काठमाडौं- सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनका लागि कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा पेश गरिसकेको छ । विधयेक ल्याएको सरकारले सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेर अपराध गर्नेलाई निरुत्साहित, नियन्त्रण गर्दै व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लागिएको तर्क गरिरहेको छ ।

तर, विज्ञहरूले शतप्रतिशत कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएको हुँदा भविष्यमा यसको दुरुपयोग हुने खतरा रहेको तर्क गरिहेका छन् । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि कस्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानुन ल्याएर सरकाले प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवानादेखि कैदसम्मको व्यवस्था गर्दैछ ।

सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ मार्फत् यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले गत माघ १५ गते नै राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ दर्ता गराइसकेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकका कयौँ दफामा सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवानादेखि जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा अनुमति नलिएको वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न लागिएको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्यसम्बन्धी कसुर गर्ने वा गराउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित कानुनमा छ ।

‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्ध प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न हुँदैन’, विधेयकमा भनिएको छ ।