काभ्रेमा दसैँभर टिपर सञ्चालनमा रोक « Khabarhub

काभ्रेमा दसैँभर टिपर सञ्चालनमा रोक


७ आश्विन २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काभ्रेपलाञ्चोक– जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले दसैँभर जिल्लामा मालवाहक सवारीको साधन टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको गत भदौ ३० गतेको निर्णयानुसार दसैँभर जिल्लामा टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको जनाइएको छ ।  

कार्यालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक अपिलमा यही असोज ६ देखि असोज २२ गतेसम्म टिपर सञ्चालन नगर्न भनिएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठद्वारा जारी अपिलमा यात्रु तथा सर्वसाधारणको जीवन सुरक्षा, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न टिपर सञ्चालन रोक लगाइएको उल्लेख गरिएको छ । 

यस अवधिभर टिपर सञ्चालन गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार अत्यावश्यक सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई भने यो नियम लागू हुने छैन । 

काभ्रेपलाञ्चोकस्थित तीन राजमार्ग अरनिको, बीपी र हेलम्बु तथा पनौती–बनेपा सडकखण्डबाट दैनिक करिब दुई हजार ५०० टिपर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलगायतका स्थान आवतजावत गर्छन् । 

स्थानीय प्रशासनले दुई वर्षदेखि सर्वसाधारणको जीवन सुरक्षा, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सहज आवागमनका लागि राति मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो । 

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८२, मंगलबार  १२ : ४१ बजे

प्रतिनिधिसभा : समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्

स्यानेटरी प्याडमा कर हटाउन सांसद यादवको माग, सामाजिक न्यायमाथि प्रश्न

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा स्यानेटरी प्याडमा लगाइएको करबारे सांसद पुरुषोतम यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण

राप्रपा सांसद्ले भनिन्- मूल्यवृद्धिले जनतालाई दुख दियो, नियन्त्रणमा लिन पर्‍यो

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव

नेपाल टेक रोडशो यूएसए २०२६ सम्पन्न, नेपालको आईटी क्षमता विश्वसामु प्रस्तुत

अमेरिका– अमेरिकामा सम्पन्न ‘नेपाल टेक रोडशो यूएसए २०२६’ ले नेपालको

अर्थ समितिले आर्थिक वर्षको बजेटबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा