काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वार्षिक बजेट तयारीमै प्रतिगमन गरेको छ ।

वार्षिक बजेट अर्थात्‌ राज्यले एक आर्थिक वर्षभर अपनाउने वित्त नीतिमाथिको छलफलमै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अङ्कुश लगाउनेगरी काँग्रेस-एमाले गठजोडको सरकारले प्रतिगमन गरेको हो ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पूर्वको छलफलमा जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त समय दिने र समयमै पूर्वतयारी सक्ने भन्दै अघिल्लो सरकारले चैतभित्र बजेट पूर्वको छलफल सक्नेगरी थिति बसाउन खोजेको थियो ।

सोही बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारल चालु आर्थिक वर्षको प्रि-बजेट छलफल गत चैत पहिलो साता नै सम्पन्न गरेको गरेको थियो । सरकारले अघि सारेका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफललाई प्रि-बजेट छलफल भनिन्छ । मुलुकको वार्षिक बजेट जेठ १५ मै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यस निम्ति सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा तीन महिनाअघि नै संसद्‌मा प्रि-बजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले फागुन १५ मै संसद्‌को तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा)मा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए । डा. महत काँग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री थिए ।

तर, काँग्रेस नै सहभागी वर्तमान सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा प्रतिगमन गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षदेखि थालिएको अभ्यासलाई रोकेर अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ हतारहतार लोकरिझ्याइँका लागि बजेटका सिद्धान्त/प्राथमिकता संसद्‌मा पेश गर्ने, उक्त ‘डकुमेन्ट’लाई औपचारिकता र रित पुर्‍याउनका लागि मात्रै प्रतिनिधि सभामा छलफलमा राख्ने र जनप्रतिनिधिका यथोचित माग सम्बोधन नै नगरी बजेट ल्याउने पुरानै शैलीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः ब्यूँताउन लागेको छ । यसअनुसार काम भए अब वैशाख मसान्तसम्म प्रि-बजेट छलफल सके हुनेछ ।

प्रि-बजेट छलफलबारे अध्यादेशमुखी वर्तमान सरकार आफ्नै योजनाविपरीत समेत देखिएको छ । माघ २ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै प्रि-बजेट छलफल बजेट घोषणा गर्नुभन्दा एक महिना अगावै सक्ने सरकारले जनाएको थियो ।

तर, उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि प्रि-बजेट छलफल सक्दा हुने व्यवस्था गरेको छ । अब फागुन १५ या वैशाख १५ होइन, जेठ १ गते सरकारले संसद्‌मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरे हुने भएको छ ।

केही दिनभित्रै हतारहतार छलफल चलाएर आफ्ना राजनीतिक/व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित बजेट ल्याउने तयारीमा ‌ओली सरकार लागेको हो । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णप्रसाद पौडेल हुन्‌ ।

सरकारले अघि सारेको पछिल्लो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पारित भएर हाल राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाले पनि सदर गरे सरकारलाई हतारोमा छलफल चलाएर आफूखुशी बजेट ल्याउने बाटो खुला हुनेछ ।