शिक्षा मन्त्रीले बनाए अन्तरिक्ष, न्यूक्लियर, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि-एआईसम्बन्धी सल्लाहकार समिति « Khabarhub

शिक्षा मन्त्रीले बनाए अन्तरिक्ष, न्यूक्लियर, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि-एआईसम्बन्धी सल्लाहकार समिति


६ आश्विन २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण गर्दै चारवटा सल्लाहकार समिति बनाएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लगत्तै केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री पुनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त मन्त्री पुनले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित चारवटा सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।

अन्तरिक्ष प्रविधि, न्यूक्लियर टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि तथा एआईसम्बन्धी सल्लाह दिन सल्लाहकार समिति गठन गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।

उनले समिति बनाएर निष्क्रिय हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै समितिलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिने धारणा राखे।

मन्त्री पुनले शिक्षा ऐनका बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श गर्ने जानकारी दिए। विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका कुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै पुनले मन्त्री क्वाटरमा भन्दा पनि मन्त्रालयमा नै बस्ने व्यवस्था मिलाउन सचिवलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री भएपछि आफूले आविष्किार केन्द्रबाट राजीनामा दिएको उनले बताए । मन्त्री पुनले ६ महिनामा धेरै नसके पनि प्रभावकारी काम गर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०८२, सोमबार  ६ : ०३ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले