काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पत्नी राधिका शाक्यले लेखेको पुस्तक ‘करुणा’ को लोकार्पण समारोहमा लेखिका भन्दा ‘प्रथम महिला’का रूपमा चर्चा परिचर्चा भयो । ओली र शाक्य दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएको ३७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा लोकार्पण समारोह आयोजना भएको थियो । समारोहमा सबै क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व सहभागी थिए ।

लोकार्पण समारोहको ब्यानरमा पनि राधिकालाई प्रथम महिला लेखिएको थियो । सरकारी, निजी र अधिकांश मूलधारका सञ्चारमाध्यमले राधिकालाई ‘प्रथम महिला’ उल्लेख गरेका समाचार प्रकाशन र प्रशारण भएका छन् । त्यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ‘प्रथम महिला को’ ? राष्ट्रपति पत्नी कि प्रधानमन्त्रीकी पत्नी ? भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकताले यस विषयमा असहमति जनाउँदै निर्मम शैलीमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । अन्धभक्तहरूले चाकडी बजाउन प्रथम महिलाबारे गलत ढंगबाट व्याख्या गरेको आरोप कतिपयले लगाएका छन् । त्यसो प्रथम महिलाको वैधानिक हकदार को हो त ?विश्वको अभ्यास हेर्ने हो भने राष्ट्राध्यक्ष पत्नीलाई ‘प्रथम महिला’ को सम्मान दिएको पाइन्छ ।

तर सबै राष्ट्रमा राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारीकै रूपमा भने छैनन् । अमेरिका, चीन, रुसजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रमा राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुखको रूपमा कानुनले स्थापित गरेको छ । नेपाल र भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्राध्यक्ष संवैधानिक हैसियतमा रहने व्यवस्था छ । 

राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारी कसलाई प्रमुख मान्ने ?नेपाल राजपत्र अनुसार मर्यादाक्रममा पहिलो राष्ट्रपति, दोस्रो उपराष्ट्रपति र तेस्रोमा प्रधानमन्त्रीलाई क्रमान्तरण गरिएको छ । यस हिसाबले वरियतामा राष्ट्रपति पत्नीलाई प्रथम महिलाको मानार्थ दिनुपर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रपति पत्नी ‘महाप्रथम महिला’ हुन् : संविधानविद्

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री पत्नीलाई प्रथम महिला भन्ने हो भने राष्ट्रपति पत्नीलाई महाप्रथम महिला भन्नुपर्‍यो । उनले खबरहबसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री पत्नीलाई प्रथम महिला भन्ने हो भने राष्ट्रपति पत्नीलाई के भन्ने ? राष्ट्रपति पत्नीलाई द्वितीया महिला त भन्नुभएन ।’

‘कानुन वा संविधानले प्रथम महिला वा प्रथम श्रेणी भनेर उल्लेख गरेको छैन । यो परम्परा जस्तो हो । तर अभ्यास हेर्ने हो भने नेपालको संविधान तथा नेपालको प्रणालीमा प्रोटोकलमा सबैभन्दा माथि राष्ट्रपति अर्थात ‘हेड अफ द स्टेट’ हुन्छ’ आचार्य थप्छन्, ‘राष्ट्रपति राज्यप्रमुख हो । प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हो । राज्य प्रमुख नै पहिलो नागरिक हुने भएको कारण उहाँको पत्नीलाई सम्मान स्वरूप प्रथम महिला भन्नुपर्ने हो ।’ 

नेपाल राजपत्र अनुसार सम्बोधन गर्ने हो भने राष्ट्रपति पत्नी प्रथम महिला, उपराष्ट्रपति पत्नी  द्वितीय महिला र प्रधानमन्त्री पत्नी तृतीया महिला भनेर सम्मान गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । 

‘यो देशमा त के हुन थाल्यो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको पत्नीलाईसमेत प्रथम भन्न थाले । यो अभ्यास पनि होइन, मान्यता पनि होइन । तर यदि भन्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई राज्य प्रमुखका रूपमा उहाँका पत्नी प्रथम महिला हो । सबैलाई प्रथम महिला भनेर भन्नु आवश्यक छैन’ उनले स्पष्ट पारे। 

राष्ट्रप्रमुख राष्ट्राध्यक्ष भएको मुलुक प्रधानमन्त्री पत्नीलाई प्रथम महिला भन्नु चाकडीको पराकाष्टा भएको उनको टिप्पणी छ । 

भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री पत्नीलाई सम्मान छ । तर यो उत्ताउलो र हल्का काम हो । यो बेठिक हो, प्रधानमन्त्री पत्नीलाई प्रथम महिला भन्नु आवश्यक थिएन । यो देशमा लोकतन्त्र भन्दा चाकडीवाजहरुको बिगबिगी बढ्यो ।’ ‘लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता, विधिको शासनको मूल्यमान्यता, संविधानवाद्को मूल्यमान्यतालाई हामीले बिर्सिसक्यौँ । कसलाई के गरेर प्रफुल्ल बनाउन सकिन्छ, त्यो मार्गमा हामी छौँ,’ आचार्यले भने । 

 नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना पूर्वकानुन सचिव भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीकी दुलहीलाई प्रथम महिला भन्दा खासै आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने केही छैन । भन्न त राष्ट्रपति पत्नी पनि प्रथम महिला नै हुन् । तर केही देशमा प्रधानमन्त्री पत्नीलाई पनि प्रथम महिला भनिने गरेको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति र ब्रिटेनमा प्रधानमन्त्री पत्नीलाई भन्छन् ।’

राष्ट्रपति नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् ‘राष्ट्रको अध्यक्ष’का रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, धारा ६१ उपधारा ४ ले संविधान र संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको मुख्य कर्तव्य रहेको छ । नेपालको शासन प्रणाली राष्ट्रपतीय नभएर संसदीय हो । कार्यपालिका र विधायिकाबाट अलग स्वतन्त्र अस्तित्व भएका राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाइन्छ । 

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेको प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकोले यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सम्भव छैन ।

उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भएपछि उपधारा २ आकर्षित हुन्छ । यो उपधारामा एउटै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा २ वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।