काठमाडौं – सरकारले घरेलु मदिराको बजारीकरण गरी आर्थिक उपार्जनका लागि थप योजनाबद्ध प्रयास गर्ने भएको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिइएको छैन, त्यसका लागि आवश्यक बजेट र स्रोत परिचालन गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बारेमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री दामोदर भण्डारीले घरेलु मदिराको बजारीकरणका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने बताए ।

विशेष गरी यसका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्न उद्योग विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र मन्त्रालयबाट समेत भविष्यमा थप आवश्यक कार्यक्रम गर्ने गरी बजेट हेडिङ मात्र खुला गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।

यस्तै, सरकारले हालसम्म पहिचान भएका खानीको रोष्टर तयार गर्ने, खानीहरूको निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरी खानी अन्वेषण खानी तथा भूगर्भ विभागबाट भइराखेको र चालु आवमा खानी अन्वेषणका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिई रकम विनियोजनसमेत गरेको उनको भनाइ छ । खानी तथा भूगर्भसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ निजी क्षेत्रलाई खानी उत्खनन अनुमति प्रदान गर्ने, त्यसका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यसमेत गर्दै आइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

दलित समुदायले गर्दै आएको सीप र पेसाको संरक्षण गर्दै आधुनिकीरणतर्फ लैजानका लागि दलित वर्गका लागि भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत उक्त समुदायका उद्यमीका लागि उद्यमशीलता विकास, प्रविधि स्तरोन्नति, सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै, युवा तथा जेन्जी पुस्ताका उद्यमीहरूका लागि समेत कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री भण्डारीको कथन छ ।

औद्योगिक पहुँचमार्गका लागि मन्त्रालयलाई प्राप्त स्रोत सुनिश्चितताभित्र रही सबै प्रदेशमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा रकम विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँगको सहकार्यमा सबै नागरिकसम्म अत्यावश्यक वस्तुको उपलब्धता गराउन ढुवानी गर्ने, विभिन्न छाता सङ्गठन, डिलर तथा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, स्टल सञ्चालन गरी अत्यावश्यक खाद्यान्न, नून तथा चिनीजस्ता वस्तुको सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन वर्षौंभरि गरी राखेको सदनलाई जानकारी गराए ।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति मन्त्रालयको छ । त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि सातवटै प्रदेशमा नयाँ घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा जम्मा उद्योग प्रतिष्ठान १४६ वटा स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । यस क्षेत्रमा एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला पनि सञ्चालनमा छ । यस औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगले अनुमानित पाँच हजारलाई रोजगारी दिएका छन ।

सरकारले बजेटमार्फत गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने अठोट कार्यान्वयन गर्न कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत स्रोतको व्यवस्थापन, आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरी सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउन तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

धौवादी फलाम कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी ढाँचा तय गरिएको र सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जोखिम बाँडफाँट, आम्दानीको ग्यारेन्टी, विवाद समाधान तथा निजी लगानीको सुरक्षाका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने कार्य प्राथमिकताका भइरहेको मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट पारे ।

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा विकास गर्ने प्रक्रियालाई तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने गरी प्रभावकारी बनाउने र नीतिगत सुधारको सन्दर्भमा सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई ध्यान दिइएको उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै उहाँले भैरहवास्थित सेजबाट हालसम्म रु चार अर्ब ४५ करोड रकम बराबरको निर्यात रु दुई अर्ब २० करोड बराबरको आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको बताए। सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, लघु तथा मझौला उद्योग प्रवद्धन, औद्योगिक ग्राम विकास र सीप विकास कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न योजना अघि बढाउँदै आएको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे।

औद्योगिक र रोजगारीमूलक परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्न सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायतका ऐनलाई समयानुकूल बनाएको उनले जानकारी दिए ।