काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनका एकजना अगुवा मिराज ढुंगानाले भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहपछि बनेको वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको औचित्य सकिएको घोषणा गरेका छन् ।

सोमबारदेखि सरकारविरुद्ध आन्दोलन थाल्ने घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारबारे गम्भीर आरोप लगाउँदै उनले यो अवैधानिक हैसियतको यो सरकारको औचित्य पनि सकिएको बताएका छन् ।

‘जेन-जी आन्दोलनको एक सय दिन : उपलब्धि र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा मिराजले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीप्रति आक्रोश पोखे ।

उनले यो सरकारले विगतमा जस्तै असफल सरकारको सूचीमा राखिदिएका छन् । वर्तमान सरकारको औचित्य सकिएकाले अब सर्वपक्षीय सरकार बनाउनुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।

ढुंगानाले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस काम नगरी सरकार जेन-जीहरूलाई दमन गर्न र सिंहदरबारमा निषेध गर्न लागेको पनि बताएका छन्। देशमै रोजगारी दिनुपर्नेमा अहिलेको सरकार आन्दोलनका घाइतेलाई विदेश पठाउने सरल उपाय खोज्नै बस्नु आपत्तिजनक भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

मिराजका आरोप

१) जेन-जी आन्दोलनको मुख्य मुद्धा भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद र कृपावादविरुद्धमा थियो । तर आज सुशासनको मुद्दामा बनेको यो सरकार राजनीतिक रुपमा मात्रै होइन, नातावाद र कृपावादको विवादमा समेत तानिएको छ ।

२) प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ प्रकरणदेखि महान्यायधिवक्ताले आफ्नै छोरीलाई जोगाएको भनिएको डिम्ब प्रकरणले सरकारको पोल खोलिसक्यो ।

३) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नैटोखा नगरपालिका–४ धापासीस्थित भोसिङडोलमा रहेको आफ्नो घरसँगैको सार्वजनिक जग्गा मिचेको भेटिएको छ ।

४) कृपावादकै कारण गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफ्नै काकालाई सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी बनाउन नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको पाइएको छ ।

५) मन्त्रीहरू नियुक्तिमा बिचौलियाको चलखेल भएको छ ।

६) सरकारले जबर्जस्ती राजदूत फिर्ता गर्दा अदालतको अवहेलना भएको छ ।

७) हाम्रो त्यागमा बनेको सरकार नै जेन-जीहरूलाई नै आक्रमण गर्ने, धरपकड गर्ने काममा लागेको छ।

८) सरकारले दशौँ वर्षदेखि अड्किएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सकेन, अझै नखोल्नेतिर देखिएको छ।

९) अहिले पनि नियुक्ति र सरूवामा ठेक्का चलेको छ, बिचौलियाहरू हाबी भएका छन् ।

१०) सरकारको नियतमा शंका छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्दैछ । प्रशासन जनसेवक होइन, सरकारकै चाकडीमा छ ।

११) निजी क्षेत्र त्रसित छ, लगानीको वातावरण हुन सकेको छै छन । यही देशमा बस्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नेहरूलाई विदेश पठाउने निर्णय लिने यो सरकार हाम्रो हुँदै होइन ।

१२) ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन ।

१३) आज जेन-जीन सरकार बनेको तीन महिना हुँदा पनि हाम्रा कुन माग पूरा भए भनेर औँला भाँच्नुपर्ने अवस्था छ ।

१४) राजनीतिक निकासका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो । सेप्टेम्बर ८ को आन्दोलनको म्यान्डे ०८४ बाट ०८२ मा सार्नु मात्रै थिएन ।

१५) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार र प्रहरीलाई कुन कानुनले रोकेको छ ?

१६) अहिले पनि धमाधम सेटिङमा नियुक्ति हुँदैछ । आलोचकहरूलाई दमन गर्ने काम हुँदैछ ।

१७) २३ भदौको नारा र २४ मंसिरमा सिंहदरबारभित्र भएको सम्झौतामा विरोधाभाष छ । दलहरूबिना भएको सम्झौताले कुनै निकास दिँदैन ।