काठमाडौं– विगत २१ दिनदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमै एक तहको समस्या छ । आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले आफ्ना पेशागत माग सरकारसमक्ष राखिरहेका छन् ।

लामो अध्ययनपछि केही दिनअगाडि मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले शैक्षिक क्षेत्रका समस्या औँल्याएको छ । ती समस्या समाधानका सुझाव पनि सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत् दिइएको छ । तर, शैक्षिक क्षेत्रको जनशक्तिको कमजोरी र समस्याबारे आयोगले खासै टिप्पणी गरेको देखिँदैन ।

आयोगका अनुसार विद्यालय शिक्षाको अवस्था

नेपालमा पाँच वर्षमाथिको औसत साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको थियो । जसमध्ये मधेशका अधिकांश जिल्लामा साक्षरता दर न्यून र पहाडी जिल्लामा उच्च रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यही तथ्यांकलाई लिएर आयोगले नेपालमा शिक्षाको विकास असमान प्रकृतिको भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले नेपालको पाँच वर्षमाथिको जनसंख्याको २२.१२ प्रतिशतले मात्रै प्रवेशिका वा त्यसभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेको भन्दै दक्ष मानव संशाधनको न्यूनता देखिने जनाएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०८०-८१ को तथ्यांकलाई लिँदै आयोगले नेपालमा आधारभूत तहदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्मको सामुदायिक विद्यालय २६ हजार ६०६ वटा रहेको र ती विद्यालयमध्ये १५ हजार नौ सय ६५ वटा विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या एक सयभन्दा कम रहेको जनाएको छ । एक सयदेखि पाँच सयजना विद्यार्थी विद्यालयको सङ्ख्या नौ हजार सात सय ४ र पाँच सय देखि एक हजारजनासम्म विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयको सङ्ख्या एक हजार ६ सय २६ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी आकर्षण गर्न नसकेको र विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको जनाइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कम भएकै कारण ती विद्यालय विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

‘सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्ता विषयको गुणस्तर कमजोर रहेको छ । शिक्षकको स्थायी नियुक्तिको न्यूनतम आधार शिक्षा विषयमा स्नातक हासिल गरेको हुनुपर्ने रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शिक्षा संकायतर्फ शिक्षा–विधि (पेडागोजी) मा बढी केन्द्रित हुने र विषय वस्तुको ज्ञान कम हुने गरेकाले गुणस्तर कम भएको हुन सक्छ ।’

आयोगले विद्यालय शिक्षा रोजगारी केन्द्रित हुन नसकेको भन्दै माध्यमिक तहका व्यवसायिक शिक्षा नभएको हुँदा प्रवेशिका तह पास गरे पनि औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी नपाएमा आफैँले कुनै व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्ने दक्षता विद्यार्थीमा नहुँदा युवा बेरोजगार बन्ने गरेको औँल्याएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा सुझाव

आयोगले साक्षरताको खाडल ३१.५४ प्रतिशत रहेको भन्दै साक्षरता दर कम रहेका जिल्लाहरूमा सारक्षरता र शैक्षिकस्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आयोगले प्रवेशिका वा त्यसभन्दा माथिको योग्यता हासिल गरेको जनसंख्या २२.१२ प्रतिशत मात्रै रहेको, शैक्षिक योग्यता न्यून रहेको श्रम शक्तिको उत्पादकत्व पनि कम रहेको भन्दै सर्वसुलभ माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने औँल्याएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको घट्नुको कारण गुणस्तर रहेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन अंग्रजी र नेपाली माध्यमबाट निजी विद्यालयसरह पढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, न्यून विद्यार्थी भएका उच्च माध्यमिक तहका स्कूललाई गाभेर स्थानीय तहको सहकार्यमा छात्राबास स्थापना गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षको अभाव हटाउन र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक हुन त्यस विषयमा नै बीएड गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने औँल्याइएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षालाई रोजगारी केन्द्रित बनाउन माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य एउटा व्यवसायिक विषय राख्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।