सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा चार वटा प्रसारण लाइन बनाउन प्राधिकरणले माग्यो आशय प्रस्ताव  | Khabarhub Khabarhub

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा चार वटा प्रसारण लाइन बनाउन प्राधिकरणले माग्यो आशय प्रस्ताव 


५ श्रावण २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चार वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आशय प्रस्ताव माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले आइतबार न्यु खिम्ती-ढल्केबर, अरुण (हब)–इनरुवा, तिंगला–दूधकोशी–ढल्केबर र लप्सीफेदी–तिनपिप्ले प्रसारण लाइन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आशय प्रस्तावको माग गरेको हो । 

 प्राधिकरणले न्यु खिम्ती–ढल्केबर चार सय केभीको हुने, लम्बाई ८० किलोमिटर हुने र अनुमानित लागत ८० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । 

अरुण (हब)–इनरुवा प्रसारण लाइन ९४ किलोमिटर लम्बाइको हुने र सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमानित लागत ८० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने जनाएको छ । 

 न्यु खिम्ती–ढल्केबर र अरुण (हब) इनरुवा प्रसारण लाइनको क्षमता चार/चार सय केभी भोल्टेजको हुने जनाइएको छ । 

साथै, प्राधिकरणको सूचनाअनुसार तिंगला–दूधकोशी–ढल्केबरको लम्बाइ ११८ किलोमिटर हुने र त्यसको अनुमानित लागत १४२ मिलियन अमेरिकी डलर र लप्सीफेदी–तिनपिप्ले प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३० किलोमिटरको हुने र अनुमानित लागत १८ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने छ । 

 तिंगला–दूधकोशी–ढल्केबर र लप्सीफेदी–तिनपिप्ले प्रसारण लाइन क्रमशः ४०० र २२० केभी क्षमता हुने पनि सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाअनुसार इच्छुक कम्पनीले ३० दिनभित्र आशय प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८२, सोमबार  ४ : १७ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा