काठमाडौं– सरकारले आर्थिक सुधार कार्ययोजना २०८२ अन्तर्गत स्वास्थ्य नीतिमा चिकित्सकहरूको उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने उल्लेख गरेकाे छ । 

नेपालमा हाल उपलब्ध चिकित्सकहरूकै व्यवस्थापन गर्न र उनीहरूलाई मागअनुसारको सेवा सुविधा प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्ययाेजनामा उक्त कुरा उल्लेख छ । सरकारले लामो समयदेखि स्थायी दरबन्दी नखोल्दा चिकित्सा क्षेत्रको ठूलो जनशक्ति बाहिरिएको छ । नेपालमै भएकाहरू न्यून पारिश्रमिकमा निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य छन् । 

त्यस्तै बागमती बाहेकका प्रदेशमा एक एक वटा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण गर्ने, प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने, छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्र विषयमा सरकारी वा निजी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ५ वर्ष अनिवार्य रूपमा स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको उपकरण खरिदका लागि सोसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू भएको छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने र न्यूनतम आयको सीमा तोकी सो भन्दा न्यून आय भएकालाई स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तिर्न नपर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कर तिर्न पर्ने र सीमा भन्दा माथि भएकोले प्रिमियम तथा कर दुवै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र स्थानीयबाट तथा प्रदेशबाट संघीय अस्पतालमा अनिवार्य रिफरल प्रणाली अवलम्बन गर्न हाल भएको कार्यविधिमा सामयिक परिमार्जनसहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय पनि कार्य योजनामा उल्लेख छ ।