शिक्षा मन्त्रीले बनाए अन्तरिक्ष, न्यूक्लियर, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि-एआईसम्बन्धी सल्लाहकार समिति « Khabarhub

शिक्षा मन्त्रीले बनाए अन्तरिक्ष, न्यूक्लियर, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि-एआईसम्बन्धी सल्लाहकार समिति


६ आश्विन २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण गर्दै चारवटा सल्लाहकार समिति बनाएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लगत्तै केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री पुनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त मन्त्री पुनले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित चारवटा सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।

अन्तरिक्ष प्रविधि, न्यूक्लियर टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि तथा एआईसम्बन्धी सल्लाह दिन सल्लाहकार समिति गठन गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।

उनले समिति बनाएर निष्क्रिय हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै समितिलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिने धारणा राखे।

मन्त्री पुनले शिक्षा ऐनका बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श गर्ने जानकारी दिए। विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका कुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै पुनले मन्त्री क्वाटरमा भन्दा पनि मन्त्रालयमा नै बस्ने व्यवस्था मिलाउन सचिवलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री भएपछि आफूले आविष्किार केन्द्रबाट राजीनामा दिएको उनले बताए । मन्त्री पुनले ६ महिनामा धेरै नसके पनि प्रभावकारी काम गर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०८२, सोमबार  ६ : ०३ बजे

गुरू बराललाई प्रश्न : समानान्तर गतिविधिले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

काठमाडौं- फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधसभाको चुनावअघि विशेष महाधिवेशन गरेर

सिफलिसका १९० नयाँ बिरामी भेटिए

नेपालगन्ज– नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा एक सय ९० नयाँ भिरिङ्गी (सिफलिस)का

संसदलाई नागरिकसँग जोड्न सांसद खरेलले खोले सम्पर्क कार्यालय

ललितपुर– ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेलले

कृषि सिकाइको पाठशाला बन्दै कडरिया एकीकृत कृषि फर्म

गण्डकी– कृषि प्रतिको अनिच्छासँगै युवा पलायनका कारण खेतबारीहरू बाझिँदै गरेका

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्न मुख्यसचिवको निर्देशन

काठमाडौं–  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बढ्दो भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण