पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ खारेज गर्न माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन्। उनीहरूले आगामी जेठ १४ गतेसम्म समय दिएका छन् र त्यो अवधिसम्म माग सम्बोधन नभए जेठ १५ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

पोखरामा बिहीबार आयोजित खबरदारी सभामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा तीनवटै ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा उक्त नियमावली तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले सार्वजनिक यातायातलाई विस्थापित गर्ने प्रयत्नको विरोध गर्दै यस्तो आन्दोलन अब ‘मर कि बाँच’को संघर्ष हुने बताए।

उनले भने, “हिजोको आन्दोलन व्यवस्थापनका लागि थियो, यात्रुमैत्री र लगानी सुरक्षित बनाउने प्रयास थियो। तर अहिले सरकार सार्वजनिक यातायातको विकल्प खडा गर्न खोज्दैछ, जुन सम्भव छैन। अहिलेको आन्दोलन अस्तित्वको लडाइँ हो।”

व्यवसायीहरूको तर्क छ— रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीले यात्रु बोक्न पाउने प्रावधान छैन, त्यसैले नयाँ नियमावली विद्यमान ऐनको उल्लंघन हो। उनीहरूले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेप्रति पनि कडा आलोचना गर्दै अन्याय गोरखाबाट सुरु भएको आरोप लगाए।

स्वारले भने, “अब यो हाम्रो अन्तिम संघर्ष हो। जेठ १४ सम्म प्रतिक्षा गर्छौँ, त्यसपछि आन्दोलन पोखराबाट सुरु गरेर देशभर फैलाउँछौँ। शिक्षकहरूको भन्दा शक्तिशाली र निरन्तर आन्दोलन हुनेछ।”

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूहरूलाई भेट्न नचाहेको, संविधानको पालना नगरेको र अदालतको आदेशको भ्रम फैलाएको आरोप लगाए।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीहरूले पर्यटन बसपार्कमा कालो प्लेट ट्याक्सीमाथि गरिएको निषेधप्रति आपत्ति जनाए। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष भरत नेपालले भने, “यसपटकको आन्दोलन निर्णायक हुनेछ, गाडी थन्क्याएर विरोध जनाइनेछ।”

स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले मुख्यमन्त्रीलाई बिचौलियाको प्रभावबाट बाहिर निस्कन आग्रह गर्दै संविधानविपरीत बनेको नियमावली तत्काल फिर्ता वा संशोधन गर्न चेतावनी दिए।

मुख्यमन्त्रीले आन्दोलनको अवस्था आएमा राइड सेयरिङ सेवाप्रदायकलाई सेवा दिन अनुरोध गरेपछि राईले सरकार द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए। “यदि जनतालाई राइड सेयरिङ सेवाबाट सेवा दिन चाहनुहुन्छ भने हामी सबै गाडी थन्क्याएर हेर्छौँ,” उनले भने।

कार्यक्रमपछि महासंघ तथा विभिन्न यातायात संघ(संगठनले प्रमुख सचिव रघुराम विष्टमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, आयात र व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

माग सम्बोधन नभएमा पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशमा सेवा बन्द गरिने र त्यसपछि जेठ १६ देखि देशभर यातायात सेवा ठप्प पारिने चेतावनी महासंघ गण्डकीका सचिव केसीले दिएका छन्।

यसअघि पनि ०८० साल माघ र साउनमा राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीविरुद्ध व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यति बेलाको वार्तापछि आन्दोलन रोकिएको भए पनि अहिले बिना छलफल एकपक्षीय रूपमा नियमावली ल्याइएको उनीहरूको गुनासो छ।

व्यवसायीहरूको भनाइमा, निजी सवारीले यात्रु ओसारपसार गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निषेध गरिएको छ। तर, गण्डकी प्रदेशको सवारी ऐन, २०७६ ले केही सर्तहरू पूरा गरेर निजी सवारीले यात्रु बोक्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।

देशभर करिब चार लाख सार्वजनिक यातायात सवारी सञ्चालनमा छन्, जसले १२ लाख जनालाई प्रत्यक्ष तथा सोही संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको व्यवसायीको दाबी छ। यस पेसालाई संकटमा पार्ने जुनसुकै नियमावली स्वीकार्य नहुने उनीहरूको अडान छ।