काठमाडौं– नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज पदबहाली गरेका छन्।

उनलाई मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानासहित मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकृतले स्वागत गरे । पदबहालीपछि मन्त्री सिन्हाले कानुनलाई आमजनताले कसरी स्पष्टसँग बुझ्न सक्छन् त्यसको निर्माण प्रक्रिया, भाषा, शैलीलगायत प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णय सदर गरे।

त्यसअवसरमा सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले जेन-जी पुस्ताले उठाएको मूल विषय भनेकै सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र स्वदेशमै रोजगारीसम्बन्धी विषय भएकाले सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अहिलेको तत्कालका लागि जति पनि प्रश्न उठेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्दे लानुपर्नेछ । चुनावी सरकार भएकाले पहिलो प्राथमिकता चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छ । तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यसमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ ।’

उनले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने केही संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुनको व्यवस्था गरिने बताए। सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री सिन्हाले भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनको  विषय आवश्यक छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने बताए।

सर्वोच्चलगायतका अदालतमा भएको आगजनीबाट क्षति पुगेका मिसिलहरूलाई जस्ताको तस्तै त अवस्थामा राख्न कठिन रहेको बताउँदै उनले तथापि सकेसम्म मिसिलसम्बन्धी सङ्कलन गरेर मुद्दा फर्छ्यौटलाई अघि बढाउन पर्ने कार्यजिम्मेवारी रहेको धारणा व्यक्त गरे।

मन्त्री सिन्हाले भने,’यो ठूलो चुनौती छ अदालतको लागि । तथापि जसरी काम सुरु गरिएको छ, कर्मचारी त्यसमा लागिपरेका छन् । दसैँपछि ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ । तर पूर्ण रूपमा  ल्याउन धेरै नै समय लाग्छ किनकी ठूलो नोक्सानी भएको छ । हामी कोसिस गर्छौं । सबै कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएर जानुपर्छ ।’