काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बरालले गत १५ चैतमा राजीनामा दिए
मेरिट प्रणालीअनुसार नियुक्त उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामापत्र बुझाए । तर उनको राजीनामा स्वीकृत हुनै १२ दिन लाग्यो ।
उनको राजीनामा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २८ गते स्वीकृत गरे । बरालले प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब थेग्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएको बताइसकेका छन् ।
बरालले कुलपति ओलीले राम्रा काममा साथ दिनुको सट्टा सर्वोच्चको फैसलाविपरीत करार र अस्थायी प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई स्थायी गराउन दबाब दिएपछि बरालले राजीनामा दिएको बताएका थिए ।
अर्कातिर सत्तारूढ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललेसमेत डीन नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ को भद्दा मजाक भनेर व्यंग्य गरेको गुनासो बरालले गरेका थिए ।
‘त्रिवि सभाका निर्णयहरू प्रमाणित गर्न पनि महिनौँ ढिलाइ गरेर काम गर्न अवरोध गरियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मेरो फोन पनि उठाउन छाडियो । म्यासेज गर्दा पनि जवाफ आउन छाड्यो । कुलपतिबाट नै सहयोगभन्दा असहयोग बढी हुन थाल्यो’, बरालले राजीनामा स्वीकृत भएको भोलिपल्ट २९ चैतमा कान्तिपुर दैनिकसित भनेका थिए, ‘एक भेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुलपति र उपकुलपतिको द्वन्द्वले विश्वविद्यालय बन्दैन भनेर सुझाव दिनुभयो । द्वन्द्वको समाधान खोज्नुपर्यो भन्ने उहाँको सुझाव थियो । त्यसपछि त झन् मसँग प्रधानमन्त्रीको द्वन्द्व भइरहेको रहेछ भन्नेमा प्रस्ट भएँ । कुलपतिसँग सधैँ झगडा मात्र गरेर पदमा बस्न हुँदैन भन्ने लाग्यो । त्यसपछि मार्गप्रशस्त गर्दा उपर्युक्त हुन्छ भनेर राजीनामा दिएको हुँ ।’
बराल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा २०८० फागुन १० गते नियुक्त भएका थिए ।
त्रिविका तत्कालीन कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपकुलपति सिफारिसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।
समितिले चित्रबहादुर बुढाथोकी, बराल र टंकनाथ धमलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले पहिलो नम्बरमा रहेका बुढाथोकीलाई छाडेर बराललाई उपकुलपति बनाएका थिए । सिफारिस समितिले विभिन्न मापदण्डको आधारमा बुढाथोकी २ अंक बढी दिए पनि बरालले बाजी मारेका थिए ।
तर माओवादी प्रतिपक्षमा गएपछित असार ३१ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओली र बरालबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । बरालले कान्तिपुरलाई बताए अनुसार मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने काममा पार्टीगत रूपमै अवरोध खडा गरिएको थियो । त्यसका बावजुद डिन नियुक्ति ६० प्रतिशत मेरिटका आधारमा गर्न सफल भएको उनले बताएका थिए ।
त्यस्तै ९० प्रतिशत क्याम्पस प्रमुखहरू मेरिटका आधारमा नियुक्त भएका उनले बताएका थिए । प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूबाट अवरोध हुँदाहुँदै पनि त्रिविमा मेरिटोक्रेसी स्थापित भए पनि आफूलाई सरकारको नेतृत्वबाट असहयोग भएपछि पद छाडेको बरालले बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको तीतो टिप्पणी
तर प्रधानमन्त्री एवम् त्रिवि उपकुलपति ओलीले २९ चैतमा बुटवल पुगेर बरालले काम गर्न नसकेर राजीनामा दिएको बताए ।
बरालले प्रधानमन्त्रीकै असहयोगका कारण आफूले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको बताइरहेका बेला ओलीले बुटवलमा एमालेको प्रदेशस्तरीय जनजागरण सभालाई सम्बोधनका क्रममा तीतो पोखे ।
‘एउटा उपकुलपति काम गर्न सकेनछन्, राजीनामा फ्याँकेछन्’, उनले भनेका थिए, ’बरालको राजीनामा स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनै उनै कारण हुन् । राजीनामा पत्र मकहाँ आइपुग्न समय लाग्दा स्वीकृति गर्न ढिला भएको हो।’
राजीनामा नै आफूकहाँ केही दिन लगाएर आएको उनले बताए । ‘मकहाँ राजीनामा पत्र नै कति दिनपछि आयो । राजीनामा स्वीकृत गर्दैन भन्छन् पत्र पत्रिकाले, राजीनामा आइपुगेकै छैन त कहाँबाट स्वीकृत गर्ने ?’, ओलीले भनेका थिए, ‘न भेटेको छ, न राजीनामा गर्छु भनेको छ, न यस्तो समस्या भयो भनेको छ, राजीनामा कोहीमार्फत् पठाएको थियो रे ! त्यो पुग्न पाएको छैन अखवारबाजी भइसकेछ ।’
पालो शिक्षा मन्त्रीको
प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा नमिलेर पद छाड्नेमा अब बरालपछि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई दोस्रो उच्च पदस्थ अधिकारी भएकी छन् । उनले सोमबार नै स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा बुझाइसकेकी छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको सचिवालय दुवैले भट्टराईले स्वास्थ्यलाई समस्या देखाउँदै राजीनामा दिएकी हुन् ।
भट्टराईको राजीनामा आउँदै गर्दा शिक्षक महासंघ नेतृत्वको आन्दोलन २० औँ दिनमा पुगेको छ । शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरूसँग सहमतिका लागि विभिन्न बुँदा नै तयार गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीदेखि सभामुख देवराज घिमिरेसम्म शिक्षकका मागमा सकारात्मक भएनन्।
पूर्वशिक्षक मन्त्री विद्या भट्टराईमाथि शिक्षकको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा दबाब पनि चर्को थियो । एकातिर शिक्षकको आन्दोलन अर्कातिर माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको बेवास्ताको चेपुवामा परेकी भट्टराईले अन्तत: राजीनामाको विकल्प रोजिन् ।
मन्त्री भट्टराईको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार उनले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमतिका लागि ७ बुँदे सहमतिको सूची पनि बनाइसकेकी थिइन् । त्यो सूचीलाई उनले सोमबार मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी पनि गरेकी थिइन् । त्यसबारेमा उनले सोमबार नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा पनि गरिन् । तर, ओली त्यस कुरामा सकारात्मक हुन तयार भएनन् ।
स्रोतका अनुसार उनले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षाका शिक्षकको तलब १७ हजार तीन सय बनाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, दुर्गम भत्ता दिने र ग्रेड पनि समायोजन गर्ने योजना उनको थियो । अर्कातिर उनले शिक्षकहरूलाई पनि सहुलियतसहित निजामती अस्पतालमा उपचारको प्रस्ताव पनि गरेकी थिइन् ।
उनले तयार पारेको प्रस्तावमा आइतबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि संवाद भएको थियो । उनले पौडेलसँग शिक्षकसँग सहमतिका क्रममा सरकारबाट स्रोत सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी खोजेकी थिइन् । तर अर्थमन्त्री पौडेल पनि शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि तयार भएनन् । बरू अहिले नै बजेट दिन नसक्ने भनेर उनले टारिदिए ।
भट्टराईले चार महिनाअघि नै शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि एमालेभित्रबाटै असहयोग भइरहेको गुनासो गरेकी थिइन् । तर, यस पटक पनि शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि आफूले गरेको पहललाई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतले बेवास्ता गरेपछि उनी राजीनामाको निर्णयमा पुगेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा २० दिनदेखि जारी सडक प्रर्दशन जारी रहँदा त्यसको निकास खोज्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेकी भट्टराईले राजीनामा दिएपछि आन्दोलनको भविष्यबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
शिक्षकहरू आन्दोलित रहेकै बेला भट्टराईले गत वैशाख २ गते सभामुख देवराज घिमिरेसहितसँग शिक्षा ऐन अघि बढाउने विकल्पका बारेमा छलफल गरेकी थिइन् ।
वैशाख ५ मा शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक महासंघका नेताहरूसँग बालुवाटारमा २ घण्टा वार्ता गरेका थिए । त्यसयता सरकार र शिक्षकहरूबीच संवादहीनताको अवस्था छ ।
यही संवादहीनताबीच शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई लिएर शिक्षकहरूले आशंका गरेका छन् । ‘यो आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउन गरिएको प्रपञ्च हुन सक्छ । शिक्षकहरू मूर्ख छैनन् । आन्दोलन अन्तिम लक्ष्य र गन्तव्यसम्म नपुगी टुङ्गिने छैन’, शिक्षक महासंघका एक नेताले भने ।
शिक्षक महासंघकै अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि तीन पटकसम्म सम्झौता गरी इमानदारीता नदेखाउने राजनैतिक नेतृत्वले यस पटक कार्यन्वयन नगरी धर नपाउने बताइरहेका छन् ।
तर, वैशाख ५ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीको उपस्थितिबिना नै शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेयता दूरी झन् बढेको छ । प्रधानमन्त्री माग पूरा गर्नेभन्दा शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्किन भनिरहेका छन् । सोमबार पनि उनले शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किएर गएमा माग पूरा गर्ने आश्वासन मात्रै दिए ।
प्रधानमन्त्रीको एउटै रटान- विद्यालय फर्किनू
शिक्षामन्त्री भट्टराईका प्रस्तावमा सकारात्मक नभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार शिक्षक आन्दोलनबारे पुरानै प्रतिक्रिया दिए।
ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालय फर्कन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आह्वान गरे ।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज कीर्तिपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने बताए।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरू सडकमा आन्दोलनमा आउनु पर्दैन । भर्ना अभियान सुरू भइसकेको छ । कृपया जानूस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनुस् । एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नूस् । एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनुस् ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नूस्’, ओलीले भने, ‘शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा छ, शिक्षकहरूलाई लाभ छैन । त्यसकारण अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्नुस् । प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्बलाएका बेला तपाईंहरूले आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि यो होइन ।’
उनले प्रतिगामीहरूले तमासा, आगजनी, हत्याकाण्ड, तोडफोड, उग्रता र उदण्डता देखाइरहेको बेला शिक्षकहरु आन्दोलनमा आउनु उपयुक्त नरहेको बताए ।
‘अहिले प्रतिगामी शक्ति सल्बलाएको बेला र उनीहरुले तमासा देखाइरहेको बेला, आगजनी, हत्याकाण्ड, तोडफोड यस्ता कुराहरु गरिराखेको बेला, उग्रता, उदण्डता देखाएको बेला, अराजकता फैलाएको बेला, यतिबेलै त्यस्ता कुराहरुलाई बल दिन, साथ दिन आन्दोलन हामीले किन गर्ने ? यो आन्दोलनको निम्ति उपयुक्त परिस्थिति हो र ? प्रतिगामीले उपद्रो मच्चाइरहेका छन्,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया