काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी असार मसान्तसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरे कित्ताकाट रोकिने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले आगामी असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण सकिसक्न भनिएको जानकारी दिए । उक्त समयभित्र वर्गीकरण नभए किताकाट रोकिने उनले बताए ।

भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित गर्न कानुनमा भएका थप केही अप्ठेरा फुकाउन विधेयक ल्याउनुपरेको उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले जथाभावी जग्गा बाँड्का लागि विधेयक ल्याइएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको उल्लेख गरे । उनले विधेयकमा राखिएको व्यवस्था घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले सरकारी जग्गा नभई व्यक्तिगत जग्गा किनबेचसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री अधिकारीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

तर माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गणपूरक सङ्ख्या यकीन गर्न माग गरे । त्यसपछि गणपूरक सङ्ख्या यकीन गर्दा विधेयक स्वीकृत गर्न एक चौथाइ सांसद् अर्थात् ६९ जना उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ जना मात्रै सदनमा देखिएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरियो । १५ मिनेटपछि बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।