त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने « Khabarhub

त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने


३ कार्तिक २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयले उपयुक्त कदम चाल्ने बताएका छन् । 

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उनले खोजबिन समितिले औँल्याएका केही विषय कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने बताए।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हड्पेर धेरै वर्षदेखि उपयोग गरेर नाजायज फाइदा लिइरहेको अवस्था रहेको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले उपयुक्त कदम चाल्ने छ । मन्त्रालयबाट सल्टाउन नसकिने विषयको थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइनेछ’, मन्त्री पुनले भने।
 
त्रिविको जग्गा खोजबिनसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन अपूरो रहेको उल्लेख गर्दै उनले अझै गहन छानबिन गर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। समितिको सिफारिसलाई नै टेकेर अर्को छानबिन समिति बनाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
 
यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको धेरै जग्गा हड्पेको भन्ने उजुरी मन्त्रालयमा प्राप्त भएको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि पनि छानबिन समिति गठन गरिने बताए। मन्त्री पुनले पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भएअनुसार हाम्रा विद्यार्थी पछि नपरून् भनेर माध्यमिक तहसम्म एक सय पूर्णांकको ‘कम्प्युटर’ विषय थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
 

प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०८२, सोमबार  ३ : ३३ बजे

भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा पर्यटक (तस्बिरहरू) 

काठमाडौँ– भोटेकोशी र बुढिगण्डकी बाढी पछि पनि नेपालमा पर्यटक आगमनको

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली जडान

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१९ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना

ए‍क सय १९ सशस्त्र प्रहरी जवान दीक्षित

नारायणगढ – चितवनको कुरिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ई–टिकटिङ सुरु

नारायणगढ– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटकका लागि अनलाइनबाटै प्रवेश टिकट काट्न

बागलुङमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ७० सवारीसाधन कारबाहीमा

बागलुङ-  बागलुङमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ