काठमाडौं– अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १९ वर्ष बितिसिक्दा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालको सम्बोधन हुन नसकेकामा चिन्ता जनाएको छ ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा देशको राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण यो विषय अझ कम प्राथिमकतामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको उल्लेख छ । 

द्वन्द्वपीडितका सरोकार तथा उनीहरूमाथि भएको अन्यायको निरूपण, न्याय सुनिश्चितता, परिपूरण तथा संस्थागत सुधार गर्नेतर्फ ठोस प्रगति हुन नसकेको भन्दै समयमै टुङ्गो नलगाउँदा यो प्रक्रिया दिनप्रतिदिन गिजोलिँदै गएको उल्लेख गरेको छ ।

इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रमा हत्याका १३ हजार २४८ घटना र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ९३१ घटना अभिलेखित छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२’ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।