ललितपुर– पाटन उच्च अदालतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बक्यौता विवादमा बिजुली काटिएका उद्योगीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कुलमान घिसिङ अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएर आएपछि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेर बिजुली काटिदिएपछि दर्ता भएको रिटमा उच्चले मागेअनुसारको अन्तरिम आदेश दिएको हो।

बिजुली काटिएकामध्ये एक रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको तर्फबाट दर्ता गरिएको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारी शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले अन्तिम छिनोफानो नभएसम्मका लागि उद्योगको बिजुली नकाट्न ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई आदेश दिएको हो।

कुलमानको निर्देशनमा प्राधिकरणले कम्तीमा २६ उद्योगको लाइन काटिदिएपछि धरौटीस्वरुप एक किस्ता तिरिसकेको अवस्थामा अदालतबाट यो आदेश आएको हो । प्राधिकरणले भनेअनुसार पहिलो किस्ता बुझाइसकेको हकमा काटिएको बिजुली जोड्नुपर्ने राय अदालतले दिएको हो

यो मुद्दामा अन्तरिम सरकार र उद्योगीहरूले गरेको मध्यमार्गी विकल्पको सहमतिलाई पनि ख्याल गर्दै धरौटी बुझाएको अवस्थामा पुनरावलोकन थाल्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि टेकेर उच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा मन्त्री बनेका घिसिङले पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेर सबै उद्योगको बाँकी बक्यौता उठाउन एकसाथ लाइन काटिदिएका थिए । तिहारका बेला लाइन काटिएपछि हजारौँ कामदार बेरोजगार हुन पुगेका थिए ।

प्राधिकरणमा मनोज सिलवाल ल्याएर कुलमानले अल्टिमेटम दिँदै ठूला उद्योगको बिजुली रोकेका थिए । यससँगै कुलमानलाई पनि अदालतले यो विवाद कानुनी विधिबाट समाधान खोज्न भनेको छ। उद्योगीले अदालतको यो आदेशले राहत महसुस गरेका छन् ।