काठमाडौं- जेन–जीहरूको म्यान्डेटबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सय दिने हनिमुन पिरियड पार गरेको छ । उक्त समयावधिमा कार्कीले ४ पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गरि सकेकी छन् । चौथो पटक मंसिर २६ गते ४ मन्त्रीलाई सपथ खुवाएपछि यतिबेला कार्कीसहित १४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद बनेको छ ।

जबकी प्रधानमन्त्रीको सपथ लगत्तै बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले ‘मन्त्रिपरिषद् करिब १० देखि ११ भन्दा नराख्ने,’ भनेकी थिइन् ।

निर्वाचन आउन ७६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा मन्त्रीविस्तार गरिनुलाई कतिले कामको चापका कारण भनेका छन् । कतिले कार्की आफ्नो बोलीमा पक्का नरहेको भन्दै विरोधसमेत जनाइरहेका छन् ।

यतिमात्रै होइन्, त्यही अन्तवार्तामा उनले कसको के क्षमता छ त्यो अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने बताएकी थिइन् ।

योग्य व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने दृढता देखाएकी कार्कीको मन्त्री छनोटमा भने हरेक पटक एक न एक विवादित व्यक्ति परेकै छन् । जसकारण मन्त्री नियुक्ति गर्दै गर्दा त्यो व्यक्तिबारे सामान्य ज्ञानसमेत नराखेको भन्दै उनको आलोचनासमेत भएको छ ।

उसो त जेन–जीसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको दबाबमा मन्त्री नियुक्ति लगायतको उल्झन झेल्नुपरेकोमा कार्कीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी छन् । प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उनले सिमित, प्रभावकारी र पारदर्शी मन्त्रीपरिषद बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

त्यहीअनुसार जनअपेच्छा रहनु पनि स्वभाविक नै हो । तर सरकारको सय दिनको यात्राले ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै जेन–जीकै आरोप छ ।

सरकारको सय दिनमा सबैभन्दा धेरै आलोचना खेपेको विषय पारदर्शिता हो । सार्वजनिक पदमा आइसकेपछि समपत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु यो सरकारको पहिलो जिम्मेवारी थियो । ओली, देउवा, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा उनीहरूमाथि सुशासनको प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।

निर्वाचनसँगै सुशासनको जग बसाल्ने अठोटमा गठन भएको अन्तिरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले पनि उनीहरूकै पदचाप पछ्याउँदै कसैले पनि मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा ढुक्कसाथ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

जसकारण कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पनि पुरानै नेतृत्वसँग तुलना गर्दै सरकारको खुला शासनको दाबी कमजोर बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

जेन–जी र सरकारबीच नै टकराव

रोचक त के छ भने, जेन–जीको पूर्ण समर्थनमै प्रधानमन्त्री बनेकी कार्की सरकार अहिले त्यही पुस्ताबाट सबैभन्दा बढी आलोचित छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्वमा पुगेका अभियन्ता सुदन गुरुङले सरकार निर्वाचनका लागि मात्रै बनेको भए सुरुमै स्पष्ट भन्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको माग पूरा नगरी निर्वाचनमा जान नमिल्ने उनको दाबी छ ।

यसका साथै, उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुरक्षा संयन्त्रलाई कडा निर्देशन दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । पटक–पटक अर्यालको राजीनामा माग्दै आएका उनी अहिले कार्कीप्रति पनि रुष्ट देखिन्छन् ।

२३ गते आन्दोलन हुँदै गर्दा हामी नेपाल भन्ने गैरसरकारी संस्थाबाट पानी बाँड्न पुगेका गुरुङ् अन्तत: आन्दोलनको नेतृत्व लिने कोही नभएपछि नेता बनेका थिए ।

अर्का जेन–जी अभियन्ता मिराजले त कार्की सरकारका १७ कमजोरी सार्वजनिक गर्दै जेन–जीका माग पूरा नभए सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुसार सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनमा सहभागि नै नभएका उनी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा देखिन्छन् ।

जेन–जी समूहले आलोचना गर्दै गर्दा सय दिने अनुभव साट्दै युवाले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो चुनाव नै रहेको कार्कीले दोहोर्‍याएकी छन् ।

‘म विशेषगरी हाम्रा ‘जेन–जी’ युवालाई भन्न चाहन्छु– तपाईंहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् । सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ तर मतपत्रले समाधान दिन्छ । तपाईंको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ,’ उनले भनेकी थिइन् ।

जेन–जी आन्दोलनसँग बढ्दो दूरीले बाँकी समय सरकारका लागि विश्वास पुनःस्थापना गर्ने कठिन परीक्षा हुने देखिन्छ ।