काठमाडौं – नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सेन्सरको विवाद नयाँ होइन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सेन्सर बोर्ड (केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति) र चलचित्र मेकरहरुबीच ठाकठुक परिरहन्छ ।

बोर्डले आपत्ति लागेका दृश्यमा कैँची चलाउँछ, र, कुन उमेर समूहकाले हेर्न मिल्ने भनेर वर्गीकरण गरी प्रमाणपत्र दिन्छ । त्यहीअनुसार फिल्म प्रदर्शनमा आउँछन् । यो मेकरहरूलाई चित्त नबुझेको विषय हो ।

मेकरहरूको स्पष्ट माग छ, ‘दृश्य काटिनु हुँदैन । वर्गीकरण मात्रै हुनुपर्छ ।’

विभिन्न मेकरहरूले ‘सेन्सरका नाममा दृश्य वा संवादमा कैँची चलाउने’ कार्यको सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्दै आएका छन् ।

दृश्य काट्ने कार्य वर्तमान व्यवस्था ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को खिल्ली उडाइएको रुपमा उनीहरूले बुझेका छन् । उनीहरू त्यहीअनुसार व्याख्या गर्छन् ।

फेरि त्यही सेन्सरको विषय चर्चामा आएको छ । अहिलेको चर्चा केही फरक छ तर, सेन्सर नै जोडिन्छ ।

सेन्सर बोर्डले गत पुस २ गतेदेखि ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि चर्चा र विवाद उत्पन्न भएको हो ।

सरोकारवालाहरुले यस कार्यविधिको सातौँ बुँदामा खोट देखाएका छन् ।

उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने चलचित्रको जाँच : समितिले चलचित्र जाँच गरी प्रदर्शन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थाबाहेक समितिबाट जाँच पास भएका चलचित्र मात्रै महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पाइनेछ ।’

यो बुँदा स्पष्ट छैन । यसले प्रश्न उठाउँछ– नेपालमा आयोजना हुने चलचित्र महोत्सवमा सहाभागी हुने स्वदेशी वा विदेशी दुवै फिल्मले नेपालमा सेन्सर गर्नुपर्ने हो ? विदेशी चलचित्र महोत्सवमा जाने नेपाली फिल्मले पनि अनिवार्य सेन्सर गर्नुपर्ने हो ?

सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष उदयबहादुर राना मगरसँग खबरहबले जवाफ मागेको छ ।

रानाका अनुसार नेपालले आयोजना गर्ने महोत्सवमा सहाभागी हुने विदेशी तथा स्वदेशी फिल्म र विदेशी महोत्सवमा सहभागी हुन जाने नेपाली फिल्मका लागि सेन्सर अनिवार्य गर्ने सातौँ बुँदाको मर्म हो ।

उनले थपे, ‘अहिले कतिपय नेपाली फिल्महरू सेन्सर नगरी महोत्सवमा सहभागी भएको पाइएको छ । त्यो नियमन गर्न हामीले यो कार्यविधि ल्याएका हौँ ।’

‘यसअघि पनि नेपाली महोत्सवमा सहाभागी हुने विदेशी फिल्मले सेन्सर गर्ने अभ्यास थियो र ?’ भन्ने खबरहबको प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘चलचित्र विकास बोर्डमार्फत् हामीले प्रदर्शनको लागि स्वीकृती दिने अभ्यास थियो त ।’

सरोकारवालाहरुले देखाए खोट

मेकरहरूले सातौँ बुँदालाई ‘विश्वमै नभएको असैद्धान्तिक अभ्यास’ भनेका छन् ।

कुनै पनि देशको महोत्सवमा सहभागी हुन सेन्सर अनिवार्य नभएको अवस्थामा नेपालको सेन्सर बोर्डले सातौँ बुँदामा उक्त विषय समेटेकामा उनीहरूको आपत्ति छ ।

महोत्सवमा सहभागी हुन सेन्सर अनिवार्य गर्नु मेकरहरूलाई ‘प्रजा’ बनाउने कुचेष्टा रहेको चलचित्र निर्देशक नवीन सुब्बाको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘एक त सेन्सरमा कैँची चलाउने विषयमै हाम्रो आपत्ति हो । हामीले वर्गीकरण मात्रै खोजेको हो । दोस्रो, विश्वमा कहीँ नभएको सौद्धान्तिक रुपमा त्रुटिपूर्ण अभ्यास पनि प्रयोग भयो ।’

महोत्सवमा सहभागी हुने फिल्मलाई सेन्सर गर्न खोज्नुलाई उनी सिर्जनामाथिको स्पष्ट अंकुशका रुपमा बुझ्छन् ।

‘व्यवसायिक रुपमा प्रदर्शनमा आउने फिल्ममा सेन्सर आवश्यक छ । क्रिएसन देखाउन फिल्म महोत्सवमा लैजाने हो । त्यसैले, महोत्सवमा सहभागी हुने फिल्मलाई सेन्सर नगर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सेन्सर बोर्डले विश्वमै नभएको अभ्यास अपनाएर के गर्न खोजेको हो ?, मैले बुझ्न सकिनँ ।’

फिल्म निर्देशक तथा महोत्सव आयोजक केपी पाठक उक्त बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो विश्वमै नभएको अभ्यास ल्याएर महोत्सवमा सहभागी हुनेलाई झन्झट गराउनु हुँदैन । यो निर्णय नै सौद्धान्तिक रुपमा गलत छ ।’

महोत्सव आयोजकहरूसँग छलफल गरी यस विषयमा साझा धारणा बनाउने तयारीमा उनी छन् ।

उक्त बुँदा संशोधन नभए विरोधका कार्यक्रमले देशमा अर्को महोल सिर्जना हुने उनले चेतावनी दिए ।

उनको तर्क छ, ‘व्यवसायिक प्रदर्शनममा आउने फिल्मलाई मात्रै सेन्सर गर्ने हो । महोत्सवमा सिर्जना देखाउन ल्याउने फिल्मलाई कुनै पनि देशमा सेन्सर अनिवार्य छैन ।’

त्यस्तै, लेखक तथा समीक्षक सामाप्यिराज तिमल्सेनाको बुझाइ पनि समान छ । बोर्डले आफ्नो हैसियत र स्रोत साधनको मनन नगरी कार्यविधिमा सातौँ बुँदा उल्लेख गरेको उनको टिप्पणी छ ।

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘महोत्सवमा आउने सबै फिल्मलाई सेन्सर गर्न सक्ने बोर्डको क्षमता छ ?’

विदेशी महोत्सवमा जाने नेपाली फिल्ममा पनि सेन्सर अनिवार्य गरेको विषयमा उनी भन्छन्, ‘मानौँ, कसैले सेन्सर नै नगरी फिल्म फेस्टिभलमा पठायो, बोर्डले कसरी थाहा पाउँछ ? कसरी रोक्छ ?’

उक्त बुँदासहितको कार्यविधिलाई उनी बोर्ड उत्तेजित बनेर गरेको निर्णयको संज्ञा दिन्छन् ।

उनी अगाडि थप्छन्, ‘कतै नभएको र प्रथम दृष्टिमै गलत अभ्यासको बाटोमा बोर्ड नलागेको राम्रो । यो बुँदा संशोधन हुनुपर्छ । यो कार्यविधिको विरोध गर्न चाहन्छु ।’