पोखरा– गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ । योजना छनौट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरु गरिएको आयोजना बैंकको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार शुभारम्भ गरे । 

प्रदेश र स्थानीय तहबाट डिपिआर सहित प्रक्रिया पूरा भएर आएका योजना बैंकमा राखिने छ । प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनेछ । सरकारले पछिल्लो ४ वर्षदेखि आयोजना बैंकको कुरा गर्दै आए पनि अहिले आएर सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

आयोजना बैंकमा प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले योजना प्रविष्ट गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द देवकोटाले बताए । 

सोमबार आयोगले गरेको भएको प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना साझेदारी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आगामी वर्ष सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरूको सम्भावनाका बारेमा जानकारी लिएका छन् । 

कृषि र पर्यटन केन्द्रित साझेदारीका कार्यक्रम गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र युवा पलायन रोक्ने योजनामा केन्द्रित हुन उनले स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । लागत साझेदारीमा हुने कार्यक्रम प्रतिफल देखिने खालको बनाउन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी वर्ष नमुना कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिने बताए । 

गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बैठकहरूमा समन्वयका कुरा हुने भए पनि व्यवहारमा त्यसो नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । संघ र प्रदेश तहले काम गर्ने थलो पनि स्थानीय तह नै भएकाले समन्वय गर्न जरुरी रहेको र यसले सङ्घीयतालाई मजबुत पार्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशले संघतिर फर्केर दोष लगाइरहँदा प्रदेशप्रति पालिकाहरूले गुनासो पनि उस्तै रहेको पाण्डेले बताइन् । 

गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले उत्पादनमुखी र प्रदेशकै आय बढाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । अब यस्तै अवस्था रहे कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले आम्दानी बढाउनेतर्फ प्रदेश केन्द्रित हुन सल्लाह दिए । जहिल्यै बोलाएर सुझाव लिए पनि प्रदेशले पालिकाको समन्वयबिनै ससाना योजना राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएकोतर्फ उनले ध्यानाकर्षण समेत गराए । 

उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले साना योजना हामीलाई दिए हुन्छ, देखिने र ठूला योजनामा तपाईंहरु नै काम गर्नुहोस ।’ 

आगामी नीति, कार्यक्रम, बजेटको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा आयोजित छलफलले स्थानीय तहहरुलाई योजना र बजेट विनियोजन गर्न थप सहज हुने सहभागीले बताएका छन् । 

गण्डकीको बजेट खुम्चिने 
संघ र प्रदेशको आम्दानी घटेसँगै गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खुम्चिने भएको छ । चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट साढे ३ अर्ब रुपैयाँले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

समितिका संयोजक तथा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार आगामी तीन वर्षका लागि स्रोत अनुमान तयार गरेर बजेटको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको हो । समितिको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा ३० अर्ब ९३ करोड र २०८४र८५ मा ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्वारा ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।

समितिले आगामी वर्षदेखि ‘आन्तरिक ऋण’ शीर्षक अन्तर्गत बजेटको व्यवस्था नगर्न पनि सिफारिस गरेको छ । चालु आवमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सम्भावना न्यून भएकाले सो शीर्षक हटाउन भनिएको हो । 

आगामी आवमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ७१ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६३ करोड, रोयल्टीबाट ४८ करोड ३९ लाख, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ६१ करोड, विशेष अनुदानबाट ६५ करोड, र समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । चालु वर्षको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने र मौज्दातको रूपमा रहने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ ।

समितिले तय गरिएको बजेट सीमाभित्रै रहेर योजना निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकता दिएका कार्यक्रमहरूलाई मुख्यतया बजेटमा समेट्न र नयाँ योजनाहरूमा सावधानीपूर्वक बजेट विनियोजन गर्न पनि भनिएको छ ।

गत वर्षहरूमा बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले स्रोत र खर्चको यथार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समिति गठन गरी सुझाव तयार गरिएको संयोजक देवकोटाले बताए ।