विश्वविद्यालय, आङ्गिक र सरकारी क्याम्पसमा विभिन्न राजनैतिक विचार बोक्ने विद्यार्थी सङ्गठन रहने अभ्यास छ । जसले विद्यार्थी आवाजलाई संस्थागत गर्दै विश्वविद्यालयलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको केन्द्र बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छन् । यिनै विभिन्न विचार बोक्ने सङ्गठनहरूको साझा संस्था हो स्वतन्त्र विद्यार्थी संघ (स्ववियु) । यी सङ्गठन विगतदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभई देशले खोजेको परिवर्तनमा पनि सधैँ अग्रपङ्क्तिमै उभिए ।

शैक्षिक गुणस्तर, पारदर्शिता, समानता र विद्यार्थी हितसँगै दललाई जिम्मेवार बनाउँदै परिवर्तन र देश विकासको सवाल उठाउनु यसको मुख्य दायित्व हो । तर पछिल्लो दशक यता यी सङ्गठन दलीय प्रभाव, गुटबन्दीमा सीमित देखिँदा यसको मूल उद्देश्य नै प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

सरकारी क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठन किन आवश्यक ? स्ववियु गठनको औचित्य के? लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रयोगशाला मानिने विश्वविद्यालयमा स्ववियुले वास्तवमै विद्यार्थीको आवाज प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ? दलीय प्रभाव र गुटबन्दीको आरोप लागिरहँदा स्ववियुको वास्तविक उद्देश्य कमजोर बनेको त होइन ? यी यावत् प्रश्नसहित खबरहबले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको सबैभन्दा पुरानो त्रिचन्द्र कलेजका स्ववियु सभापति गोविन्द कोइरालासँग संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ संवादको सम्पादित अंश ।

लामो अलमलबीच गतसाल चैतमा भएको निर्वाचनले स्ववियु जगायो । सो निर्वाचनबाट यहाँ त्रिचन्द्र कलेजको अध्यक्ष बन्नुभयो । खासमा एउटा स्ववियु सभापतिको दैनिकी के हुन्छ ?
विद्यार्थीद्वारा स्ववियु कार्यसमितिमा निर्वाचित भइसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐनअनुरूप सङ्गठन सम्बन्धी नियमले तोकेबमोजिम  रातो पुस्तकले दिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर हामीले सीमित काम गर्ने हो । सभापति हुनुपूर्व म अस्तव्यस्त गफगाफमा हुन्थेँ भने यतिबेला औपचारिक भेटघाट र विद्यार्थीका मुद्दाको दौडधुप चलिरहेको छ ।

विद्यार्थीको हकहितका लागि बोल्ने, धेरै भन्दा धेरै रचनात्मक कार्यक्रम गरेर क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने हो । स्ववियुसँग कार्यान्वयनको अधिकार त छैन तर हामीसँग विद्यार्थीको आशा भने धेरै छ । खासमा सरोकारवाला निकाय र विद्यार्थीका मुद्दाबीच पुलको काम स्ववियुकाे मुख्य जिम्मेवारी हो । त्यसैले हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र आफैँले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छौँ ।

हामीले कक्षा कोठामा पढाइ हुने मात्रै नभएर उनीहरूले पढिरहेको विषयसँग सम्बन्धित सीप विकासको कार्यक्रम स्ववियूमार्फत ल्याएका छौँ । जसअन्तर्गत डिजिटल अर्थशास्त्र, वित्तीय साक्षरता, माइक्रोसफ्ट लगायतमा विद्यार्थीको सीप तिखार्ने काम गरिरहेका छौँ । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, पारदर्शिता, परीक्षा प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउनेसँगै कस्तो शिक्षा प्रणाली अपनाउँदा मानव स्रोतसाधन दक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा काम गरिरहेका छौँ ।

यहाँले कार्यक्षेत्र साँघुरो छ भन्नु भयो, के कस्ता सीमा अनुभूत गर्नुभयो ?
बौद्धिक हिसाबले त हामीसँग कुनै सीमा छैन तर हामी कानुन र निर्णय कार्यान्वयन गराउने निकाय भने होइनौँ । सबै काम विश्वविद्यालयको प्रशासनले नै गर्ने हो । प्रशासनमा कस्तो नीति जान्छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ र विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे हामीले वकालत गर्न भने पाउँछौ । कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नभएपछि हामीले चाहेअनुसार समयमै नतिजा दिन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

२८ वर्ष मुनिको पुस्तालाई स्ववियु कुन चरीको नाम हो थाहा छैन । त्यहीँ पढ्नेहरू पनि यो संस्थाका बारेमा अनभिज्ञ देखिए । यसले स्ववियुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो नि हैन ?
विद्यार्थी संगठन सरकारी विद्यालयमा हुन्छ । यसले समयानुकूल आफ्नो मुद्दा बोक्न नसकेको सत्य हो । स्ववियुको निर्वाचन नै हुनुपर्ने समयभित्र भइरहेको छैन । त्योसँगै यसले काम गर्ने तौरतरिका बदल्नुपर्नेछ । स्ववियु समितिमा जेन–जी पुस्ता २८ वर्ष मुनिका नै रहने हो । हामीले विश्वविद्यालय सुधारका लागि गर्नुपर्ने काममध्ये क्याम्पसमा आफ्ना कार्यक्रमलाई कसरी इनोभेटिभ र रचनात्मक गराउने, विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक आन्दोलनबारे कमै बोल्ने र विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दा दलको विचार बोक्ने व्यक्तिको रूपमा मात्रै हेरिने गर्दा हामीले सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएको हो । अब यसलाई बदल्न लामो यात्रा तय गर्नुपर्नेछ ।
सुरुमा विद्यार्थी सङ्गठनले आफूलाई पार्टीको भ्रातृसंस्थाबाट स्वायत्त बनाउनु पर्‍याे । पार्टीको भाषा बोल्नुभएन । विद्यार्थी संगठन नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर सक्रिय छन् । उनीहरूको आन्दोलन रचनात्मक छ । त्यसैले त्यहाँ सङ्गठनको सान्दर्भिकता छ । हामीले विद्यार्थीको आशा, आवश्यकतामा काम गर्न नसकेको भान भएको छ ।

विगतमा प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म अग्रपङ्क्तिमा देखिने गरेको विद्यार्थी संगठन भदौ २३ र २४ गते भएको विद्यार्थीकै आन्दोलनमा सहभागी भएन । विद्यार्थी संगठन विद्यार्थीका मुद्दा भन्दा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेता कोरल्ने ठाउँ मात्र बनेको हो ?
पक्कै पनि होइन, अनौपचारिक रूपमा विद्यार्थी संगठनमा भएकै अधिकांश साथीहरूलाई त्यहाँ देखियो । उहाँहरूले स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन आह्वान गरेकाले पार्टीको झण्डा बोकेर उपस्थित हुन सक्ने अवस्था थिएन । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन लगायत उहाँहरूका मुद्दा छन् । यी मुद्दा स्थापित हुन देशका विभिन्न निकायको संस्थागत विकास अपरिहार्य रहन्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुछ भने हामीले बारम्बार आवाज उठाइरहनुपर्छ । तर आवाज कहाँ उठाउने भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ । संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिको प्रावधान बदल्नुपर्ने होला । अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्ने होला । यी विषयमा वकालत गर्नुपर्ला ।

जेन–जी पुस्ताका मुद्दाहरू अझ यो भन्दा पृथक छन् । मैले विश्वविद्यालयमा भएका जेन–जी पुस्तासँग कुरा गर्दा मुख्य समस्या रोजगारीको छ । जस्तै, अहिले ५ देखि ६ लाख विद्यार्थी १२ पछि जागिरका लागि मार्केटमा आउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई सरकारले दिने अवसर करिब ५०/६० हजार मात्रै छ । त्यो बाहेक साढे चार लाखका लागि अवसर चाहियो । त्यो निजी संस्थाले ल्याउनुपर्ने हो ।

सरकारले निजी संस्थाको लगानीका लागि वातावरण बनाउन सकेको छैन । त्यसैले अब विश्वविद्यालय कस्तो बन्नुपर्छ भने कुनै विद्यार्थीसँग आइडिया छ भने त्यसलाई सरकारले स्टार्टअपसम्म बदल्नु पर्‍याे । त्यसलाई ‘पार्ट टाइम जब’का रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर दिनुपर्छ । संसारका टप विश्वविद्यालयमा हेर्ने हो भने उनीहरूले ७५ प्रतिशत बढी विद्यार्थीलाई उनीहरूको सोचलाई प्रयोगात्मक रूपमा जाँच गर्ने अवसर दिलाइरहेका हुन्छन् । यस्तै ७० प्रतिशतलाई ‘पार्टटाइम जब’ दिलाइरहेका हुन्छन् । ती विश्वविद्यालयमा पर्याप्त स्रोतसाधनसहितको ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ हुन्छ ।  त्यहाँ विद्यार्थीले मेन्टरको सहयोगमा आफ्नो सोचअनुरूप एक वर्ष ६ महिना काम गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसरी नतिजा देखिन्छ ।

त्यस्ता सेन्टर नेपालका विश्वविद्यालयमा छैनन् ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्क्युबेसन सेन्टर छ तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । किनभने, म अहिले मास्टर्स पढ्दै छु । तर अहिलेसम्म त्यो अप्रोच म सम्म आएको छैन भनेपछि अरूसम्म पनि पुगेको छैन । त्यसैले त्रिचन्द्र कलेज लगायतका देशका सबै विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा इन्क्युबेसन सेन्टर राख्नुपर्छ भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।

स्ववियुबिनाकाे त्रिचन्द्र कलेज परिकल्पना गरियो भने के फरक पर्छ ? स्ववियु सभापति त पार्टी नेतृत्व तहबाट विभिन्न स्वार्थमा चयन हुने गर्छ भनिन्छ नि ?
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको चुनाव भएर निर्वाचित हुनु सबल पक्ष हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । निर्वाचनमा आफ्ना मुद्दा राम्रो हुनेले नै जित्ने हो । स्ववियु किन हुनुपर्छ भने विद्यालय र विद्यार्थीमा धेरै मुद्दाहरू छन् । देश र राजनीतिक दलले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा ती मुद्दा राज्यका सम्बन्धित निकायबाट पक्कै पनि ओझेलमा पर्छन् । सो अवस्थामा विश्वविद्यालय र विद्यार्थीका मुद्दा बोक्न यस्ता संगठनले भूमिका खेल्छन् । तर अझै रचनात्मक रूपमा काम गर्न सकिएको छैन, त्यो म स्वीकार गर्छु ।

स्ववियु सभापतिले त प्रशस्त पैसा पनि कमाउँछ भन्छन् नि ?
त्यस्तो सुन्नमा आउँछ तिनै कारणले त यी सङ्गठनहरूले सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएका होलान् ।

देशमा भएका ठूला राजनीतिक आन्दोलनको अग्रणी भागमा सधैँ विद्यार्थी सङ्गठन नै थिए । अहिले ती सङ्गठनका विद्यार्थीमा त्यो उर्जा हराएको हो ?
पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन नतिजामुखी हुन सकेको छैन । विद्यार्थी राजनीति पार्टीबाट परिचालित छ । पार्टीका मुद्दा मात्रै सडकमा आउने परिपाटी बढ्दो देखियो । अहिले नेपालमा डिजिटल इकोनोमीको मार्केट कति राम्रो छ, त्यसमा ती सङ्गठन लाग्ने उद्यमी बन्ने अरूलाई अनुसरण गर्न प्रेरित गर्ने छवि बनाउन नेतृत्व लाग्न नसकेको भान हुन्छ । यी सबै चुनौतीलाई चिर्न सक्ने स्ववियुले हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईँ कांग्रेस निकट हुनुहुन्छ । परिवर्तनका लागि युवा पुस्ताको नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने बहस चलिरहँदा कांग्रेसबाट गोविन्द कोइरालाजस्ता युवाहरूको आगामी चुनावमा सम्भावना कत्तिको होला ?
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि विद्यार्थी राजनीति भन्दा पनि अब केन्द्रीय तहमै हामीजस्ता युवा आउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । अहिले मलाई विद्यार्थी साथीहरूले २ वर्षका लागि त्रिचन्द्रको स्ववियुको अध्यक्षमा चुनेका छन् । यो कार्यकाल मैले कलेजसहित विश्वविद्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाउनेमा लगाउनेछु । यसोभन्दै गर्दा मैले विश्वास गरेको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र कांग्रेस पार्टीसँगै यसको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि हक लाग्छ । त्यही कमिटीमा बसेर काम गर्नेमा त म अग्रसर हुन्न तर त्यहाँ मेरो भूमिकाको प्रतिनिधित्व भने हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । पार्टीको नेतृत्व र विचारले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने हुँदा त्यहाँ कस्तो नेतृत्व हुने भन्नेमा हाम्रो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु ।

यहाँले आन्दोलनपछि विकास भएका घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन प्रकृया संविधान सम्मत छैन । त्यसमा विकल्प थिए, त्यो सुनिएन । अझ भनौँ हतासमा निर्णय भए । धारा ७६ अनुरूप जेन–जीको डिस्कर्डमा संसदमै रहेका केही स्वच्छ छवि बोकेका व्यक्तिलाई पनि राख्न सकिन्थ्यो र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दथ्याे । त्यो ठाउँमा त हामी अहिले छैनौँ । आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप बनेको यो सरकारको सफलतासँगै देशको सफलता पनि जोडिएको छ । त्यसैले अब निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । नयाँ जनादेशबाट मात्रै देशलाई निकास दिनेतर्फ जानुपर्छ ।

तोकेको समयमा कांग्रेसको महाधिवेशन भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ ?
कांग्रेसको महाधिवेशनको विकल्प नै छैन । कांग्रेसको महाधिवेशनमा जति सक्दो धेरै परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने म सोच्छु । जस्तो, पार्टीको सामान्य कार्यकर्ताले पनि नेतृत्व चयन गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा हामीले वकालत गर्दै आएको हो । कांग्रेस बाहेकका पार्टीमा महाधिवेशन प्रतिस्पर्धी देखिदैनन् । नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने पहिलेनै पक्का गरिन्छ । महाधिवेशनमा अझै केही परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो । गाउँटोलका कार्यकर्ताले ‘तेरो नेताले यस्तो गर्‍याे’ भन्ने दोष लिनुपर्छ भने ती केन्द्रका नेता चुन्ने अधिकार उनीहरूले किन नपाउने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।

यो महाधिवेशन नेतृत्व चयनको मात्र होइन, नीतिको पनि अधिवेशन हुनुपर्छ । लामोसमयदेखि पार्टीले मान्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मान्दै आइयो । वर्तमान विश्वको परिदृश्यमा अब उक्त सिद्धान्तमा फेरबदल गर्दै पार्टी उदारवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जानुपर्छ । नीतिसँगै पार्टीमा नेतृत्व सही आयो भने त्यसले छलफलको वातावरण बनाउँछ । तलसम्मको आवाज समेटिन्छ । त्यसले कांग्रेसको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्नेमा पनि भूमिका खेल्छ ।

पार्टीको कुन तहको नेतृत्वबाट यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यो परिवर्तनका लागि गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायतको पंक्तिको विकल्प म देख्दिन । यो पुस्ताले विगतका संघर्ष पनि देखे, भोगेका छन् भने युवालाई पनि समेट्ने क्षमता राख्छन् । योसँगै कांग्रेसका भित्र र बाहिरका साथीहरूले पनि यसलाई एउटा बलियो पार्टी भनेर महशूस गर्न पाउँछन् ।

नेपालमा भएका आन्दोलनले अनुहार मात्र फेर्‍याे, प्रवृत्ति फेरेन । कार्यशैली नफेरेसम्म पार्टी र सरकारमा जो नेतृत्वमा आएपनि के फरक पर्‍याे र ?
यस विषयमा हामीले ठूलो बहस छुटाइरहेका छौँ । हामीले त्यस्तो पात्रको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, जसले आएर एक्लै देश बचाइदिन्छ । जसकारण कुन आन्दोलनमा को हिरो बनेको कुनमा को चर्चामा आएको छ । यो हुनुहुँदैन हामीले संस्थागत विकास खोज्नुपर्छ महत्वाकांक्षी मुद्दा बोकेको व्यक्ति होइन । संस्थागत विकास अर्थात् प्रणालीगत विकासले मात्र देशलाई स्थायित्व दिन्छ ।

अख्तियार बलियो बनाएर भष्ट्राचारीलाई जेलमा हाल्ने हो न कि एउटा व्यक्ति गएर तँ भ्रष्टाचारी होस् भन्ने होइन् । अहिले नेपालमा डिजिटल्ली डिस्कर्डमा फलानो भ्रष्टाचारी, दोषी भन्ने बहस चल्ने गरेको छ । त्यसरी हुँदैन । विद्यालयको सुधारदेखि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, पार्टी कस्तो बन्ने, सरकारले कसरी काम गर्ने भन्नेबारे सुरुमा चाहिने भनेको नीतिनियम हो । जुन संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष बितिसक्दा पनि पुरा भएको छैन । सुरुमा ती ऐनहरू बन्नुपर्छ, जसले गर्दा सरकारका सबै निकायहरूले काम गर्न पाउँछन् ।

योसँगै वर्तमान सरकारको मुख्य काम निर्वाचन गराउने मात्रै होइन । जेन–जीको मुद्दा के–के छन् । आफूहरू सरकारबाट बाहिरिए पनि अब आउने सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगोस् भनेर सरकार दल र जेन–जीबीच साझा प्रतिवद्धता गराउनुपर्छ । यो सरकारसँग समय र संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ ऐन निर्माण गर्ने पूर्ण अधिकार छैन । त्यसका लागि त संसद नै चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा २०६२/०६३ पछि पनि यो तरिका अपनाइएको थियो । सोअनुरूप गणतन्त्र ल्याउने, संविधान लेख्ने, समावेशिता चाहिने भनेर त्यसपछि बनेको पहिलो संसदले त्यो विषय पारित गरेको थियो । त्यो जस्तै अहिले पनि भष्ट्राचार अन्त्य गर्न, सुशासन कायम गर्न संविधानमा कहाँकहाँ संशोधन  र कुनकुन ऐन बनाउने अहिले नै सम्झौता हुनुपर्छ ।

यतिका वर्षसम्म सरकारमा खिचातानी गर्दा ऐन बनाउन फुर्सद नपाएका तिनै नेता र पार्टी सरकारमा फर्किएर त्यो काम गर्लान् ?
उहाँहरू एजेण्डासहित सुधारिएर आउनुपर्छ । उहाँहरूले आगामी निर्वाचनमा जनादेश पाउने आधार के हो भन्ने स्पष्ट खाका लिएर जनातामाझ जानुपर्छ । जस्तो कांग्रेसले जेन–जी आन्दोलनपछि केही हदसम्म आफू सुधारिनुपर्ने स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै नयाँ दर्ता भएका तथा पुराना पार्टीले पनि समयानुकूल आफूलाई बदलेर आउनुपर्छ ।

गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू पनि राजनीतिमा भित्रिने क्रम बढ्दो छ । यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
उहाँहरू आउनु स्वाभाविक हो, आउनुपर्छ । तर उहाँहरू लामोसमयसम्म टिक्न उहाँहरूको मुद्दा के त ? संस्थागत विकास कसरी गर्ने ? के–के कुरामा परिवर्तन ल्याउने ? त्यो विषय स्पष्ट छैन । मेरो विचारमा यतिबेला नेपालका ठूला पार्टीहरूको एजेण्डा के हुनुपर्छ भने संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? १–२ वर्ष समय राखेर भएपनि ऐनहरू बनाइहाल्नु पर्‍याे । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र र बलियो बनाउनु पर्‍याे । सरकारले विदेशिएका युवाहरूलाई देशमा फर्काउन र रोक्न अवसर सिर्जना गर्नुप¥यो । डिजिटल इकोनोमीमा युवालाई जोड्नु पर्‍याे । ६८ प्रतिशत जनसंख्याले टुक्राटाक्रीमा गरेको कृषिलाई चक्लाबन्दी गरेर काम गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नु पर्‍याे ।

त्यत्रो जनधनको क्षतिपछि जेन–जीको आडमा बनेको सरकारको कार्यशैलीमाथि सरकार गठनको महिनादिन नबित्दैदेखि उनीहरूले नै औँला उठाइरहेका छन् । यस्तो किन भइरहेछ ?
जेन–जी आन्दोलन एउटा कारणका लागि गरियो र त्यसको परिणाम अप्रत्याशित आयो । त्यसले गर्दा उहाँहरूले संविधान र सरकार गठनको प्रकृया नै नबुझी निर्णय गर्नुभयो । जसका कारण उहाँहरूको अपेक्षा अनुरूप संविधानको पूर्ण अधिकार नपाउँदा यो सरकारले काम गर्न सकेन । उहाँहरू यतिबेला आफूलाई अधिकार प्राप्त ठानेर कसैले डोजर लिएर हिँड्नुहुन्छ, कसैले कर्मचारीलाई धम्क्याउने गरेको देखिएको छ ।

सिस्टम चाहेको जेन–जी पुस्ता आफैँ त्यही सिस्टमको अपमान गरेर हिँडेको छ । कानुन र संस्थागत विकासबाट मात्र सिस्टम आउने हो । जेन–जी पुस्ताले गालीगलौज गरेर ताली पाउँछ भने महेश बस्नेतले किन गाली पाउने ? यदि परिवर्तन चाहेको हो भने दल दर्ता गरेर प्रक्रियागत रूपमा सरकारमा आउँदा हुन्छ । सरकारलाई दबाब दिने, प्रभावित पार्न खोज्ने गर्न त भएन नि । नागरिक समाजबाट पनि कानुन र प्रक्रियागत रूपमा नभएका कुराहरूमा जोकोहीलाई प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैनथ्यो । नागरिक समाज अहिले सुस्ताएको जस्तो लाग्छ ।

राष्ट्रलाई बलियो बनाउन पार्टी र जेन–जी पुस्ता संयमित भएर जानुपर्छ । आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न संविधानले थुप्रै बाटोहरू दिएको छ, त्यसबाट समाधान खोज्नु पर्‍याे । मिडियाले पनि व्यक्ति र आक्रोसलाई स्थान दिएको पाइन्छ । यतिबेला देशमा कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन । एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेको अवस्था छैन ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा दल, जेन–जी र सरकारलाई एक सचेत युवाको हैसियतले के सुझाव दिन चाहनुहन्छ ?
हामीहरूले बोकेका मुद्दा धेरै छन् । जस्तै, उच्च शिक्षा ऐन, पूर्व बालविकासदेखि १२ कक्षासम्मलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्छ । विश्वविद्यालयले इक्युवेसन सेन्टर तत्काल सुचारु गर्ने र विद्यार्थीलाई स्टार्टअपका लागि प्रेरित गर्दै पार्टटाइम जबको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषि प्रविधि, वित्तिय प्रविधि, डिजिटल इकोनोमी र आईटी क्षेत्रको विज्ञ उच्च सङ्ख्यामा उत्पादन भइरहेका छन् । हामी सबै आईटी र अनलाइनसँग जोडिएका छौँ । यहाँ युवाको आकर्षण पनि उत्तिकै छ र नेपालको भविष्य पनि यही नै हो ।

अहिले नेपालको ७० हजार बढी आईटी जनशक्तिले फ्रिलान्सरको रूपमा देशसँगै विश्व बजारबाट कमाइरहेको तथ्याङ्क छ । हामी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पनि यसमा जोड दिनुपर्नेछ । योसँगै सरकारले क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयबाट स्वायत्त बनाउनुपर्छ । जस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक हजार ४ सय बढी क्याम्पस सम्बद्ध छन् । जसकारण विश्वविद्यालयले समयमै परीक्षा गराउन, नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । कुनै पनि क्याम्पसमा विद्यार्थी सो क्याम्पसको गुण हेरेर आउने हो । जस्तो, त्रिचन्द्र किन आउने भन्दा आईटीमा राम्रो पढाइ हुन्छ ।

क्याम्पसहरूलाई कुनै विशेष सङ्कायमा गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ । स्ववियुसँगै अन्य युवापुस्तालाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भविष्यसँग जोडिएका हरेक विषयमा एक भएर आवाज उठाऊँ । विश्वविद्यालय बलियो बनेपछि देश विकासको आधार बलियो हुन्छ  । योसँगै व्यक्ति भन्दापनि समग्र जेन–जी आन्दोलनको मर्म र माग पूरा गर्न सरकार र दल सहमतिमा आएर समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सघाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।