झलनाथ खनाल भन्छन्- प्रधानमन्त्रीकै कारण शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो « Khabarhub

झलनाथ खनाल भन्छन्- प्रधानमन्त्रीकै कारण शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो


९ बैशाख २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीका कारण शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको बताएका छन् ।  

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७६ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले शिक्षकहरूको माग पुरा गर्नुपर्ने शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अटेर गर्दा बाध्यताका कारण राजीनामा दिनुपरेको बताएका हुन् । समाजवादी शिक्षा स्थापित गर्छु भन्ने पार्टीका नेता अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि लाखौँ शिक्षकहरूको मागलाई कुल्चिएर हिँडेको उनले बताए ।

त्यस्तै उनले कम्युनिष्ट पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयलाई सत्तामा पुगेपछि बेवास्ता गरेका कारण जनताले नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखे । खनालले कांग्रेसको पिठ्युँमा बसेर एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने घमन्ड गरेको तर्क गरे । कांग्रेसको पिठ्युँमा बसेर दिनअघिसम्म कराइरहेका प्रचण्ड बाहिर आएपछि क्रान्तिकारी जस्तो कुरा गर्न लागेको उनले तर्क गरे । उनले कांग्रेस दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी भएको धारणा राखे ।  

खनालले कम्युनिष्ट पार्टीबाट विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढाउने दिशामा आफू बढेको जिकिर गरे । 

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०८२, मंगलबार  ६ : ४५ बजे

रसुवा बाढी : उच्चस्तरीय संयन्त्रसँगै संसदीय समिति पनि गठन हुने 

काठमाडौं– रसुवा बाडीलाई लिएर उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रसँगै संसदीय समिति पनि

जलवायु परिवर्तनले विश्वको पानी चक्र अनियमित बन्दै : डब्लुएमओ

जेनेभा– विश्वमा पानीको चक्र झन् अनियमित बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले

अब्बासलाई महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाले दिएन भिसा

एजेन्सी– संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका अध्यक्ष महमुद अब्बासलाई अर्को

भोटेकोशी बाढी : १ हजार ४ सय ९ जनाको शव भेटियो

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण बिहीबार बिहान ११ बजेसम्म

राष्ट्रपतिसमक्ष अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष