोक्ने विषय ।

(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महङ्गी भत्ता तथा पेड वृद्धि तथा समायोजन लगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय ।

(ङ) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको संचित विदा र सो वापतको रकमसम्बन्धी विषय।

(च) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तहगत प्रणाली र तहमा समायोजनसम्बन्धी विषय ।

(छ) शिक्षक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था र साविक उच्च माध्यमिक विद्यालययमा नियुक्त पाएका शिक्षकको छुट अनुमतीपत्रसम्बन्धी विषय ।

(ज) आंशिक शिक्षक सम्बन्धी विषय ।

(झ) शिक्षक अभिभावक संघसम्बन्धी विषय ।

(ञ) शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरीक प्रतिष्पर्धा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था ।

(ट) यसअघि नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच मिति २०७८/११/९ मा भएको समझदारीलाई प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय र सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधासम्बन्धी विषय ।

४. राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषय

(क) विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दीको विषय ।

(ख) सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधाको विषय।

(ग) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापनको विषय।

(घ) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मबारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय ।

विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त विद्यालय भारीकी सम्मुत्तामा विशेष सुविधा त्या विद्यालय कर्मचारीको छनोट, सेवा सुविधा र शर्तसम्बन्धमेहता कायम गर्न नमुना कानून तर्जुमा सम्बन्धी विषय।

(घ) शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने विषय।

(छ) संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने विषय।

५. विद्यालय शान्तीक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी संधीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभुति प्रदान गर्ने ।

६. नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौं केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरु आजको मितिबाट अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशाेर सुवेदी

महासंघले शिक्षा ऐनमा चाहेको के हो ?

आन्दोलरत नेपाल शिक्षक महासंघले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेजअनुसार प्रस्ताविक शिक्षा ऐन (विधेयक) मा हुनुपर्ने संशोधनबारे आफ्ना माग यसरी प्रस्तुत गरेको छ–

१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक सम्बन्धमा

क) राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघसँग २०८० सालमा भएको सहमतिबमोजिम स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को व्यवस्था गर्ने । २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउने ।

ख) अबदेखि फरक खालको सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटाहरू सिर्जना नगर्ने । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्ने ।

ग) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्ने ।

२. विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा

क) तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह (खरदार /नासु/अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने ।

ख) अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने ।

३. बालकक्षा शिक्षक सम्बन्धमा

बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने । बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीयसरह) मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम् शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायित्वको प्रकियामा लैजाने ।

४. स्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा

क) बढुवाको व्यवस्था : शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि ( ६०ः२०ः १०ः ५) गर्ने ।

हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध (आवधिक बढुवा) गर्ने ।

त्यसैगरी आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निम्न माध्यामिक र निम्न माध्यामिकबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्ने ।

ख) तलव र ग्रेड सम्बन्धमा : शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी (प्रावि तृतीय, प्रावि द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम) को उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी निमावि प्रथमको तलब समान तह ( माध्यमिक द्वितीय/उपसचिव) भन्दा कम रहेको छ । यसखालको विभेदलाई सधँैका लागि अन्त्य गर्न शिक्षकको तलव र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्ने ।

ग) स्थायीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा : तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइदिने ।

घ) निवृत्तिभरणको व्यवस्था : विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानेर यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।

ङ) अस्थायी सेवा अवधिको गणना : विश्वविद्यालयमा जस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्ने ।

च) माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबबारे तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्ने ।

५. द्वन्द्वपीडित शिक्षक सम्बन्धमा : द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्ने ।

६. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकसम्बन्धमा : संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । यस्ता शिक्षकको जिल्लास्थित शिक्षासम्बन्धी कार्यालयमा रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने र सबै शिक्षक–कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने । सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।

७. प्रधानाध्यापकको व्यवस्था सम्बन्धमा : प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्ने । प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीको रुपमा विकास गर्ने । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासंघको प्रतिनिधित्वसहितको अनुगमन समिति बनाउने ।

८. शिक्षण काउन्सिल सम्बन्धमा : शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेशागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने ।

९. विभागीय कारबाही : शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

१०. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन : शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार विद्यालय, शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने ।

११. शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा : शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने । अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने ।

१२. पेसा प्रवेश उमेर : शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्ने ।

१३. विद्यालय व्यवस्थापन समिति : अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्ने ।

१४. जिल्लामा शिक्षाको एकाइ : संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्ने । उक्त एकाइबाट एसईई, एसएलसी परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षक–कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाहरुबीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्ने, शिक्षण काउन्सिलमार्फत् गरिने कामको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक किताबखानासम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण, शिक्षकको लामो विदा स्वीकृती जस्ता काम जिम्मा दिने ।

१५. पद समायोजन : सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यामिक द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्ने ।

१६. विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण : विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने । शैक्षिक प्रयोजनका लागि समेत यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरणको गर्ने अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्ने ।

१७. प्राविधिक ग्रेड : शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकोले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्ने ।

१८. शिक्षकको मर्यादाकम : शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्ने ।

१९. शिक्षक दरबन्दी : हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१–५) मा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६–८) मा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने । हाल रहेका शिक्षक दरबन्दी (कोटा)हरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० गर्ने ।

२०. नेपाल शिक्षक महासंघ : विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हकहितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने । शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्ने ।

२१. शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता : पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेशाबाट पनि लैजाने प्रवन्ध गर्नुपर्ने ।

२२. अध्ययनमा आर्थिक सहयोग : शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि विदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसबाहेक मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले निर्णय गरी गर्न सकिने कामहरू जस्तैः विद्यालय कर्मचारीका छुटेका बढ तलब दिने, मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेजी, निवृत्तिभरण अध्यादेशको खारेजीजस्ता काम पनि सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षण पेशालाई आकर्षक, मर्यादित र पहिलो रोजाइको पेसा बनाउन यसको सेवा सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।

माग पूरा हुन कहिलेसम्म कुर्ने ?

तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले ०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा १०४ पृष्ठ लामो विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गराएका थिए । उक्त विधेयक असोज २७ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । तर, समितिले अहिलेसम्म त्यसलाई टुंगो लगाएर प्रतिनिधिसभामा पठाएन । गत हिउँदे अधिवेशनमा पनि संसदीय समितिले विधेयकलाई टुंगो लगाएन । शिक्षकहरुले चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि संसदीय समिति बल्ल तातेको छ ।

तर, संसदीय समितिका सदस्यहरुको कुरा सुन्दा त्यहाँ शिक्षा विधेयकमा १७ सयवटा संशोधनहरु परेका छन् । त्यसमा आन्दोलनकारीसँग भएका सम्झौता र उनीहरुका मागलाई समेत मिलाउन युद्धस्तरमा काम गर्दा पनि अझै ३ महिना लाग्न सक्छ । हुन त सरकारले आगामी बैशाख १२ गते संसदको बजेट अधिवेशन डाकिसकेको छ । कतिपय शिक्षकले बैशाख १२ गते शिक्षा विधेयक पारित हुने आशा पनि गरेका छन् । तर, सभामुखले नै भनिसके, आगामी बजेट अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून छ ।

किनभने, शिक्षा विधेयक यतिबेला सरकारको हातमा छैन, संसदको हातमा छ । त्यो पनि शिक्षा समितिमा गएको छ र विधेयक निर्माणको प्रक्रियामै छ । त्यसमा धेरै विषयहरु मिलाउनुपर्ने भएकाले तत्कालै कानूनका रुपमा ल्याइहाल्ने स्थिति छैन । ओली सरकारविरुद्ध जति नै आन्दोलन गरे पनि समितिले आफ्नो काम गर्न पाउनु पर्ने र त्यसका लागि केही महिना लाग्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।

हुन त आन्दोलकारी शिक्षक नेताहरु शिक्षा विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित हुन सक्ने दाबी गर्छन् । सरकारले चाह्यो भने अध्यादेश ल्याउन सक्ने उनीहरुको तर्क छ । विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि उनीहरुले माग गरेका थिए, तर बैशाख १२ मा नियमित अधिवेशन नै डाकिएको स्थितिमा अब विशेष अधिवेशनको औचित्य रहेन ।

संसद अधिवेशन नै बोलाइसकेपछि अध्यादेश ल्याउन अब संविधानले दिँदैन । तर, बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा समितिले विधेयक संसदमा ल्याउने अवस्था नरहेको र यसलाई साउनसम्म समय चाहिने तर्क सांसदहरुको छ ।

यो अवस्थामा अब शिक्षकहरुले साउनसम्म लगातार आन्दोलन गर्नु कति व्यवहारिक होला ? सरकारले उनीहरुसँग तत्काल वार्ता गरेर साउनसम्मको समय माग्यो भने आन्दोलन बिसाएर घर जाने वातावरण बन्न सक्थ्यो । तर, उधारो हुँदैन, तत्काल ऐन चाहियो भन्दै शिक्षकहरुले दबाव जारी राखेका छन् । यो दबावका कारण आन्दोलन लम्बियो भने स्वयं आन्दोलनकारी शिक्षकहरु नै फस्ने देखिन्छ । ओली सरकारचाहिँ आफ्नो पुरानै आदत अनुसार शिक्षकलाई गलाउने मानसिकतामा लागेको देखिन्छ ।

संसदको शिक्षा समितिमा देशका ठूला नेताहरुको सहभागिता छ । तर, उनीहरुले चाहँदैमा हतारमा ऐन ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने परिपक्व ऐन नआउने जोखिम रहन्छ । त्यसर्थ असार–साउनसम्म घनिभूत छलफल गरेर शिक्षकका मागलाई अधिकतम समेट्ने गरी कानून आउने बाटो खोज्नु नै सरकार र आन्दोलनकारीका लागि ‘विन–विन सिचुएसन’ हुने देखिन्छ ।

हाल विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको शिक्षा समितिको सभापतिमा अम्बर बहादुर थापा सभापति रहेको यो समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र युवा तथा खेलकूद मन्त्री तेजुलाल चौधरीसमेत पदेन सदस्य छन् ।

समितिमा रास्वपाबाट तोसिमा कार्की र सुमना श्रेष्ठ सदस्य छन् भने एमालेबाट ईश्वरी घर्ती, उर्मिला थेबे, कालुराम राई, छविलाल विश्वकर्मा, दीपा शर्मा, प्रभु हजारा र सरिता भुसाल सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी कांग्रेसबाट चन्द्र भण्डारी, डिगबहादुर लिम्बु, धनराज गुरुङ, मनोरमा शेरचन, महेन्द्रकुमार राय, लीलादेवी बोखिम र संगीता मण्डल धानुक शिक्षा समितिको सदस्य छन् ।

माओवादीबाट शिक्षा समितिमा देवेन्द्र पौडेल, महीन्द्र राय यादव, रेखा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदी सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै, लोसपाबाट रामप्रकाश चौधरी, राप्रपाबाट वीना जैसवाल र जनमत पार्टीबाट विनीता कुमारी सिंह समितिका सदस्य छन् ।
सबैजसो दलका सांसदहरु सम्मिलित यो समितिले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको स्थितिमा ऐन नै नलिई घर जान्न भनेर आन्दोलन गरिरहँदा कहाँ पुगिएला ? भोलि ऐन जारी हुँदा सबै माग सम्बोधन भएनन् भने के गर्ने ? आन्दोलन जारी राख्ने ? शिक्षकका नेताहरुको हठले यो पनि चुनौती थपेको छ ।

अधिकार माग्दा दायित्व नि ?

आन्दोलनकर्ता शिक्षकका नेताहरु यदि लचकदार र विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार भइदिएको भए साउनभित्रै ऐन जारी गर्ने गरी कुनै नयाँ सम्झौता गरेर घर फर्कन सम्भव हुँदैनथ्यो ? किनभने, प्रधानमन्त्रीले नै बालुवाटारमा बोलाउनुको अर्थ शायद त्यही भन्न खोजेको हुनुपर्छ । सरकारी तलब खाने कर्मचारीले राज्य, सरकार र संसदलाई यत्तिविघ्न अविश्वास पनि गर्न मिल्ला ? आखिर ऐन बनाउने शिक्षक संघले होइन, संसदले हो । साथै सरकारी शिक्षकहरुले स्थानीय तहलाई मान्दिनँ, संविधान मान्दिनँ भन्न मिल्छ ? यो पनि जटिल प्रश्न हो ।

तर, यसमा सरकारको पनि उत्तिकै दोष छ । शिक्षकहरुसँग पटक–पटक सम्झौता गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने अनि संविधान बनेको १० वर्षसम्म नयाँ ऐन जारी नगर्ने सरकारको हदैसम्मको लापरवाही हो । सरकार आफैंले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गल्ती गरिरहेका देखिन्छ । तर, जहाँसम्म शिक्षकको मागले देशलाई आर्थिक भार बढाउने र सरकारी विद्यालयमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने विषय छ, त्यसमा शिक्षकहरु पनि बाधक बन्न हुँदैन कि ?

त्यस्तै, स्थानीय तहको अधिकार मान्दिनँ भन्ने शिक्षकहरुको मागलाई कसरी संविधानसम्मत मान्न सकिएला ? यी प्रश्नहरु निरन्तर बहसका विषय हुन् ।

हामी यो भ्रममा पनि नपरौं कि सडकमा उत्रेपछि सबै मागहरु जायज हुन्छन् र सबै आन्दोलन उचित हुन्छन् । जस्तै– विद्यालयमा हडताल गर्दै विद्यार्थीको भविष्य बेदखल गरेर राज्यसँग बार्गेनिङ गर्नु जायज तरिका हो कि गलत हो ? यसको छिनोफानो हुनैपर्छ ।

त्यस्तै, शिक्षकहरुले बेग्लै अस्पतालको माग गरेका छन् । देशमा प्रहरी, सेना र कर्मचारीका बेग्लाबेग्लै अस्पताल छन् । अब शिक्षकले पनि उपचारमा सहुलियतसहित त्यस्तै अलग्गै अस्पताल माग गरेका छन् ।

आम नागरिकभन्दा भिन्न यस्ता अस्पतालहरुले देशमा दुई वर्गका नागरिक जन्माउने छ- एउटाले सरकारी सहुलियत पाउने, अर्कोले केही पनि नपाउने ।सरकारबाट पेन्सन पनि थाप्ने, अस्पतालमा नागरिकले भन्दा बेग्लै सहुलियत पनि लिने । सबै नागरिकलाई बराबर अधिकार दिइने छ भन्ने संविधानको मान्यतासँग यस्ता मागहरुको संगति कहाँनेर छ ? यी प्रश्नहरु विचारणीय छन् ।

अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने वा आन्तरिक प्रतियोगितामा ७५ प्रतिशतलाई सहभागी गराई २५ प्रतिशतलाई मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु शिक्षक पेशामा नयाँलाई आउन नदिने र ६० वर्षसम्म पुरानैले खाइरहने नियतबाट आएको गुनासो गैरशिक्षक युवाहरुले गर्दै आएको अवस्था छ । त्यसर्थ, शिक्षकले उठाएका सबै मागहरु जायज हुन् भनिहाल्ने स्थिति छैन । कतिपय मागहरु भने जायज देखिन्छन् । तर, शिक्षकले जेजे माग राखेका छन्, ती सबै आँखा चिम्लेर पूरा गर्नुपर्छ भन्न सकिने खालका छैनन् ।

शिक्षकका हरेक माग बहसयोग्य देखिन्छन् ।