निजामती कर्मचारीले दोहोरो सुविधा नपाउने, लिएमा सरकारी बाँकीसरह असुलिने | Khabarhub Khabarhub

निजामती कर्मचारीले दोहोरो सुविधा नपाउने, लिएमा सरकारी बाँकीसरह असुलिने

सभापति खतिवडाले भने- भ्रष्टाचारसहितमा संलग्नलाई निवृत्तिभरण दिने सहमति भएको छैन


८ बैशाख २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


624
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले दोहारो सुविधा लिन नपाउने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसमितिले बुझाएको ‘संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदन’माथि सोमबार भएको छलफलका क्रममा दोहारो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिने सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

निवृतिभरण, अन्य भत्ता वा राजनीतिक नियुक्ति पाएको पदको तलबमध्ये एक मात्रै लिन पाउने र दोहोरो सुविधा लिइएको पाइए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

त्यस्तै निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध लगायतमा संलग्न देखिए निवृत्तिभरण दिने पक्षमा समिति नरहेको सभापति खतिवडाले उल्लेख गरे ।

त्यसअघि बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई पनि निवृत्तिभरण दिनुपर्नेमा उपसमितिमा कुनै सहमति नभएको उल्लेख गरे ।

उनले कसैलाई अन्याय नपर्ने गरि निजामती कर्मचारीलाई सेवा दिनुपर्नेमा मात्रै जोड दिएको बताए ।

पन्तले उपसमितिको प्रतिवेदन पारित नै नभएको अवस्थामा समितिले अन्तिम रुप दिएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पत्रकारहरूलाई समिति बैठक खुल्ला राख्दा गलत सूचना प्रवाह हुने देखिएकाले अब बिचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कुरालाई कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।

छलफलका लागि उपसमितिको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विषयलाई अपव्याख्या गरेर सांसदहरूमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नभएको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण नदिने नभई दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको स्पष्ट पारे ।

निवृत्तिभरण प्राप्त कर्मचारी राजनीतिक वा अरु नियुक्तिमा गए एउटामात्रै सुविधा रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयबारे उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो ।
सरकारले २०८० फागुनमा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसलाई अघि बढाउने गरी उपसमितिले सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८२, सोमबार  ३ : ३२ बजे

‘दुई सयको बचत, दस हजारको सहारा’

इलाम– विदेशी भूमिमा पसिना बगाएका र फर्किएर गाउँमै रोजगारी सृजना

विवरण नबुझाउने चितवनका दुई हजार बढी करदाता निलम्बित

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा दर्ता भएका मूल्य अभिवृद्धि करदातामध्ये

ऐतिहासिक पनौती हिलेजात्रा मनाइँदै

काभ्रे– काभ्रेको पनौतीमा हिलेजात्रा (ज्याःपुन्ही) मनाइँदैछ । जात्रा सोमबारदेखि सुरु

लमजुङको पसगाउँका प्रकृति र संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडिँदै

गण्डकी– सिस्नोको तरकारी, कोदोको सेल, निगुरो, गिठ्ठा आदिका परिकारका कारण

बाँकेका भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा  

बाँके– भूमि समस्या समाधान आयोगले बाँकेमा भूमिहीनहरूलाई धमाधम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा