काठमाडौं- सुनसरी, उदयपुर र धनकुटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समितिले एक वर्षपछि नेतृत्व पाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन आदेश जारी गरी अध्यक्षसहितको कार्यसमिति सदस्य नियुक्त गरिसकेको छ ।

बराहक्षेत्र चतराधामस्थित मुख्य कार्यालय रही वराहक्षेत्रको विकास एवम् संरक्षण गर्न गठित ‘बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति’ को पदाधिकारी यसअघि सङ्घीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले नियुक्त गर्दै आएको थियो । प्रदेश मातहत आएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत ०८१ असार ३० गते बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ जारी गरेको छ ।

गठन आदेशअनुसार समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार मातहत विकास समिति रहने निर्णय गरेको एक वर्षपछि प्रदेशको ३९औँ मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्त भएका हुन् ।

तर प्रदेश सरकारले अझै सदस्य सचिव (कार्यकारी निर्देशक) नियुक्त गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको छैन । प्रदेश सरकारका तीन सचिव रहने छनोट समिति निर्माण हुनेछ । मन्त्रालयले सूचना आह्वान गरी १५ दिनको समयावधि दिई दरखास्त आह्वान गर्ने छ ।

विकास समिति (गठन) आदेश २०८१ अनुसार कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । गठन आदेशको दफा ८ को उपदफा ३ ले कार्यकारी निर्देशकको योग्यता तोकेको छ । योग्यतामा ३५ वर्ष पूरा भई कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र धर्म, संस्कृतिको क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने छ ।

प्रदेश मातहत आएपछि फेरियो प्रावधान

सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा विकास समितिहरूको गठन गर्ने प्रावधान सुरू भएपछि गठन आदेशमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।

यसअघि बराहक्षेत्र नगरपालिकामा मुख्य कार्यालय रही सुनसरी, धनकुटा, उदयपुर जिल्ला क्षेत्राधिकार रहने गरी वि.सं. २०६६ सालमा केन्द्र सरकारले विकास समिति गठन गरेको थियो ।

केन्द्र सरकारको सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा गठन आदेश निर्माण गरी वि.सं. २०६६/९/६ गने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

२०६६ को गठन आदेशअनुसार बराहक्षेत्र भन्नाले सुनसरी जिल्लाको तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरू बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर, विष्णुपादुका, प्रकाशपुर, मधुवन र सिंगिया गाविसका सम्पूर्ण क्षेत्र, धरान नगरपालिकाका मन्त्रालयले तोकेका क्षेत्र, धनकुटाको छिन्ताङ र आले गाविस साथै उदयपुरको मैनामैनी र ठोक्सिला गाविसका सम्पूर्ण क्षेत्र भनिएको थियो ।

स्थानीय तह समायोजनपछि र प्रदेश सरकार मातहत आएपछि विकास समिति गठन आदेश २०८१ लागू भयो । यहाँ ‘बराहक्षेत्र’ भन्नाले बराहक्षेत्र नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र रामधुनी नगरपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्र, धनकुटा जिल्लाको सहिदभूमि गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३ तथा साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वडा नं. ९ र १० का सम्पूर्ण क्षेत्र साथै उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको वडा नं. ३, ४, ५, ७, ८ र ९ का सम्पूर्ण क्षेत्रलाई तोकिएको छ ।

क्षेत्राधिकार बढाएको विकास समितिले अब धरान उपमहानगरपालिकाको साविक पाँचकन्या गाविस, बराहक्षेत्र नगरपालिकाको साविक भरौल गाविस रामधुनीको साविक भादगाउँ सिनवारीसमेत समेटेको छ ।

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया फेरियो

सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकार मातहत आएपछि विकास समितिको गठन आदेशमा परिवर्तन गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०८१ असार ३० गते स्वीकृत बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ को दफा ८ मा कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

दफा ८ को उपदफा ३ ले निर्दिष्ट गरेको योग्यताका आधारमा उम्मेदवारले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिएका व्यक्तिबाट दरखास्त लिई दफा ८ को उपदफा ५ मा बमोजिमकोे छनोट समितिले मापदण्ड निर्धारण गरी छनोट गर्ने छ । यसरी सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई प्रदेश सरकारले कार्यकारी निर्देशक तोक्ने छ ।

यसअघि केन्द्र सरकारले २०६६ पुस ६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गठन आदेश ‘बृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६ ले प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई कार्यकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि पुनरावलोकन

कोशी प्रदेश सरकार मातहत आइसकेपछि विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि पनि हेरफेर गरिएको छ । १४ बुँदामा रहेको तत्कालीन काम, कर्तव्य र अधिकारलाई १२ बुँदामा समेटेको छ ।

यसअघि विकास समितिले निर्माण गरेको विकास तथा संरक्षणसम्बन्धी योजना सोझै कार्यान्वय गर्न सक्ने प्रावधान थियो । तर प्रदेश सरकारको गठन आदेशले योजना स्वीकृत गराउनै पर्ने प्रावधान थप गरेको छ ।

यस्तै विकास समितिले बराहक्षेत्रसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तु र स्थानहरूको संरक्षण, सम्बर्धन तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

तर प्रदेश सरकारले अन्वेषण र अनुसन्धान गर्ने काममा सीमित गरेको छ । विकास समितिलाई सम्पर्क र समन्वयको काम गर्ने संस्थाका रुपमा परिभाषित गरेको छ भने सुरक्षित स्थान घोषणा गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

बराहक्षेत्रभित्र पर्यटकीय दृष्टिले उपयुक्त हुने स्थानमा पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने र आवश्यक कार्यकमहरू स्वीकृत गरी ‘कार्यान्वय गर्ने’ प्रावधानलाई हटाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले बराहक्षेत्रसँग सम्बन्धित पाण्डुलिपी, शिलालेख, ताम्रपत्र तथा मुद्रित सामग्रीको सङ्कलन र संरक्षण गर्ने विषय पनि हटाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बराहक्षेत्र भित्रका पशुपंक्षी, जलचर, प्राकृतिक सम्पदा तथा जडीबुटीको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने अधिकार कटाएर विकास समितिलाई अस्पताल, पुल, ढल, बिजुली, टेलिफोन, सडकजस्ता सार्वजनिक उपयोगका साधन सुव्यवस्थित गर्न व्यवस्था मिलाउने, फोहोर मैला हुन नदिने गरी स्वच्छता कायम गर्ने र सो क्षेत्रभित्रका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय राखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार तोकिदिएको छ ।

विकास समितिलाई प्रदेश सरकारले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी वा प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने काम तोकिदिएको छ ।

क्षेत्राधिकार कटौती

कोशी प्रदेश सरकारले मातहतको गठन आदेशमा विकास समितिको कार्यकारी अधिकार कटौती गरी समन्वय गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सभा सम्मेलन गर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने कार्यालयका रूपमा मात्र स्थापित गरेको छ ।

यस्ता छन् प्रदेश सरकारले हटाएका प्रावधान :

– बराहक्षेत्रसँग सम्बन्धित पाण्डुलिपी, शिलालेख, ताम्रपत्र तथा मुद्रित सामग्रीको सङ्कलन र संरक्षण गर्ने,
– बराहक्षेत्र भित्रका पशुपंक्षी, जलचर, प्राकृतिक सम्पदा तथा जडिबुटीको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने,
– बराहक्षेत्रमा आउने तीर्थयात्री र दर्शनार्थीको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखी आवश्यक सेवा सुविधाको विकास तथा विस्तार गर्ने,
– बराहक्षेत्रमा रहेका गुरुकुल, आयुर्वेदिक शिक्षालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पुल, ढल, कुलो, बाटोघाटो, पानी, बिजुली, टेलिफोन, सार्वजनिक शौचालय, धर्मशाला, धार्मिक साधनास्थल, मठ, मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने,
– बराहक्षेत्रमा लाग्ने कुम्भ मेलालगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक मेलाहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने,
– बराहक्षेत्रको महत्व दर्शाउन आवश्यक प्रचार प्रसार गर्ने गराउने,
– बराहक्षेत्रको विकास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा व्यक्तिबाट नगद, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहयोग जुटाउने ।

विकास समितिले कहाँ कसरी काम गर्ला ?

बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समितिले समन्वयकारी संस्थाका रूपमा मात्र गठन भएको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बजेट विनियोजन गरी धार्मिक क्षेत्रको विकास गरेकै छ । त्यसका अलावा गुठी संस्थानले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा मिच्न कुनै संस्थालाई दिँदैन ।

गठन आदेशअनुसार परिभाषित गरिएको ‘बराहक्षेत्र’ मा सयौँ वर्षदेखि गुठी सञ्चालित छन् । गुठी नभएका क्षेत्रमा वडा कार्यालय र नगरपालिकाले योजना छनोट गरी बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समितिको गठन आदेशले गुठी संस्थान र स्थानीय सरकारसँग लफडा हुने गरी प्रावधान ल्याएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारमा रहेका अन्य विकास समिति, पाथीभरा, हलेसीजस्तो प्रकृति बराहक्षेत्रमा छैन । पाथीभरामा त्यहाँको मात्र नियमन गरे हुन्छ । हलेसीमा पनि त्यस्तै छ । तर बराहक्षेत्रको गठन आदेशमै व्यापक परिभाषा छ । तीन जिल्लाका सात स्थानीय तहलाई समेटेको ‘बराहक्षेत्र’ ले गुठी र स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गर्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

यहाँ रहेका बराहक्षेत्र मन्दिर, दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा, रामधुनीलगायतका प्रमुख धार्मिक स्थल गुठी संस्थान मातहत छन् । यहाँ रहेका गुठीमा पनि विवाद छ । एउटै लगतमा दुई गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । धेरै मठ– मन्दिरहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठन भएका स्थानीय व्यवस्थापनसमिति छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको विकास समितिले काम गर्न खोज्नु हस्तक्षेप गर्नु र लफडा निम्त्याउनुमात्रै हुन जान्छ ।

यस क्षेत्रमा विकास समितिले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नै सक्दैन । यहाँको भेटिघाटी, आन्तरिक व्यवस्थाबारे विकास समितिले काम गर्न सक्दैन । यहाँ केवल अध्ययन अवलोकन गरी, योजना बनाई प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्नुबाहेक विकास समितिको अन्य भूमिका रहन्न । यो काम त वडा, नगर र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिले गर्न सकिहाल्छन् ।

त्यसबाहेक चतराधामस्थित मठ, मन्दिर, गुरुकुललाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान प्रदेश मातहतको गठन आदेशले झिकेर मिल्काइदिएको छ । बाँकी रहे धनकुटाको छिन्ताङदेवी मन्दिर, खुवालुङ, बेलका उदयपुरको महाङ्काली मन्दिर । प्रदेशको गठन आदेशले यसलाई हेर्ने, अन्वेषण र अनुसन्धान गर्ने भनेको छ ।

बराहक्षेत्रमा लाग्ने कुम्भ मेलालगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक मेलाहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्रदेशले दूधबाट माखो निकालेझैं मिल्क्याइदिएको छ । बराहक्षेत्रको महत्व दर्शाउन आवश्यक प्रचार प्रसार गर्ने विषयलाई पनि निषेध गरेको छ । पशुपंक्षी, जलचर, प्राकृतिक सम्पदा तथा जडिबुटीको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने विषय पनि हटाएको छ ।
यी यावत् विषयलाई हेर्दा बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समितिको औचित्यमात्र राजनीतिक नियुक्ति दिने, स्थानीय तहको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्ने, गुठी संस्थानसँग लफडा गर्नेमात्र देखिन्छ ।

अन्यथा गठन आदेशले भनेजस्तो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमात्र रहन्छ । सङ्घबाट प्रदेशमा आउँदा परिवर्तन भएको गठन आदेश कसरी क्षेत्राधिकार नै कटौती हुने गरी व्यापक परिवर्तन भयो ? वा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार आएपछि यसको औचित्य पुष्टि हुँदैनथ्यो भने किन यसलाई खारेज गर्न सकिएन ? कसको डिजाइनमा बन्यो यो गठन आदेश ? यी यावत् प्रश्नको उत्तर कसले दिने ? भागबण्डा नमिल्दा एक वर्ष रिक्त रहेको बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समितिले के काम गर्ला ? कसरी काम गर्न सक्ला ?