'गाजाको ६९ प्रतिशत भूभागमा इजरायलको निकासी आदेश' | Khabarhub Khabarhub

‘गाजाको ६९ प्रतिशत भूभागमा इजरायलको निकासी आदेश’


८ बैशाख २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


एजेन्सी – प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राहत तथा कार्य एजेन्सी (युएनआरडब्लुए) ले आइतबार गाजा पट्टीको ६९ प्रतिशत भूभाग इजरायली निकासी आदेशअन्तर्गत रहेको बताएको छ ।

इजरायली सेनाले मार्च १८ र अप्रिल १४ को बीचमा कम्तीमा २० वटा निकासी आदेश जारी गरेको युएनआरडब्लुएले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । एजेन्सीका अनुसार हाल गाजामा स्थापित एक सय १५ आश्रय स्थलमा ९० हजारभन्दा बढी विस्थापित मानिस रहेका छन् । 

इजरायली गोलाबारी र सात हप्ता लामो सहायता नाकाबन्दीका कारण गाजामा पहिले नै गम्भीर मानवीय अवस्था बिग्रँदै गएको चेतावनी दिँदै मार्च १८ मा युद्धविराम भङ्ग भएपछि करिब चार लाख २० हजार मानिस पुनः विस्थापित भएको एजेन्सीले जनाएको छ । 

युएनआरडब्लुएले गाजामा चाँडै युद्धविराम, बन्धकहरूको रिहाइ र गाजामा मानवीय सहायता तथा व्यावसायिक आपूर्तिको निर्बाध प्रवाहको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

इजरायलले  मार्च २ देखि गाजामा सबै मानवीय सहायताको प्रवेश अवरुद्ध गरेको छ । त्यसपछि उसले हमाससँगको दुई महिनाको युद्धविराम समाप्त गरी गाजामा घातक हवाई र भूमि आक्रमण पुनः सुरु गरेको छ । 

युद्धविरामपछिको इजरायली आक्रमणमा एक हजार आठ सय २७ प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनुका साथै चार हजार आठ सय २८ घाइते भएको गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।  

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८२, सोमबार  २ : २८ बजे

जनमतका केन्द्रीय सचिव बीपी साहविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा, खोजी गर्दै प्रहरी

जनकपुरधाम – सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी

रविलाई नख्खु कारागारमै राखियो, उच्च सुरक्षा सतर्कता

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने

मधेश सरकारबाट फिर्ता हुने जनमतको निर्णय

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कांग्रेस नेता केसीले दिए पाँच बुँदे सुझाव

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता जगदिश्वर नरसिंह केसीले जेन-जी आन्दोलनका

मोरङका पत्रकारद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सरसफाइ

मोरङ – नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङको अगुवाइमा विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित