काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको विषयप्रति मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र यो विवाद चाँडै टुङ्गने बताएका छन् ।

पछिल्लो समय सिमेन्टमा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको र यसले निर्माण लागत बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनीक लेखा समितिमा उजुरी हालेका थिए । उक्त उजुरीउपर समितिले आज उद्योग मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घसँग छलफल गरेको छ । 

समितिमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे मन्त्रालय लामो समयदेखि जानकार रहेको र यस विषयमा सिमेन्ट उत्पादक, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफल गरेको बताए । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीबिचको विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

‘मूल्यवृद्धि भएको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयमा चार–पाँच पटक औपचारिक रूपमै छलफल भइसकेको छ । यसबारे मन्त्रालयले चाँडै उपयुक्त निर्णय गर्छ’ उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने ।

 सिमेन्टको मूल्य बढेका कारण आयोजनाहरूको निर्माण लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए ।

सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ बढेको, कोइला र चुनढुङ्गाको मूल्य बढेको, ढुवानी लागत बढेकोलगायत कारणले मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । सिमेन्टको मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको विषयमा भने सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सिमेन्टमा मूल्य बढेको बारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ र हामी चाँडै उचित निष्कर्षमा पनि पुग्छौँ । तर ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको साँचो होइन,’ उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने, ‘निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादकहरूको विवाद समाधानका क्रममा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दा १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य समायोजन गर्नसक्ने सहमति भएको थियो ।’

गत आइतबार मन्त्रालयका रोहबरमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य समायोजन गर्ने सम्झौता गरेको थिए । एकाधिकार (कार्टेलिङ) र चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार चनाखो रहेको उद्योगमन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्ता बढी प्रभावित भएको भन्दै यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

आजको छलफलपछि समितिले सिमेन्टको मूल्य बढ्नुको कारण अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।