काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य किसानहरूको संगठनबाट बनाउन नेकपा एमाले निकट किसान संगठनले माग गरेको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघले आइतबार दक्षिण एसियाली किसान सम्मेलनको नेतृत्व चयन भएको विषयमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो माग राखेको हो । 

अखिल महासंघका अध्यक्ष तथा एसियाली किसान महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले ३ वटै सरकारमा किसानको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उक्त माग सम्बोधन नभएमा सशक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने समेत दंगालले चेतावनी दिएका थिए । 

‘अब यहाँ धेरै के ठूलो कुरा गर्नु, हाम्रो माग भनेको किसानको प्रतिनिधित्व हुने गरेर सांसदबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने हो’, दंगालले पत्रकारले सोधेको प्रतिनिधित्व भनेको कस्तो ? सांसदहरु पनि किसानले नै भोट हालेका प्रतिनिधि होलान् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै भने, ‘स्थानीय तह देखि प्रदेश र केन्द्रसम्म हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

किसानका संगठनहरु धेरै भएकाले सहमति वा त्यो संगठन भित्रको निर्वाचन प्रक्रियाबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दंगालको माग रहेको थियो । किसानहरूको संगठनलाई कानुनले व्यवस्थित नगरेकाले गर्दा त्यसलाई पनि कानूनमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको थियो । 

‘हाम्रो मुख्य रूपमा ३ वटा मागहरू सम्बोधन भएन भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ’, दंगालले भने, ‘किसान संगठनको वैधानिक, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनै पर्छ ।’

चैत ७ र ८ गते भएको सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । उक्त सम्मेलनबाट अध्यक्षमा दंगाल, उपाध्यक्षहरू खुला वेंकैया (अखिल भारतीय किसान सभा) भारत, निमाईचन्द गांगुली (बलादेश कृषक समिति), बङ्गलादेश र तारिक महमूदस् (पाकिस्तान किसान राबिता कमिटी), पाकिस्तानबाट रहेका छन् । 

महासंघको महासचिवमा पुरुषोत्तम शर्मा (अखिल भारतीय किसान महासभा) भारतबाट छन् भने ४ सचिवमा पीभि सुन्दरा रामाराजु (अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा) भारत, बख्तियार हुसैन (जातीय कृषक समिति) बङ्गलादेश, बद्रुल आलम (बङ्गलादेश कृषक महासंघ) बंगलादेश र सुवासिनी दिपा कमलनाथन (नेशनल फिशरिज सोलिडारिटी अर्गनाइजेसन) बाट हरेका छन् । 

साथै, महासंघको सदस्यहरुमा पुरुषोत्तम न्यौपाने (अखिल नेपाल किसान महासंघ) भारत, सरिता भुसाल (महिला किसान महासंघ, नेपाल), पद्मा पास्या अखिल भारतीय किसान सभा, भारत)बाट रहेका छन् । 

अन्य बाँकी रहेका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू श्रीलंका, भुटान, मालदिभ्स, अफगानिस्तान र भारतबाट पछि मनोनयन गरिने महासंघले जनाउको छ ।

दुई दिनमा भएको सम्मेलनले २४ बुँदे माग गरेको छ । जसमा बहुराष्ट्रिय नियमहरूलाई कृषिबाट टाढा नराख्नुपर्ने, स्थानीय खाद्य प्रणालीलाई सबल बनाउनुपर्ने, दक्षिण एसियाली देशका किसानहरूको भूमिको स्वामित्व सुरक्षित गर्ने र अनुदानमा पहुँच हुनुपर्ने जस्ता माग रहेको थियो । 

यस्तो छ २४ बुँदे माग (फोटो)