काठमाडौँ – नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१३ का नानीकाजी खड्काले २०८१ असोज १८ गते यामाहा कम्पनीको एफजेड-एक्स बीएससिक्स मोडेलको मोटरसाइकल किने ।

मोटरसाइकल खरिद गरेबापत खड्काले काठमाडौँको जमलमा मुख्य कार्यालय रहेको जीआरएस टु ह्वीलर्स अटो प्रालिलाई तीन लाख १५ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । कम्पनीले खड्कालाई मोटरसाइकल नयाँ लटकै भएको विश्वास दिलाएको थियो ।

पाटपुर्जामा १८ महिने वारेन्टी दिने आश्वासन पाएका खड्काले जब मोटरसाइकल चढ्न थाले, उनलाई मोटरसाइकलमा भन्दा बढी अनेक सास्तीको चक्कर लगाउनुपर्‍यो ।

बिक्रेता आरएस टु ह्वीलर्स अटो प्रा।लि।ले खड्कालाई रकम भुक्तान गरेपश्चात मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र प्यान बिलसमेत दिएन, चलान पुर्जीमै टारिदियो । खरिद बिल र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र पछि दिने भन्यो ।

सवारी दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा खड्काले उक्त मोटरसाइकलको सन्‌ २०२२ बनेको थाहा पाए । सवारी दर्ता प्रमाणपत्र दिए पनि कम्पनीले उनलाई अझैसम्म भ्याट र प्यान बिल उपलब्ध गराएको थिए । खड्काका अनुसार – उनले पटक पटक बिल मागे, तर कम्पनीले टारिरह्यो ।

उनलाई भ्याट र प्यान बिल भन्दा पनि अब मोटरसाइकल बनेको वर्षसम्बन्धी जानकारीले तनाव दियो । किनकि कम्पनीले त उनलाई नयाँ लटको मोटरसाइकल भनी विश्वास दिलाएको थियो ।

खड्काका अनुसार; उनले बिक्रेतालाई यी समस्याबारे सोधे । कम्पनीले थामथुम पार्ने जवाफ दियो – मोटरसाइकल एक वर्ष अघि बनेको भएपनि हालै मात्र बजारमा ल्याइएको हो, गुणस्तरमा कुनै कमजोरी छैन ।

तर; प्रयोग गर्न थालेको केही समयमै उक्त मोटरसाइकल सेल्फ स्टार्ट नहुने, ब्याट्रीले काम नगर्ने, रङ खुइलिने, पिकअप राम्रो नदिने, धुवाँ बढी फाल्ने, माइलेज अनुसार फ्युल समेत बढी खर्च हुने र इन्जिनमा समस्या आउन थाल्यो ।

यी तमाम समस्या उनले मोटरसाइकल बिक्रेता कम्पनीलाई जानकारी गराए । कम्पनीले उक्त मोटरसाइकल मर्मत निम्ति नुवाकोटको सम्बन्धित सर्भिस सेन्टरमा जान भन्यो ।

१८ महिने वारेन्टीसहित मोटरसाइकल लिएका खड्काले लुब्रिकेन्ट, मोबिल र ब्याट्रीमा समेत गरी पहिलोपटकमै तीन हजार ५०१ रुपैयाँ ३२ पैसा खर्च गर्नुपर्‍यो । तर मोटरसाइकलमा समस्या आइरह्यो, बारम्बार मर्मत गर्न धाउनुपर्‍यो ।

समस्या बढ्दै गएपछि उनले जीआरएस टु ह्विलर्सका प्रबन्ध निर्देशक गौतम पार्टीलाई जानकारी गराए । आफ्ना मोटरसाइकल ग्राहकलाई सेवा सुनिश्चितता गराउनुको साटो पार्टीले तनाव थपिने जानकारी दिए – कम्पनीले मोटरसाइकलको वारेन्टी म्याद हटाइसक्यो, अब वारेन्टी दिन सकिँदैन !

बिक्रेताले यस्तो जवाफ दिएपछि खड्का यामाहा मोटरसाइकलको मुख्य वितरक एमएडब्ल्यू प्रालि, त्रिपुरेश्वरसम्म पुगे । त्यहाँ पनि उनले मोटरसाइकलका तिनै कैफियत जानकारी गराए । मुख्य वितरक एमएडब्ल्यूले पनि उनलाई त्यहाँबाट केही गर्न नसकिने र बिक्रेताकहाँ नै गई वारेन्टी/ग्यारेन्टी दावी गर्न भन्यो ।

आफ्नो दैनन्दिन आवतजावत अवधि छोट्याउन र सहज आवागमन गर्न लाखौँ खर्च गरेर नयाँ मोटरसाइकल किनेका खड्का रन्थनिए । अनि पुगे उपभोक्ता अदालत ! यो अदालत खड्काले मोटरसाइकल किनेको ६ महिनापछि २०८१ चैत ३ मा गठन भएको थियो ।

कान्ति बाल अस्पतालसँग एक करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै उपभोक्ता अदालतमा उजुरी

खड्काले ‘क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ’ भनी हालेको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले गएको जेठ २९ गते फैसला गर्‍यो । अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा, सदस्यद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलले पीडित उपभोक्ता नानीकाजी खड्कालाई यामाहा मोटरसाइकल बिक्रेताबाट तीन लाख ९३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र अदालतमा मुद्दा हाल्दा लागेको शुल्क एक हजार रुपैयाँसमेत भराउन आदेश दियो ।

मोटरसाइकल क्रेता खड्काले बिक्रेता कम्पनीले सवारी बिक्री गर्दा विज्ञापन गरेजस्तो उक्त मोटरसाइकल गुणस्तरीय नभएको र १८ महिनाको वारेन्टी ग्यारेन्टी अवधिमा सम्पूर्ण पार्टपुर्जाहरुमा वारेन्टी दिने भनी गरिएको दावी विपरित निःशुल्क मर्मत सम्भार नगरेकोले बिल अनुसार भुक्तानी गरेको साँवा रकम, भरी भराउ हुँदाको मितिसम्मको कानून अनुसारको क्षतिपूर्ति रकम, सम्पूर्ण अदालती शुल्क समेत दिलाई भराई चलन चलाई पाऊँ भन्ने व्यहोराको फिराद दावी गरेका थिए ।

अदालतमा के भन्यो कम्पनीले ?

आफूले बेचेको मोटरसाइकल खरिद गरेका ग्राहकले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हालेपछि बिक्रेता कम्पनीले पनि लिखित प्रतिवाद गर्‍यो ।

उक्त मोटरसाइकल आफैँले बेचेको, वादी खड्काले उक्त मोटरसाइकल किन्न इच्छा व्यक्त गरे अनुसार उनले पहिले चढ्ने गरेको हिरो होण्डा होर्नेट मोटरसाइकल साटफेरबापत ९० हजार भ्यालुएसनसहित सन् २०२२ को मोडेलको मोटरसाइकल लिएबापत छुट स्वरुप ४५ हजार ९०० रुपैयाँ घटाएको कम्पनीले अदालतलाई जानकारी गरायो ।

उक्त रकममा बीमा तथा नामसारी गर्दा लाग्ने खर्च जोडी खड्काले कम्पनीलाई तीन लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । खड्काले भने फिराद दाबीमा चार लाख ४५ हजार ९०० रुपैयाँमा उक्त मोटरसाइकल खरिद गरेको जनाएका थिए ।

कम्पनीले मोटरसाइकल निर्माता कम्पनी यामाहाको ‘पोलिसी’ अनुसार एक वर्ष तथा एक वर्षभित्र १० हजार किलोमिटरसम्म गुडेको मोटरसाइकललाई वारेन्टी प्रदान गर्ने, त्यो पनि आधिकारिक सर्भिस सेन्टरबाट समयमै सर्भिस गराएकाको हकमा मात्र लागु हुने त्क गर्‍यो ।

मण्टेश्वरीका विद्यार्थीमाथि ज्यादती, उपभोक्ता अदालतमा हारगुहार !

मोटरसाइकल डेलिभरी गर्दा चलान, भ्याटविलको प्रति र क्यास रिसिप्ट उपलब्ध गराइएको, सक्कल भ्याट बिल यातायात व्यवस्था कार्यालयको सक्कल फाइल रेकर्डमा रहने व्यवस्था रहेको तथा कुनै वस्तुको वारेन्टी उत्पादन क्रममा त्रुटि भएमात्र मात्र लागू हुने दाबी कम्पनीले उपभोक्ता अदालतमा गर्‍यो ।

विपक्षी खड्काले लिएको सवारीसाधन (मोटरसाइकल) प्रचलित मापदण्डअनुसारकै भएको र आफूखुसी मोटरसाइकल खरिद गरेर फाइदा लिइसकेपछि विरोध गर्न नपाइने सिद्धान्त समेतको आधारमा फिराद दावी नै खारेज गरिपाऊँ भन्यो ।

यतिमात्र होइन, बिक्रेताले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १४ को व्यवस्था अनुसार कसैले विकेताबाट खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिन भित्र फिर्ता गर्न पाउनेमा वादीले यस कम्पनीसँग ६ महिना पश्चात सामान फिर्तागरी पाउँ भनी गरेको दावी खारेजभागी छ भनी प्रतिउत्तर जिकिर गरेको थियो ।

बिक्रेताले दायित्व पूरा गरेन, क्षतिपूर्ति ठहर्छ : अदालत

बिक्रेता कम्पनीले प्रतिउत्तर जिकिरमा अनेक तर्क गर्दै फिराद दावी नै खारेजी माग गरे पनि उपभोक्ता अदालतले भने मोटरसाइकल क्रेता खड्कालाई राहत दिनेगरी फैसला गर्‍यो ।

उपभोक्ता अदालतको यो फैसलाले दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन बजारमा बिक्रेताको मनोमानीले आजित सवारीधनीलाई राहत दिएको छ ।

अनेक प्रलोभन र स्कीम देखाएर सवारीसाधन बेच्ने, तर सवारीसाधनको गुणस्तर र बिक्रीपछिको सेवामा इमान्दारिता नदेखाउने बिक्रेता कम्पनीलाई ‘त्यस्तो गरे सजायभागी हुनुपर्ने’ सबक पनि सिकाएको छ ।

यस्तो छ फैसलाको ठहर खण्ड :

४. अदालतमा मिति २०८२।१।८ मा प्रतिवादी जि.आर.एस. टु व्हिलर्स अटो प्रा.लि. समेतले पेश गरेको प्रतिउत्तर-पत्र साथ संलग्न भएको कागजात हेर्दा उक्त प्रतिवादिले मिति २०८१।६।२० मा जारी गरेको इन्भोइस नम्बर GRSSB/2215 को भ्याट विलको Description खण्डमा MFD 2024 (उत्पादन मिति २०२४) भनी लेखिएको देखियो, तर सोही मोटरसाइकल MAW Enterprises Pvt. Ltd. (Yamaha) ले मिति २०८०।०९।२९ मा जि.आर.एस. टु व्हिलर्स अटो प्रा.लि.को लागि जारी गरेको इन्भोइस नम्बर STPUSPI80/81-01567 मा BG\LC Date 07.12.2022 भनी लेखिएको र सो अनुसार नै भन्सार प्रज्ञापन पत्रसाथ संलग्न इन्भोइस, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सरुवा पत्र, बागमती प्रदेशको दर्ता प्रमाणपत्रमा उत्पादन मिति २०२२ लेखिएको देखियो। यसरी सन् २०२२ मा उत्पादन भएको मोटरसाइकल विक्री गर्दा ग्राहकको लागि जारी गरिएको भ्याटविलमा उत्पादन मिति २०२४ उल्लेख गरेको देखियो।

५. मिति २०८१।६।२० मा खरिद गरेको मोटरसाइकल वादीदाबी अनुसार १८ महिनाको वारेण्टी दिने भनिएको तर प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम जम्मा १ वर्षको वारेण्टी रहने भनी दावी लिएको देखिंदा विक्री वितरण गर्दाको करारको आधार मानिने भ्याट विलमा वा चलान विलमा कुनैमा पनि मोटरसाइकल र पार्टसको ग्यारेण्टी वारण्टी अवधि र लागू हुने शर्तहरु उल्लेख भएको पाइएन। विक्रेताले गुणस्तरीय सवारीसाधन भनी दावी गरी विक्री गरेको २ महिनामा ब्याट्रीले काम नगरेकोमा विक्रेताको तर्फबाट अधिकृत मर्मत केन्द्रमा वारेण्टी सेवा दिने दावी गरेको तर वादीले अधिकृत मर्मत केन्द्रमा मर्मत गराउँदा लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री लगायतमा थप खर्च गर्नुपरेको जनाउँदै फिरादसाथ ब्याट्री खरिद गर्नुपरेको मिति २०८१।१२।५ को इन्भोइस नम्बर GRSSB\6507 को विलविजक पेश गरेको देखिन्छ । सवारी आयातकर्ताले नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ तथा एजेन्सी (संसोधन र एकीकरण) नियमहरु, २०१९ बमोजिम वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा मोटरसाइकल आयातको लागि अधिकृत विक्रेता वा एजेन्सी दर्ता गर्दा समेत वारेण्टीको अवधि, शर्त तथा सो बापतको लागत समेत समेटी मूल्य सूची पेश गरेको हुन्छ। यसरी कानून बमोजिम तोकिएको शर्तमा विक्री वितरण गर्ने भनी अधिकृत विक्रेता भइ उपरोक्त ब्राण्डको मोटरसाइकल तोकिएको क्षेत्रमा वेचविखन गर्ने एकाधिकार पाएको कम्पनीले वादीलाई वारेण्टीका विषयमा सम्बन्धित विक्रेता समक्ष पठाउनु र विक्रेताले निःशुल्क वारेण्टी नदिनुलाई आफूले दिने भनेको सुविधा नदिएको अवस्था देखियो।

६. वारेण्टी वा ग्यारेण्टी भन्ने विषय व्यापारको क्षेत्रमा प्रचलित मान्यता हो। वस्तु उत्पादकले आफ्नो वस्तुको गुणस्तर र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गर्न निश्चित न्यूनतम गुणस्तरको प्रत्याभूति दिने तथा सोको प्रत्याभूतिका लागि वस्तुको उत्पादनमा कुनै प्राविधिक त्रुटी भएमा त्यस्तो सबै त्रुटीपूर्ण उत्पादन बजारबाट फिर्ता गरी उपभोक्तालाई शुरु मुल्य नै फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रचलन रहेको छ। उत्पादकले आफ्नो ब्राण्ड इमेज बचाउन र उपभोक्ता बिच आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्न यस्तो कार्य गरेको धेरै उदाहरण छन, जसलाई वस्तु वा सवारीसाधनको गुणस्तरको ग्यारेण्टी गरेको मानिन्छ। तर, व्यापार बजारमा रहेको अर्को मान्यता भनेको वस्तु वा सवारीसाधनको उचित गुणस्तर छ भनी उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने र सोको प्रत्याभूतिका लागि न्यूनतम करार अवधिभर बस्तु विग्रेमा वा प्राविधिक कमजोरीका कारणले वस्तु वा सवारीसाधनले राम्ररी कार्य गर्न नसकेमा त्यस्तो वस्तु वा सवारीसाधन दुरुस्त रुपले काम गर्ने गरी मर्मत सम्भार गरीदिने वारेण्टीको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। यस्तो चारेण्टीको प्रत्याभूति अन्तर्गत बस्तुले दुरुस्त काम गर्न आवश्यक पर्ने मर्मत सेवा, बिग्रेका पार्टस तथा लुब्रिकेन्ट लगायतका वस्तुहरु सबै विक्रेताले नै आफ्नै खर्चमा व्यहोरेर बस्तु या सवारीसाधन दुरुस्त रुपमा सञ्चालन हुनेगरी मर्मत सम्भार गरी केतालाई दिनुपर्ने हुन्छ। वस्तु विक्री गर्दा १ वर्ष वारेण्टी दिने भनिएको तर वस्तु विक्रीपश्चात वस्तु सु-सञ्चालन हुन नसकी विग्रेमा त्यसको मर्मत गर्दा पार्टसको वारेण्टी, लुब्रिकेन्टको वारेण्टी, मर्मत सेवाको बारेण्टी भनी प्रत्र गरी सवारीसाधन दुरुस्त सु-सञ्चालन हुनेगरी मर्मत गर्न अतिरिक्त रकम वा मूल्य लिने गरेको विषय उपभोक्ता सरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को खण्ड (घ), दफा ११ को खण्ड (ङ) तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को नियम ६ तथा एजेन्सी (ससोधन र एकीकरण) नियमहरु, २०१९ बमोजिम विक्रेता र आयातकर्ता (अधिकृत विक्रेता) ले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको अवस्था देखिएन।

ग्राण्डी सिटीले युवतीको तिघ्राको अप्रेशन बिगारेपछि…

७. वादी दावी अनुसार गुणस्तरहीन मोटरसाइकल विक्रेताले झुक्यानमा पारेर विक्री गरेको भनी फिराद गरेकोमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट मोटरसाइकलमा कुनै उत्पादन त्रुटी रहे नरहेको, हाल मोटरसाइकलको स्वाभाविक क्षमतामा ह्रास आएको हो होइन रु सो सम्बन्धमा मेकानिकल इन्जिनियरबाट मोटरसाइकलको जाँच गरी पेश गर्न भनी यस अदालतबाट मिति २०८२।०१।२५ मा दिएको आदेशानुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारा, काठमाडौको च।न। १०१८७, मिति २०८२।२।२० को प्राविधिक प्रतिवेदन सहितको पत्रबाट उक्त मोटरसाइकल सन् २०२२ मा बनेको, टेस्ट ड्राइभ गर्दा १ देखि ५ गियरमा ४०००-५००० आर।पी।एम। मा घुमेकोले यान्त्रिक निरीक्षण सामान्य रहेको तर मोटरसाइकलको क्षमता हास मापन विषयमा तुलनात्मक क्षमता चेकजाँच गर्ने संयन्त्र कार्यालयमा उपलब्ध नभएको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको पाइयो। नेपालको अटो बजारमा प्रायः गाडीहरु आयात हुने अवस्थामा सवारीको गुणस्तर र क्षमता मापन गर्ने संयन्त्र यातायात नियमन गर्ने निकायमा नहुनु विचारणीय विषय हो। यस्तो अवस्थामा आयात गरिने सवारी साधनको गुणस्तर मापनको लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्रवन्ध गर्नुपर्ने अवस्थालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन। सवारीको चक्काको घुमाई परिक्षण गरी सडकको प्रकृति, भार बहन र चाहिएको गति अनुसार कुनै तोकिएको मोडेलको सवारीसाधनले के-कति क्षमतामा काम गर्नुपर्ने हो, सो अनुसार गर्‍यो/गरेन भनी परीक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा यातायात कार्यालयको प्रतिवेदनले दाबी गरेझै उत्पादनमा तुलनात्मक रुपमा कुनै त्रुटी थियो थिएन भन्ने प्रत्रमा सन्तुष्ट हुन सकिएन। उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने हकलाई नेपालको संविधानको धारा ४४ ले मालिक हकको रुपमा राखेको छ। कानूनी रुपमा सो हकको प्रचलनाको लागि उपभोक्तालाई हुने हानि नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउने उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले लिई प्रचलनमा आएको अवस्था छ। विक्रेता तथा सेवा प्रदायकले कुन पनि शर्तमा उपभोक्ताको हक हितलाई असर पर्ने गरी व्यवहार तथा कार्य गर्न कानूनले बन्देज लगाएको छ। यस्तो कार्य भएको अवस्थामा उपभोक्ताले कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्नु विकेताको समेत कर्तव्य हुन आउँछ ।

८. फिरायसाथ पेश गरेको मोटरसाइकल खरिदको बिल अनुसार मोटरसाइकल २०२४ मा बनेको भनी उल्लेख भएकोमा सवारी दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका अन्य प्रमाणको आधारमा मोटरसाइकल सन् २०२२ मा बनेको देखिनु, मोटरसाइजसको क्षमता मापन प्रतिवेदन स्पष्ट नहुनु, मोटरसाइकलको बारेण्टी अवधिभित्र मोटरसाइकलको ब्याट्री काम नलाग्ने भई परिवर्तन गर्नु परेकोमा बारण्टी अवधिभित्र प्रतिवादीले बाधीलाई निःशुल्क ब्याट्री परिवर्तन तथा जडान नगराएको कारण वादी आफैले रकम भुक्तानी गरी खरिद गरेको देखिएको यस अवस्थामा निज प्रतिवादिहरुले वादीलाई उपलब्ध गराउन पर्ने गुणस्तरीय मोटरसाइकल तथा निःशुल्क वारेण्टी उपलब्ध नगराएको कारण उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५२ बमोजिम बादीलाई पर्न गएको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति, कानूनी र अदालती खर्च, मानसिक क्षति, दैनिकीमा असहजता लगायतका परिणाममा आधारित अप्रत्यक्ष क्षति, असहजता लगायतका कारणले उपभोक्ताको समय, जीवन तथा व्यवसायमा पर्ने अति तथा विक्रेताले विलविजकमा गरेको कमजोरी र वारेण्टीमा गरेको करार उल्लंघन लगायतका कारणले उत्पन्न हुने दण्डनीय क्षती समेतलाई विचार गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५१ समेतका आधारमा प्रतिवादीहरु मध्येका G.R.S. Two Wheelers Auto Pvt. Ltd. र M.A.W. Ptv.Ltd. बाट बामासाहीका हिसावले जम्मा रु। ३,९३,०००। (अक्षरेपी तीन लाख त्रियानव्वे हजार रुपैयाँ मात्र) अतिपूर्ति बापत वादीलाई दिलाई भराइ दिने ठहर्छ। अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु।

फैसलाको पूर्णपाठ :

सरकार उपभोक्ताको कि चिकित्सकको ?