काठमाडौं– सरकारले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुन जारी गरेको म्याद सकिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई नेपालमा दर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । सरकारले नेपालमा दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल बन्दै गर्नेसम्म चेतावनी दिँदै आएको छ । सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभए सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने भनेर बारम्बार भाषण पनि दिँदै आएका छन् ।

गत शुक्रबार पनि उनले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिन भ्याए । सञ्चारिका समूहको ९ औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सबै सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरुले नेपालको नियम मान्नुपर्ने बताएका थिए । उनले तोकेको म्यादभित्र दर्ता नभए प्रतिबन्ध लाग्ने चेतवनी दिए ।

यसअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम गत चैत ७ गते ३० दिनको म्याद दिएर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई नेपालमा दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । ३० दिने म्याद आज अर्थात् आइतबार सकिएको छ । तोकेको मितिसम्म दर्ता हुन नआए उक्त निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनी दिइएको थियो ।

निर्देशिकामा नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र विटोक नामक सामाजिक सञ्जाल दर्ता भइ सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सूचनामा भनेको थियो–

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत सोही निर्देशिकाको अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै उल्लिखित व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा रहेको छ । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार हालसम्म भाइबर मिडिया, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याव प्रा.लि. (विटोक) यस मन्त्रालयमा सूचीकरण भै सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नेपाल भित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गरेका उल्लिखित बाहेक अन्य सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम ३० दिनभित्र यस मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुहुन तथा नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नु हुन यसै सूचना मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ । तोकिएको समय भित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपाल भित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना हेर्नुहोस्–

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) मा भनिएको छ– ‘यस दफा बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।’

त्यसैगरी, निर्देशिकाको दफा ६ मा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । दफा ६ को उपदफा (१) मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा (२) मा निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्न वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

औपचारिक रुपमा दर्ता नभएपनि कतिपय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी करको दायरामा छन् । विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नेपालमा फेसबुक, गुगल, लिङ्क्डइन, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले नेपालमा कर पनि तिर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सरकार, राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी गालीगलौजजन्य टिप्पणीहरु बढ्दै गएको छ ।

धेरै पटक नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी बढ्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जाहेर गर्दै आएका छन् । यसैलाई नियमन गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक पनि ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा देखिने जनआक्रोश दबाउन नेपालमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको कतिपयले आशंका गर्छन् ।

ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले सरकारको सूचना बेवास्ता गरेपछि अब सरकारले के गर्छ ? मन्त्री गुरुङले के सरकारले साँच्चै फेसबुक र अरु सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ ? कि केही दिन म्याद थप गरेर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई दर्ता हुन पुनः मौका दिन्छ । त्यो चासोको विषय हो ।

यसअघि पनि सरकारसँग सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको अनुभव छ । यसअघि सरकारले ०८० कात्र्तिक महिनामा सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बन्द भएको १० महिनापछि अर्थात् ०८१ भदौमा पुनः फुकुवा गरेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि औपचारिक रुपमा टिकटक नेपालमा दर्ता पनि भएको थियो ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कति छन् भन्ने तथ्यांक ठ्याक्कै उपलब्ध छैन । तैपनि नेपालमा करिब डेढ करोड हाराहारीमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, युट्युब, ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता धेरै छन् । तीमध्ये पनि धेरै नेपालीले चलाउने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक हो । नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या पनि सवा करोड हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।

हालैमात्र नेपालमा दर्ता गर्ने र सम्पर्क विन्दु स्थापना विषयमा सरकार र फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल माध्यमबाट वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ता असफल भएको र मेटाका प्रतिनिधिले सरकारको आग्रह इन्कार गरेको समाचारहरु आइरहेका छन् । समाचारमा जनाइएअनुसार वार्तामा मेटाका प्रतिनिधिले आफ्नो कम्पनी विश्वव्यापी कानुनअनुसार चल्ने भन्दै नेपालजस्तो कम जनङ्ख्या र कम व्यवसाय हुने देशमा दर्ता हुन सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

हुन पनि फेसबुक र मेटाले विभिन्न मुलुकमा कानूनी झमेलाको सामना गरिरहेको छ । मेटाले युरोप, अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा एकाधिकार, गोपनियता, विज्ञापन, करलगायत मुद्दाको सामना गर्दै आएको छ । मेटाले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई खरिद गरेर एकाधिकारसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको मुद्दामा अमेरिकाको राजधानी वाशिंटनस्थित अदालतमा कानूनी बहस शुरु भएको छ । यस्तै कारणले गर्दा पनि मेटा नेपालजस्तो मुलुकको कानुनी बन्धनमा रहन चाहँदैन । मेटा र उसका सामाजिक सञ्जाल अहिले पनि कतिपय मुलुकमा प्रतिबन्धित छ । उसलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लागेपनि केही फरक पर्दैन भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

हालैमात्र प्रशान्त महासागरमा अवस्थित मुलुक पपुवा न्यूगिनीले एक दिनका लागि फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । घृणास्पद अभिव्यक्ति, भ्रमक सूचना र अश्लील सामग्री नियमनको परीक्षण गर्न भन्दै पपुवा न्यूगिनी सरकारले मार्च २४ सोमबारदेखि भोलिपल्टसम्म फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसैगरी, अस्ट्रेलियाले पनि १६ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई फेसबुक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको छ । उक्त कानुन यही वर्षको डिसेम्बरबाट कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल चीन, तुर्कमेनिस्तान, युगाण्डा, उत्तर कोरिया, इरान, रुसजस्ता मुलुकले मेटामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अमेरिकासँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका मुलुकले मेटा र फेसबुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुलाई स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ । तर, नेपालले फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा अफ्रिकी मुलुक युगाण्डाको उदाहरणबाट शिक्षा लिन सक्छ ।

युगाण्डाको उदाहरण

पूर्वी अफ्रिकामा अवस्थित युगाण्डामा ८० वर्षे योवेरी मुसेभेनीले सन् १९८६ देखि शासन हाँकिरहेका छन् । धेरैले उनको सरकारलाई ‘निरंकुश’ र ‘अधिनायकवादी’ को संज्ञा दिने गरेका छन् । द इकोनोमिस्टले प्रकाशित गर्ने विश्व लोकतन्त्र परिसूचकले युगाण्डा सरकारलाई ठिमाहा सत्ता अर्थात् ‘हाइब्रिड रेजिम’ को शासन रहेको छ । ३९ वर्षदेखि सत्तामा रहेपनि उनले आफूलाई जनमतबाट निर्वाचित भएको देखाउन निर्वाचनको औपचारिकता पनि पूरा गर्छन् ।

मुसेभेनीको सत्तालाई औपचारिकता प्रदान गर्न पछिल्लो पटक सन् २०२१ को जनवरी महिनामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन आयोजना गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यस निर्वाचनको माहोल तातिएको थियो । फेसबुकमा पनि चुनावको जोडदार प्रचार भइरहेको थियो । तर, फेसबुकले मुसोभेनीको सत्तारुढ नेशनल रेजिस्टेन्स मुभमेन्ट पार्टीसँग सम्बन्धित रहेको भनिएका केही पेज बन्द गरिदियो । त्यसबेला फेसबुकले बाज्जो र फुल फिगर भनिने दुई जना मुसेभेनीनिकट सेलिब्रेटीले पेजको दुरुपयोग गरेको भन्दै बन्द गरेको थियो ।

त्यसअघि युगाण्डा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै फेसबुकलाई केही पेज बन्द गरिदिन आग्रह गरेको थियो । सरकारको आग्रह फेसबुकले मानेको थिएन । एकातिर सरकारको आग्रह नमानेको र चुनावअघि सत्तारुढ दलका समर्थकको पेज बन्द गरिदिएपछि मुसेभेनी रिसले आगो भए । उनले राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि हठात् फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिदिए । प्रतिबन्ध लगाउने घोषणामा उनले ‘फेसबुकले अहंकार देखाएको’ आरोप लगाएका थिए । त्यसबेला मुसेभेनीले फेसबुकले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै युगाण्डामा को असल र को खराब भन्ने अधिकार फेसबुकसँग नरहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले फेसबुक बन्द हुँदा पर्ने असरप्रति आम प्रयोगकर्तासँग माफी पनि मागेका थिए ।

प्रतिबन्धका बावजुद अहिले पनि युगाण्डामा ठूलो संख्यामा फेसबुकका प्रयोगकर्ता छन् । उनीहरुले भर्चअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) भनिने प्रविधिमार्फत् फेसबुक चलाउने गरेका छन् । नेपालमा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा भीपीएनको प्रयोग बढेको थियो । सन् २०२१ मा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने बेला युगाण्डाका झण्डै ४६ प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग इन्टरनेटको पहुँच थियो । त्यो भनेको १ करोड ८१ लाखभन्दा धेरै हो ।

इमर्जिङ मार्केट टुडेको तथ्यांकअनुसार फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने बेला युगाण्डामा ३२ लाख ३६ हजारले फेसबुक चलाउँथे । यो भनेको त्यहाँको कुल जनसङ्ख्याको ६ प्रतिशत हुन आउँछ । झण्डै दुई वर्षपछि अर्थात् सन् २०२२ को डिसेम्बर महिनामा युगाण्डामा २२ लाख २६ हजारले फेसबुक चलाउने गरेको सोही तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । यो भनेको त्यहाँको कुल जनसंख्याको ४.१ प्रतिशत हो । झण्डै २ प्रतिशतको गिरावट आएपनि सो तथ्यांकले युगाण्डामा फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य नै रहेको प्रष्ट्याउँछ ।

फेसबुक त्यसबेला युगाण्डामा सूचना आदान प्रदानको साधनमात्रै थिएन । साना–ठूला व्यवसायले आफ्ना ग्राहकसँग डिजिटल माध्यमबाट फेसबुकमार्फत् जोडिने मौका पनि पाएका थिए । ती व्यवसाय अहिले प्रभावित भएका छन् । युगाण्डाजस्तो गरिब देशका धेरै साना व्यवसायीको गरिखाने भाँडो बन्द भएको छ, ठूला व्यवसायीका लागि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने, रोजगारी दिने, देशको अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने योजना अलपत्र परेको छ । अहिले पनि अनलाइन र डिजिटल माध्यममा आधारित उद्यमीहरुले युगाण्डा सरकारलाई फेसबुकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

इम्मानुएल इमोडेक चापचाप नामक वित्तीय प्रविधि कम्पनीका संस्थापक एवम् निर्देशक हुन् । उनी फेसबुकमाथिको प्रतिबन्धले डिजिटल उद्यम गर्न चाहने युगाण्डालीको घाँटी थिचेको बताउँछन् । आफूजस्ता उद्यमीले सम्भावित सेवाग्राहीसमक्ष आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न फेसबुकको प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले समस्या भएको उनले युगाण्डाको न्यूभिजन समाचार पोर्टललाई बताएका छन् ।

युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा नकावा भन्ने ठाउँ छ । नकावा यहाँ काठमाडौंको असनजस्तै बजार लाग्ने ठाउँ हो । त्यहाँ आधारित रहेर जेन नालुबेगाले आफ्नो व्यवसाय चलाउँदै आएकी छिन् । उनले फेसबुकमा प्रतिबन्ध लागेयता आफ्नो व्यवसायमा ७० प्रतिशतको गिरावट आएको बताउँछिन् । ‘हाम्रो आर्थिक अस्तित्वका लागि फेसबुकले खेलेको भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिन र आफ्नो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौँ ।’ जेनलाई उद्धृत गर्दै न्यूभिजनले लेखेको छ, ‘हामी फेसबुकमाथि खुलोस् भन्नेमात्र चाहँदैनौँ, हामी हाम्रो जीवनयापनका लागि संघर्षरत छौँ ।’

इमोडेक भन्छन्, ‘फेसबुकमा तपाईँ सबैलाई भेट्नुहुन्छ, यदी त्यहाँ १० हजार जनालाई भेट्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहीँ आफ्नो विज्ञापन दिनुहुन्छ ।’ अहिले धेरै जनासँग इन्टरनेटको पहुँच रहेको भन्दै उनले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न फेसबुकजति उत्तम ठाउँ अन्त नरहेको बताएका छन् । ‘सबैले आफ्नो ब्राण्डको प्रचार गर्न ब्यानर लगाउँछन्, त्यसोभए तपाईँ आफ्नो घरमा ब्यानर लगाउनुहुन्छ ?’ उनी प्रश्न सोध्दै भन्छन्, ‘तपाईँ आफ्नो ब्यानर धेरै मान्छे भएको ठाउँमा लगाउनुहुन्छ नि, अहिले मान्छेहरु अनलाइनमा धेरै भेटिन्छन् ।’

उनले फेसबुकको प्रतिबन्धले मुलुकमा अनलाइन व्यवसाय गर्न कठिन भइरहेको बताए । ‘युगाण्डामा बस्ने मानिसहरुलाई लक्षित गरी व्यवसाय गर्न चाहेमा अरुभन्दा अगाडि बढ्न मैले भीपीएनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले भीपीएन प्रयोग नगरी सामान्य कारोबार गर्दा ०.१ शिलिङ थप खर्च हुन्छ भने भीपीएनको प्रयोग गरी त्यही कारोबार गर्दा थप ०.५ शिलिङ खर्च हुन्छ ।’ उनले भने ।

किन अरु सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्नुभएको ? भन्ने प्रश्नमा इमोडेकको जवाफ सरल छ । उनी भन्छन्– ‘किनभने अधिकांश मानिसहरु अरुभन्दा फेसबुकसँग नै धेरै परिचित छन् ।’