इस्लामावाद- पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) अध्यक्ष इमरान खानलाई बिहीबार केही राहत दिएको छ ।

सन् २०२३ को ९ मे महिनामा भएको हिंसात्मक घटनासम्बन्धी आठवटा मुद्दामा अदालतले खानलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

उक्त घटनामा उनका समर्थकहरूले छोटो अवधिको गिरफ्तारीपछि सरकारी भवन र सैनिक शिविरहरूमा आक्रमण गरेका थिए।

तर यो आदेशले पीटीआई संस्थापकलाई विशेष राहत भने दिएको छैन। दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि जेलमा रहेका खान अझै १९० मिलियन पाउन्डको अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलमै रहेनछन् । अन्य धेरै भ्रष्टाचार र आतंकवादसम्बन्धी मुद्दाहरू बाँकी छन्।

खानलाई पहिलो पटक सन् २०२३ अगस्टमा सरकारी उपहार बेचेको प्रकरणमा जेल हालिएको थियो।

त्यसपछि आतंकवादविरोधी अदालतले ९ मेमा भएको दंगासम्बन्धी मुद्दामा धरौटी लिन अस्वीकार गरेको थियो। जुन २४ मा लाहोर उच्च अदालतले पनि उनको निवेदन फिर्ता पठाएपछि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेश सेनाप्रमुख मुनीरले ब्रसेल्समा दिएको भनाइपछि आएको हो। मुनीरले खानलाई लक्षित गर्दै ९ मे को घटनाका लागि माफी मागेर चुपचाप बस्नुपर्ने तथा वर्तमान सरकारलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए।

उनको यो भनाइले पीटीआईको ठूलो सामाजिक सञ्जाल समूहमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ। उनीहरूले खानलाई लगातार जेलमा राखिनु सेना नेतृत्वको योजनाअन्तर्गत पार्टीलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको बताएका छन्।

पीटीआई नेताहरूले पनि खानको कानुनी लडाइँ अदालतमा होइन, रावलपिन्डीबाट चलाइएको प्रमाणित भएको बताएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरू यस घटनाले पाकिस्तानको पुरानै असन्तुलित नागरिक–सैन्य सम्बन्धलाई झनै स्पष्ट पारिदिएको बताउँछन्।

एक समय सत्ता–संरचनासँग नजिक मानिएका खानपदच्युत भएदेखि २०२२ अप्रिलमा सबैभन्दा कडा आलोचक बनेका छन्।

मुनीरसँगको उनको टकराव अहिले पाकिस्तानको शक्ति सङ्घर्षको मुख्य विवाद बनेको छ । जसले न्यायिक प्रक्रिया र संसदीय छलफललाई छायामा पारेको छ।

सेनाले खानलाई माफी मागे मात्रै राजनीतिक अवसर दिइने अडान लिएको छ । अर्को विकल्पका रुपमा उनलाई सक्रिय राजनीतिबाट पाखा लगाउने योजना पनि सेनाको छ । यो कानुनी मुद्दाभन्दा बढी उनलाई चुप लगाउन गरिएको दबाबका रुपमा विश्लेषकहरूले बुझेका छन् ।

खानका समर्थकहरूले बिहीबारको अदालतको आदेशलाई नैतिक जितका रूपमा स्वागत गरेका छन्। तर, उनका सजाय कायम रहँदा र थुप्रै मुद्दाहरू अझै बाँकी रहेकाले पूर्वप्रधानमन्त्री अझै स्वतन्त्रता पाउन सक्ने अवस्था छैन ।